यस लेखको शिर्षक देख्दावन क्षेत्रकैं मानिसहरु पनि झुक्किने खाल्को छ । शिर्षकमा नैं ‘संरक्षण क्षेत्र’भन्ने शव्दावली दोहोरिएको छ । संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि वा त्यहाँका प्रभावितहरुको लागि यो शव्दावलीनयाँपक्कै होइन । तथापी झुक्कीने खाल्कै छ । यस पटक १०दिनको अवधीमायी २ खाले संरक्षण क्षेत्रका स्थानीय समुदायका प्रतिनिधिहरुसँग साक्षात्कारको मौका मिल्यो । लेकलाग्ने ठाउँे गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको प्रधानकार्यालय सिंगटीमा र लु लाग्ने बरण्डाभार संरक्षण क्षेत्र परिषदको कार्यालय भरतपुरमा यो अवसर जुटेको थियो।अर्थात हिमाली क्षेत्रको संरक्षण क्षेत्र र गर्मी ठाउँको वन संरक्षण क्षेत्रको वारेमा जान्ने अवसर मिल्यो ।
नेपालमा संरक्षण क्षेत्र
नेपालमा संरक्षण क्षेत्रहरु २ वटा कानूनबाट निर्देशित छन् । एक राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन हो भने अर्को वन ऐन हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार विभिन्न संरक्षीत क्षेत्रहरु व्यवस्थापन भएका छन् । यस मध्ये राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रहरु पर्दछन् । त्यसै गरी वन संरक्षण क्षेत्र चाँहीवन ऐन अन्तरगत पर्दछ । २०४९ सालको वन ऐनमा संरक्षित वन भनिएको थियो । सो ऐन खारेज भैं २०७६ मा नयाँवन ऐन वन्दाती संरक्षित वनलाई वन संरक्षण क्षेत्रको रुपमा रुपान्तरण गरिएको थियो । यस अन्तरगत मुलुकभर ११ वटा वन संरक्षण क्षेत्र रहेका छन् । छोटकरीमा भन्नु पर्दा संरक्षण क्षेत्र भन्नाले निकुञ्ज ऐन अन्तरगतको हो भने वन संरक्षण क्षेत्र चाँही वन ऐन अन्तरगत हो भन्ने वुझ्नु पर्दछ ।
गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार धेरैवटा संरक्षण क्षेत्र रहेका छन् । अन्नपुर्ण, अपिनम्पा, मनास्लु, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र यसका उदाहरणहरु हुन् । यी संरक्षण क्षेत्रहरु मध्ये गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र एक हो । यो संरक्षण क्षेत्र दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा फैलिएको छ । तत्कालिन २२ वटा गाविस समेटिएको यो संरक्षण क्षेत्रमा दोलखा जिल्लाका झण्डै ६४ प्रतिशत भुभाग यस संरक्षण क्षेत्र भित्र पर्दछ । २ हजार १ सय ७९ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो संरक्षण क्षेत्र २०६६ सालमा घोषणा गरिएको हो ।
विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथाको आधार शिविर ५५४२ मिटर उचाईमा अवस्थित कालापत्थर भन्ने स्थानमा नेपाल सरकारको वहुचर्चित तथा ऐतिहासिक वैठक वसेको थियो । २४ जनामन्त्रीको उपस्थिती रहेको वैठक २० मीनेट चलेको थियो । सो वैठकवाट १० वुँदे कालापत्थर घोषणापत्र जारी
गरिएको थियो ।यसलाई जलवायू परिवर्तन सम्वन्धमा गरिएको सगरमाथा घोषणापत्र पनि भन्ने गरिन्छ । यसको चौथो नं. वुँदामा नेपालको २५ प्रतिशतभूभाग संरक्षित क्षेत्र पु-याउने, वन क्षेत्र ४० प्रतिशतलाई सुदृढ वनाउने र प्रतिवद्धतालाई प्रस्ट पार्न गौरीशंकर र अपिनम्पा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने
उल्लेख गरिएको थियो ।
गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र घोषणा अघि त्यहाँझण्डै एक सयका हाराहारीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु थिए, जुन वन ऐन अन्र्तगत संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगका कार्यहरु हुन्थे । अहिले संरक्षण वन व्यवस्थापन उपसमितिहरु भएका छन् । ती समितिहरु संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति अन्तरगत परिचालित हुने गर्दछन् । यहाँका सवै कामहरु संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ अनुसार सञ्चालन हुने गर्दछ । यो संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि २० वर्षकालागि राष्ट्रिय प्रकृती संरक्षण कोषलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
बरण्डाभार वन संरक्षण क्षेत्र
सामुदायिक वनको अवधारणालाई कानूनी वैधता २०४९ को वन ऐनले दिएको हो । सो कानून अनुसार राष्ट्रियवनलाई ५ किसिमले व्यवस्थापन गर्न पाइने व्यवस्था थियो । सामुदायिक, कवुलियती, धार्मिक, सरकारद्वारा व्यवस्थीत, संरक्षीत वन थियो । यसै अन्तरगत२०६८ सालफागुन १६ गते नेपाल सरकारले बरण्डाभार संरक्षित वन घोषणा सहित राजपत्रमा सूचना प्रकाशित ग-यो । वनऐन २०४९ खारेज भएर २०७६ वन्यो । पछिल्लो वन ऐनले सवै संरक्षितवनहरु लार्ई वन संरक्षण क्षेत्रमा रुपान्तरण गरिदियो । यसै अनुसार चितवन जिल्लामा पनि बरण्डाभार संरक्षित वनबाट वन संरक्षण क्षेत्र हुनपुग्यो ।
बरण्डाभार वन संरक्षण क्षेत्रले १० हजार ३ सय २ हेक्टर क्षेत्र ओगटेको छ । यस बरण्डाभार वन संरक्षण क्षेत्र अन्तरगत १७वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु क्रियाशिल रहेछन् । यी समूहहरुले ३ हजार २ सय ५१ हेक्टर वन हस्तान्तरण गरि लिई व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । त्यसै गरी ३६ वटा कवुलियतीवन उपभोक्ता समूहहरुले १सय४० हेक्टर र ३ वटाधार्मिक वनले ९ हेक्टर ओगटेको रहेछ । यी सवैको वनहरुको विचमा भित्री वन क्षेत्र(कोर एरिया)भनी ६ हजार ९ सय २२ हेक्टर वन क्षेत्र पर्दछ ।
वन संरक्षण क्षेत्रको कोर (मुख्य)वन क्षेत्रका वरीपरी रहेका १७वटा सामुदायिक वनहरुलाई थोरै हेक्टर वन हस्तान्तरण गरेको तर संरक्षणभने कोर एरियाको वन क्षेत्रमा पनि गर्नु पर्ने रहेछ ।
परिषदको कार्यालयसँगै जोडिएको नवजागृती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई ३ सय १५ हेक्टर वन क्षेत्र हस्तान्तरण गरिएको रहेछ तर त्यो सामुदायिक वनउपभोक्ता समूहले १ हजार ८३ हेक्टर वन संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको रहेछ । वन संरक्षण क्षेत्र भित्रको कोर एरियाबाटढलापडा, सुख्खा खडा निकालेको काठलाई ३ भाग विभाजन गरी वाँडफाँड गरिंदै आएको छ ।
एक भाग नेपाल वन निगमलाई दोस्रो भाग जिल्लावन पैदावर आपुर्ती समितीलाई र तेस्रो भाग सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले पाउँदा रहेछन् । नेपाल वन निगमले लगेको काठको पनि प्रतिक्यूविक फिटको रु १३० सामुदायिक वनउपभोक्ता समूहले पाउँदो रहेछ । त्यसै गरी निगमले बरण्डाभार वन संरक्षण परिषदलाई प्रतिक्यूविक फिटको रु १५० रकम उपलव्ध गराउने गर्दछ ।गतबर्ष २८ लाख रुपैंया परिषदको खातामा आएको रहेछ ।आपुर्ति समितिले लगेको काठ विक्रिवापतको रकम भने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले कार्यक्रमको सहयोग लिंदा रहेछन् । समूह आफैंले व्यवस्थापन गरेको वनबाट स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार कार्य गर्ने परिपाटी रहेछ ।
समता मूलक शासनको अभ्यास
यीदुवै संरक्षणक्षेत्र भित्र रहेका वनउपभोक्ता अगुवाहरुका लागि समतामूलक शासन पद्धतीसँग अन्र्तगतनिर्णय प्रक्रियामा सहभागीता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला सञ्चालनको भएको थियो । नेपालको सामुदायिकवनको अवधारणा सुरुवात देखि नैं सहयोग गरिरहेको रिकफ्ट नेपालले यो तालिम कार्यशालामा सहजिकरण गरेको थियो । गौरीशंकरको संरक्षण क्षेत्र भित्रका उपभोक्ताका अगुवालाई दोलखाको सिंगटीमा भेला गराइएको थियो। यस कार्यशालामा जनप्रतिनिधि, मूलव्यवस्थापन समिति समेतको सहभागीताथियो । त्यसै गरी बरण्डाभार वनसंरक्षण क्षेत्र आसपास रहेका १७ वटा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरु र वन संरक्षण क्षेत्र परिषदका पदाधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र भित्रका सामुदायिकवनको संस्थागत अवस्था कमजोर रहेको अनी स्रोत भएर पनि सम्पत्ति हुन नसकेको पाइयो । आर्थिक स्रोत कमजोर भएकोले समतामूलक शासन पद्धती अन्तरगतका कामहरु गर्न नसकिएको चर्चा भयो । अवसरबाट वन्चितवर्गको सशक्तिकरणका लागि स्थानीयतह, संरक्षण क्षेत्र आयोजना र संरक्षण क्षेत्र मूल समितिले खेल्ने भूमिकाका वारेमा छलफल भयो । यहाँ सामुदायिक वन भन्ने शव्दावली नैं प्रयोग भएको पाइएन ।
बरण्डाभार वन संरक्षण क्षेत्रमा बस्तीमा वा समुदायनजिकको वन क्षेत्रलाई सामुदायिक वन लगायत वन समुदायकाआधारित वनव्यवस्थापन पद्धती रहेको पाइयो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुमा आर्थिक स्रोतको समेत नियमित प्रवन्ध भएको पाइयो । प्राय सवै समूहले आफ्ना नियमित कर्मचारी राखेको छ । कतिपय सामुदायिक वनहरुले वन पैदावरहरुको विक्रि वितरणको अलावा पर्यापर्यटनमा आधारित काम गरी नियमित स्रोतको जोरजाम गरका छन् । नवजागृती सामुदायिकवनले आकर्षक पार्कको व्यवस्थापन गरी वार्षिक ३० लाख जती प्रवेश शुल्कवाटै आम्दानी गर्दो रहेछ ।
त्यो पार्क संचालनका लागि ५ लाखखर्चले पुग्दछ रे । यस समूहले गतवर्ष गणेशमान वन संरक्षण पुरस्कार समेत पाएको थियो । बरण्डाभार संरक्षण क्षेत्र आसपासका सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरु समता मूलककार्य गर्न चिन्तनरत पाइयो । समतामूलक शासन अन्तरगत गर्नु पर्ने कामहरुको लेखाजोखा गर्दा यो आँखाले हेर्न नसकिएको तर हेर्नै पर्ने अनुभुती गरी केहीठोस योजना सहितको प्रतिवद्धता जाहेर भएको छ ।
वैठक सञ्चालन प्रकृयामा प्रभावकारीता वढाउने, सूचनाप्रवाह, योजना तर्जुमा माटोल टोलस्तरमा गर्ने, आवश्यकता पहिचान र योजनातर्जुृमा गर्दा अवसरबाट वन्चित, विपन्नतथावनमा आश्रित वर्गहरुसँग छुट्टै छलफल गर्ने, सामुदायिक वनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा कोष संलग्न गराउने, सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक लेखापरिक्षणलाई संस्थागत गर्ने, समानताका लागि सकरात्मक विभेद गर्ने जसता अठोटहरु व्यक्त भएकाछन् ।
कानूनले नचिनेको परिषद्
वरण्डाभार वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापानका लागि एक परिषद छ । तर यो परिषदकावारेमा मौजुदाकानूनले केही वोल्दैन अझभनौ चिन्दैन । परिषदको अध्यक्ष दिपक थापा मगर हुनुहुन्छ ।प्रथम,द्धितियर तृतिय उपाध्यक्ष सहितको पदाधिकारी टोली छ । कोषाध्यक्ष पद पनि छ तर कोषाध्यक्षको चेकमा हस्ताक्षर चल्दैन । सरकारी कर्मचारी प्रवन्धक पद सहितको सदस्य सचिवहुने अभ्यास रहेछ । २०७३ सालमा वनविभागले १० वर्षे कार्ययोजना स्वीकृत गरेको रहेछ । संविधान त यो वन क्षेत्र प्रदेश अन्तरगत पर्दछ । कार्ययोजना स्वीकृत संघीय संरचनाले गरेको छ ।
यसको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने कर्मचारी प्रदेशका रहेका छन् । यो दुविधामात्रै हैनगुजुल्टीएको अवस्थाबाट प्रष्टकानूनी व्यवस्था सहितको संरचना निक्र्यौलका लागि बागमती प्रदेश वन तथा वातावरणमन्त्री भरत केसीलाई परिषद्बाट आग्रह भएको छ । परिषद्कै कार्यालयमा नैं पुग्नु भएका माननीय मन्त्री केसीले प्रदेश वन ऐनमा समेटिने बचन दिनु भएको छ ।
अन्त्यमादुवै संरक्षण क्षेत्रमा साधान स्रोतको कमी छैन। गौरीशंकरमा जडिवुटीको अथाहछ । बरण्डा भारमा सालको वन छ । दुवै तिर पर्यापर्यटन र जैविक विविधता संभावना अधिक छ । तर ती स्रोतलाई सम्पत्तिमा रुपान्तरण गर्न सकिएको छैन । त्यतीमात्रै होइन नामको शव्दावलीमा पनि दुविधा नैं छ । कानूनी अन्यौलताले झनै दुविधामा पारेको छ ।
साध्य समुदाय अरु सवै साधानहुनु पर्ने हो त्यतातिर पनिखासै ध्यानगएको पाइएन ।यसको मतलव जैविक विविधता संरक्षण हुनुहुँदैन भन्ने पनि होइन । संरक्षण र वुद्धिमतापूर्ण सदुपयोग प्रधान पक्षहो ।संरक्षण क्षेत्र होस् की वन संरक्षण क्षेत्र होस् दुवै साध्य केन्द्रीतहुनु पर्ने हो । अनी समुदायभित्र पनि अबसरबाट वन्चित तथा वनमा निर्भर वर्ग तर्फ विशेष एवं सकारात्मक विभेदको परिपाटी वसाल्न जरुरी छ । यसलाई विधिसंगत र संस्थागत गर्नु पर्दछ । तब मात्र हुन सक्लासंरक्षण क्षेत्र समृद्धिको साधान ।
