गत भदौं २३ र २४ को जेनजी विद्रोहमा ७७ जनाको ज्यान गयो । यो घटनाको अगाडि फर्कने हो भने सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय प्रमुख कारण थियो । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कार्य दूर सञ्चार प्राधिकरणले गरेको थियो । प्राधिकरणको अध्यक्षको कुर्सीमा भूपेन्द्र भण्डारी छन् । भण्डारी पूर्वमाओवादी नेत्री रेखा शर्माका प्रिय पात्र हुन् । उनी अहिले पनि माओवादी नेता प्रचण्ड र शर्माको घरमा नियमित रुपमा जाने आउने गर्दै आएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयपछि आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाहरुको जिम्मेवारी जति केपी ओली, रमेश लेखक, गोकर्णमणि दुवाडी, चन्द्र खापुङ्गहरुले लिनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । तर उनीहरुलाई गौरीबहादुर कार्कीको आयोगले स्थानहद लगाएको छ । यो घटनामा उतिकै जिम्मेवारी पात्र हुन्, भण्डारी । रेखा शर्मा सञ्चारमन्त्री हुँदा सल्लाहकार हुँदा आफू अनुकुलको प्रावधान राखेर उनी दूरसञ्चार प्राधिकरणमा छिरेका हुन । प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि २०८० माघ १४ गते विज्ञापन खुलेको थियो । सो विज्ञापन खुल्दा जसरी जानुका ढकालका लागि योग्यता नै परिमार्जन गरिएको थियो ठीक उही शैलीले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा तोकिएको योग्यतालाई खुम्च्याइएको थियो ।
प्राधिकरणको गठन सम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा उल्लेखित व्यवस्था अन्तर्गत उपदफा ९१० मा भनिएको छ, “प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्यहरू रहनेछन्” । विज्ञापनमा निजी क्षेत्रमा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेकाहरू योग्य हुने भनेर तोकिए पनि सरकारी निकायमा उपल्लो पदबाहेक अन्यमा १० वर्ष अनुभव हासिल गरेकाहरू अयोग्य हुने गरी प्रावधान राखियो । प्राधिकरणको अध्यक्षका पूर्व सचिवदेखि एक से एक काविलहरु मैदानमा थिए तर भण्डारीले नियुक्ति भेट्टाए ।
अझैं रोचक त भण्डारीलाई नियुक्ति दिलाउनकै लागि सात महिना कार्यकाल बाँकी रहदै पुरुषोत्तम खनाललाई राजीनामा गर्न लगाइएको थियो । भण्डारीको नियुक्ती प्रकृयाको विवाद अहिलेसम्म पनि टुंगिएको छैन । भण्डारीको नियुक्तिपछि भण्डारीले पेनेप प्रालिमा १५ लाख कित्ता शेयर रहेको विवरण बुझाए, जुन कम्पनी प्राधिकरणले नै नियमन गर्छ । यो स्पष्ट स्वार्थ बाझिने थियो । पछि शेयर बेचिएको बताइएता पनि यो घटनाले नियामक प्रमुखको नैतिकतामै आघात पु¥याउने काम भएको छ ।
यस्तै, नियुक्तिका लागि पेश गरेका दुई अनुभव प्रमाणपत्रमा समयावधि ओभरल्याप भएको दाबी गर्दै अख्तियारमा उजुरी पर्यो । एउटै समयमा दुई फरक कम्पनीमा काम गरेको देखिएपछि योग्यताको आधारमै प्रश्न उठ्यो । नियमावलीले अध्यक्ष बन्न कम्तीमा १०–१५ वर्षको अनुभव अनिवार्य गरेको छ । तर प्रमाणपत्रको विश्वसनीयता विवादमा परेपछि संस्थाको नैतिक अधिकार कमजोर भयो । २०८० असार ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ‘दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकार’ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनले मन्त्रालयको सल्लाहकार हुँदा समेत दूरसञ्चार प्राधिकरणबाटै तलब र सुविधा पाउनेगरी नियुक्ति लिएका थिए ।
कर्मचारीहरुका अनुसार, यस अघि दरबन्दीभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई त्यहाँबाट तलब भत्ता दिने अभ्यास थिएन । प्राधिकरणका अधिकारीहरूले यसमा असहमति मात्र जनाएनन्, मन्त्रालयको पत्र पनि बाहिरियो । तर मन्त्री दाहिना हुँदा भण्डारी प्राधिकरणलाई तलब सुविधाको दायित्व हुनेगरी कायम रहे । यसरी प्राधिकरणमा छिरेका उनै भण्डारीको एउटा निर्णयका कारण नरसंहार हुन पुग्यो । यसतर्फ कसैको आँखा परेको छैन । कसैले सोचेको पनि छैन । बरु केपी ओली र लेखकलाई नरसंहारको आरोप लागेका बेला यसका प्रमुख पात्र भण्डारी भने गुमनाम देखिन्छन् ।
उनै भण्डारीको परिपक्क र बैज्ञानिक र व्यवहारिक निर्णय सिफारिस भएको भए सायद यति धेरै निर्दोष युवाहरुको ज्यान जाने थिएन । जेनजी विद्रोह पनि हुने थिएन । भण्डारीको कार्यसम्पादनमा देखिएका त्रुटीको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो यो । प्राधिकरण नेपालमा सामाजिक सञ्जाल, दुर सञ्चार क्षेत्र, इन्टरनेट सेवा प्रदायक सबैको नियमन गर्ने संस्था हो । सञ्जाल बन्द गर्ने, नगर्ने वा कसरी नियमन गर्ने भन्ने सबै प्राधिकरणको तजबिज र निर्णयमा भर पर्छ । यी घटनाको जिम्मेवारी प्राधिकरणका अध्यक्षले लिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । उसो त भण्डारी अध्यक्ष भएर गए यता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विनियोजित अर्बौं पुँजीगत बजेटमध्ये १ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषतर्फ ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, त्यसअन्तर्गत ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यसैगरी, दूर सञ्चार प्राधिकरणको प्रशासनिकसहित विकास कार्यक्रमका लागि सोही आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा विकासको कार्यक्रममा एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । तर, त्यसमध्ये २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ जग्गा खरिदमा खर्च भएको छ ।
रेडियो नेपालको खुमलटारस्थित ४० रोपनी २ आना २ पैसा २ दाम जग्गा खरिदमा उक्त रकम खर्च भएको हो । त्यो पनि २०८२ असार ३० गते भुक्तानी भएको हो । त्यसबाहेक २५ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीहरूको तलब भत्तासहित अन्य प्रशासनिक काममा खर्च भएको विवरण प्राधिकरणले तामाकोशी सन्देशलाई उपलव्ध गराएको छ । यस्तै, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ३० करोड ६७ लाख अर्थात् ६ प्रतिशत रकम खर्च देखाइएको छ, तर त्यो प्राविधिक मात्र हो । नेतृत्वको कमजोरी बजेट परिचालनमा समस्या भइरहेको छ । अप्टिकल फाइबर बिस्तार अलपत्र छ । प्रशासनिक खर्चबाहेक विकास खर्च शून्य छ । यस्ता पात्रलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने आवाज अहिले उठ्न थालेको छ ।
