काठमाडौं । सरकारले राजस्व उठाउन जोड नगरेकै परिणाम आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट घट्ने क्रम जारी छ । केन्द्रले अधिकार दिएन भन्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई एकाएक बजेट घटाउँदा विकासका पूर्वाधारमा कति असर पर्छ परिणामले देखाउँछ । पाएको बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश संरचना देशको लागि घाँडो भएको छ । राष्ट्रिय बजेट सक्ने मात्र प्रदेश भएको छ । कतिले प्रदेशलाई सेतो हात्ती भनेका छन् ।
संघीय सरकार र स्थानीय सरकार भए पुग्छ । तर प्रदेशमा सात प्रमुख, सात मुख्यमन्त्री सत्ता गठबन्धनको स्वार्थ पूरा गर्न मुख्यमन्त्री सहित सात जनाको मन्त्रिपरिषद हुनुपर्नेमा १४ जनासम्म मन्त्री बनाउने स्थिति छ । कुर्सी र पदका लागि केन्द्रमा जस्तो आचरण छ । प्रदेशमा त्यही छ, गणतन्त्र नेताको मात्र भयो भन्नेहरूलाई बल पुगेको पनि छ ।
सरकारी खर्चबाट स्थानीय तहले जति काम गरेको छ, प्रदेश सरकारको देखिँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सिँचाई जस्ता जनसरोकारका विषय केन्द्रीय बजेट ताक्नुपर्ने बाध्यता प्रदेश र स्थानीय तहको लोकतन्त्रमा छ । सरकारले यो वर्षको बजेटको सिलिङ राष्ट्रिय योजना आयोग र वित्त आयोगको निर्देशन अनुकूल ल्याएको छ । यसपटक ७८ अर्ब ८ करोड बजेट प्रदेशले पाउनेछन् । विगतमा पाएको बजेट खर्च गर्न नसकेको बेला त्यो पनि धेरै हो । अर्थको अनुमानमा यो ल्याइएको हो । यो वर्ष गण्डकी प्रदेशले ९ अर्ब ७९ करोड ११ लाख, मधेस १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख, लुमिबन ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, बागमतीले ११ अर्ब ५२ करोड ८४ लाख, कर्णाली १० अर्ब २७ करोड ३० लाख, सुदूरपश्चिमलाई ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख छुट्याइँदै छ ।
राष्ट्रिय प्राकृत्तिक स्रोत तथा बित्त आयोगले तोकेको सिलिङ पनि यहाँ जोडिन्छ । सरकार जनतामाथि शोषण गन तत्पर छ । तर जनतालाई सेवा सुविधा छैन । राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वमा कडिकडाउ नगर्ने, जनतासँग भने धुतिरहन कम्युनिष्ट चरित्र नै अर्थतन्त्र धवस्त पार्न केन्द्रित बनेको छ । आफ्नो स्वार्थमा नेता मिलेका छन् । जनता र व्यवस्थाको स्वार्थमा नेता मिलेनन् । देशमा गरिबी र बेरोजगारी चर्काे छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । भएको रोजगारी पनि खोसिएका छन् । आफ्ना च्याप्ने विपक्षीलाई हेप्ने प्रमुख एजेण्डा सरकारको छ ।
सरकारका आर्थिक सल्लाहकारहरु आफंै अग्रवाल बन्धुका सहयोगी हुन् । कम्युनिष्टले राजस्व ध्वस्त बनाउँछन्, तर जम्मा गर्दैनन् भन्ने कुरा ओली सरकारले मिनाहा दिएको ३४ उद्योगीले तिनुपर्ने विद्युत महसुल नै प्रमाण हो । यो सरकार बनेदेखि नै कुनै त्यस्तो ठाउँ छैन, जहाँ विवाद नभएको होस् । देशको प्रबुद्ध वर्ग शिक्षा आक्रोसित बन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने सरकार भएको छ । जबकि पञ्चायतकालमा दलको संरक्षण गर्ने तिनै शिक्षक हुन् । तर प्रधानमन्त्री भने माफियाको स्वार्थमा केन्द्रित छन् ।
