काठमाडौं । सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहँदा एमाले संसद प्युताउँनु पर्ने माग राखेसँगै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको खण्डमा भाग लिने भन्दै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिसकेको छ । गत शनिबार एमालेले काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शन गरेको थियो । उक्त जनप्रदर्शनमा जनवर्गीय संघ–संगठनका पदाधिकारीहरुले ब्यानर र झण्डा बोकेर सडक तताएका थिए । सडकमा विभिन्न नाराबाजीसहित जुलुसमा सहभागी भएका थिए ।
त्यसमा एमाले कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको ठूलो सहभागिता रहेको थियो । सो सभा भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न भएको थियो । एमालेको जुलुसमा सहभागी नेताहरु महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवाली र नेताहरु भानुभक्त ढकाल, आनन्द पोखरेल, महेश बस्नेत, पार्वत गुरुङलगायतको सहभागिता रहेको थियो । सो जुलुसले सडक परिक्रम गरी आरआर क्याम्पस अगाडि सरकारविरुद्ध नारा लगाएको थियो । आमसभामा एमालेका नेताहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । तर, एमालेका केही नेताहरु सभामा सहभागी भएको पाइएन । सहभागी नहुने नेताहरुमा ईश्वर पोखरेल, योगेश भट्टराई, गोकुल वास्कोटा लगायत नेताहरुको सहभागिता भएको थिएन । अन्य कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको भिड थियो ।
उता, एमालेनिकट कर्मचारीहरुको सहभागिता पनि देखिएको थिएन । त्योसँगै प्रेस चौतारीका नेताबाहेक अन्य पदाधिकारीहरु पनि सहभागी भएको पाइएन । जुलुसमा सहभागी कार्यकर्ताहरुले ‘केपी आउँ देश बचाऊ’ ‘सुशिला कार्कीको सरकार असंवैधानिक हो, यो सरकारलाई चुनाव गर्ने अधिकार छैन’ जेनजी आन्दोलनको माग पुरा गर्नलाई सर्वदलिय सरकार गठन गरी संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा नेताहरुले राखेका थिए । एमालेले संविधान सशोधन गर्ने भनिरहँदा कांग्रेसले गत शनिबार बैठक बसेर निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेको छ । निर्वाचनमा जाने घोषणा गरे तापनि कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन निर्वाचन अघि गर्ने कि पछि गर्ने भन्ने विवाद कांग्रेसभित्र चलिरहेको छ ।
कांग्रेस निर्वाचनमा जाने भएपछि एमाले पनि निर्वाचनमा भाग लिने भएको छ । तर कांग्रेस र एमालेले फागुन २१ को निर्वाचनलाई कसरी लिन्छ त्यो यकिन भइसकेको छैन । अर्काेतर्फ दश वटा समूह मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गर्न नसके संसद पुर्वस्थापना गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । कांग्रेस पनि अझै संसद ब्युँत्याने कि निर्वाचनमा जाने विषयमा एकढिक्का भइसकेको छैन । त्यसले गर्दा फागुन २१ को निर्वाचन सजिलै हुने देखिदैन । किन की दलहरु पुरै सहमतिमा आइसकेका छैनन् । अर्काेतिर सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सकेको छैन ।
जेनजी आन्दोलनबाट जेल तोडेर फरार भएका कैदीहरु पनि जेल फर्किएका छैनन् । कैदी नफर्किएसँगै हातहातियार पनि हराइरहेका छन् । त्यसले गर्दा सर्वसाधारण जनतालाई निर्वाचनमा मत खसाल्नको लागि सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठाउन थालेका छन् । कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरुले चुनावी तयारी पनि गरेका छैनन् । अन्य भुरे टाकुरे दलहरुलाई निर्वाचन चाहिएको छ । भुरे टाकुले दलहरुले निर्वाचन चाहेर निर्वाचन हुने सम्भावना छैन । किनकी ठुला दल कांग्रेस र एमालेलाई पाखा राखेर सरकारले निर्वाचन गराउने हैसियत पनि राख्दैन ।
