काठमाडांंैं । कुलमान घिसिङ सहरी विकास मन्त्री बनेको पनि तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । मन्त्री घिसिङले सहरी विकासलाई छिटोछरितो र भरपर्दो तरिकाले चलायमान बनाउनुको साथै बेरुजुको चाङ्ग हटाउन पहल गर्नुपर्ने र कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका भवन विभाग र विभिन्न आयोजनाका महानिर्देशकहरु परिवर्तन गरेर गाईजात्रा देखाएका छन् ।
त्योसँगै तत्कालीन सरकारले लगाएको ठेक्कासमेत तोडेर आफ्ना आसेपासेलाई ठेक्काको जिम्मेवारी दिने काम सुरु गरेका छन् । तर, सहरी विकास मन्त्रालय र भवन विभागहरुको बेरुजु र खर्चको वास्तविकताको बारेमा महालेखा परीक्षकको ८२ औं प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको विषयलाई मन्त्री घिसिङले कुनै चासो देखाएका छैनन् । यस्तो छ, महालेखाको प्रतिवेदनको नालीबेलीः भौतिक सुविधाको व्यवस्था गरी दिगो रूपले शहरको विकास गर्ने, व्यवस्थित बसोबासको प्रबन्ध गर्दै सुरक्षित र किफायती आवास उपलब्ध गराउने, सरकारी निकायको भवन निर्माण, सुधार र पुनः निर्माण गर्ने उद्देश्यले विभागको स्थापना भएको थियो ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन २०७५ ले फुस वा परालको छानालाई जस्तापाताले विस्थापन गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न नागरिकको आवास निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । कार्यविधिमा सम्झौता भएका लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको ६० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सम्झौता भएपछि र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको स्थानीय तहको प्राविधिक प्रतिवेदनसहितको सिफारिसको आधारमा दोस्रो तथा अन्तिम किस्ताको ४० प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने र उपलब्ध अनुदान अन्य प्रयोजनमा खर्च गरे वा किस्ताबमोजिमको कार्य तीन महिनाभित्र नगरेमा त्यस्तो अनुदान रकम असुलउपर गर्ने उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा लाभग्राही छनोटको जिम्मेवारी विभाग मातहतको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको छ। यो कार्यक्रम २०७५÷७६ बाट सुरु भएकोमा २०८०÷८१ सम्म २ लाख १४ हजार २३० आवास स्वीकृत भएको देखिन्छ। सम्झौता भएकामध्ये १ लाख ४२ हजार २९५ लाभग्राही छनोट भएका र १ लाख ३७ हजार ४६८ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको देखाएको छ । सम्झौतामध्ये १ लाख २४ हजार २८८ लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता र ८६ हजार ९४६ लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ता भुक्तानी भएको छ । सम्पन्न भएका आवासको उपयोगको अवस्था र सो कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्नुपर्दछ ।
महालेखा परीक्षकको ८२औं प्रतिवेदन अनुसार जग्गा विकास चक्रकोष नियमावली, २०६१ मा जग्गा विकास आयोजना सम्बद्ध व्यवस्थापन समितिलाई आयोजना कार्यान्वयनको लागि ऋण उपलब्ध गराउने र सम्झौता भएको मितिले बढीमा तीन वर्षभित्र ऋणको भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने तथा वार्षिक ब्याजदर ७ प्रतिशत हुने उल्लेख छ । विगतमा विभागबाट ताप्लेजुङ नगर विकास समिति, धुलिखेल नगरपालिकाको कार्यालय नगर विकास समितिलाई २०६३ देखि २०६७ सम्म उपलब्ध गराएको ऋणको साँवा तथा व्याज फिर्ता भएको देखिएन । यस वर्षसम्म साँवा ब्याजसमेत रु. १ करोड ३२ लाख ८९ हजार उठ्न बाँकी देखिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
प्रदेशमा रु. ५ अर्ब ८२ करोड ६ लाख लागतमा मुख्य हलमा १३ हजार २७५ र सहायक हलमा १ हजार ७२४ समेत १४ हजार ९९९ क्षमता भएको २० सभाहल निर्माण सम्पन्न भएको र १४ सभाहल निर्माणको क्रममा रहेको अवस्था छ । निर्माण सम्पन्न २० सभाहलमध्ये १४ सञ्चालनमा रहेको, १ हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको र अन्यको इन्टेरियरको कार्य नभएकोले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको अवस्था छ। सभाहल निर्माण सम्बन्धमा देखिएका बेहोरा निम्नानुसार रहेका छन् ।
जस्तो ५.१. सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना, बागलुङले बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पर्वतको पैयुँ गाउँपालिका वडा नं ४ मा शहिद स्मृति सभाहल निर्माणका लागि रु.५० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा उक्त सभाहलको जग निर्माण कार्य सम्बन्धित गाउँपालिकाद्वारा भएको हुँदा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छैन। दुई निकायबाट एउटै कार्य गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको उचित देखिएन। ५.२. बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा ७९५ सिट क्षमताको सिटी हल निर्माण गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग ३० महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ माघमा सम्झौता भएकोमा म्याद थप गरी २०८१-४-सम्म कायम गरेको छ ।
भेरिएसन पश्चात् सम्झौता रकम रु. ३३ करोड ७८ लाख ३४ हजार कायम भएकोमा यस वर्षसम्म रु.२८ करोड ४० लाख ६३ हजार (८४ प्रतिशत) भुक्तानी भएको देखिन्छ । सम्झौताअनुसार तोकिएको समयभित्र कार्यसहरु म्पन्न हुनुपर्ने थियो । जस्तोः २५.३. चितवन जिल्लामा रहेका ३ सभाहल निर्माणमा यस वर्षसम्म रु. १ अर्ब २ करोड ५१ लाख ८६ हजार खर्च भएकोमा १ सम्पन्न र २ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। निर्माणको क्रममा रहेकामध्ये भरतपुरमा सिटी हल निर्माण कार्य २७ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७७।८।१८ मा एक संयुक्त उपक्रमसँग रु.८७ करोड ८८ लाख ८८ हजारको सम्झौता भएकोमा यस वर्षसम्म रु.४८ करोड ४ लाख ३० हजार खर्च भएको र दोस्रोपटक २०८०।१२।२५ को विभागीय निर्णयानुसार २०८१-१०-३० सम्म म्याद थप भएको छ।
निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गराई सम्पन्न भएका सभाहलको दिगो सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुनुपर्दछ। ५.४. झापाको दमक नगरपालिकास्थित ५ बिघा क्षेत्रफलमा ७२ मिटर उचाइको १८ तला स्थायी संरचना र २८ मिटर उचाइको स्टील संरचना तथा अण्डरग्राउण्ड पार्किङ सुविधासहितको भ्यू टावर २०७८-९-२७ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी एक संयुक्त उपक्रमसँग २०७६-३-२७ मा रु.१ अर्ब ५६ करोड १४ लाख ३९ हजारको सम्झौता भएकोमा चौथो पटक २०८०।१०।२५ सम्म म्याद थप तथा चार पटकको भेरिएसनबाट रु.८ करोड ५४ लाख २० हजार थप भई संशोधित सम्झौता रु.१ अर्ब ६४ करोड ६८ लाख ५९ हजार कायम भएको छ ।
ल्याण्डफिल साइट सञ्चालन नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्को २०७५-८-१७ को निर्णय शहरी विकास मन्त्रालयलाई काठमाडौं उपत्यकामा उत्सर्जन हुने फोहरको दिगो व्यवस्थापनका लागि नुवाकोटको ककनी २ र धादिङको धुनिबेंसी – १ स्थित बन्चरेडाँडा फेदीमा कोल्पुखोला डाइभर्सन गरी ल्याण्डफिल साइटको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएपश्चात् शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा छुट्टै आयोजना कार्यान्वयन एकाइ गठन भई बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गरी आवश्यक संरचनाहरूको निर्माण कार्य हुँदै आएको देखिन्छ। उक्त कार्यको लागि यो वर्ष रु.९ करोड ३९ लाख विनियोजन भएकोमा रु. ५ करोड ६२ लाख ७३ हजार खर्च भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकासहित आसपासका २३ स्थानीय तहले २०७९-२-१२ देखि फोहर विसर्जनको कार्य गरेकोमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट ल्याण्डफिल साइट सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७।३।२४ मा स्वीकृत भएको थियो । त्यसअनुसार जैविक विविधता र वातावरणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी फोहरमैला व्यवस्थापनमा विभागले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने रहेको थियो । तर, त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको पाइँदैन । सो कार्यान्वयनमा नआउँदा उल्टै फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या परिराखेको छ ।
