काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबाट प्रधानमन्त्री बनेकी शुशिला कार्की दिनप्रतिदिन विवादमा मुछिँदै गएकी छिन् । कहिले आफ्नो सचिवालयको कर्मचारी नियुक्तिको विवादमा पर्छिन् त कहिले महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति प्रकरणको मुद्दामा । कहिले लुम्विनी विकास कोष र समाज कल्याण कोषको नियुक्ति प्रकरणमा विवामा मुछिँदै गएकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले न्यायाधिवक्तामा नियुक्ति गरेकी सविता भण्डारीले किशोरीहरुको डिम्ब तस्करी गर्नेविरुद्ध परेको मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन नमानेपछि प्रधानमन्त्री कार्की विवादमा परेकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्की यस्तै विषयमा विवादमा पर्दै आएकी छिन् । त्यसले गर्दा फागुन २१ मै निर्वाचन हुने वातावरण पनि देखिँदैन । विकास निर्माणको लागि छुट्याइएको १ खर्ब १४ अर्ब १० करोड बजेट सरकारले निर्वाचनको लागि भन्दै कटौती गरेपछि विकासे आयोजनाहरु प्रभावित हुने भएका छन् ।
बजेट कटौती भएपछि भौतिक, सहरी, ऊर्जा र सिंचाईजस्ता मन्त्रालयहरु काम विहीन हुने भएको छ । त्योसँगै स्थानीय तहमा पनि अधिकांश विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र पर्ने भएका छन् । स्थानीय तहमा विकासको लागि छुट्याइएको बजेट पनि व्यापक कटौती गरिएको छ । तत्कालीन सरकारले वैकल्पिक राजमार्गको लागि छुट्याएको बजेट पनि काटिएपछि विकासका कामहरु अलपत्र परिराखेका छन् । कार्की प्रधानमन्त्री भएको तीन महिना हाराहारी पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्ण पाउन सकेको छैन । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउँदा आधा दर्जन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्कीको मातहतमा रहेका छन् । मन्त्रालय आफ्नो मातहतमा राख्दा ती मन्त्रालयका काम प्रभावित भइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सँधै भ्याइनभ्याइ छ । कहिले उद्घाटन, कहिले राजनीतिक भेटघाट, कहिले सरकारको मिटिङ त कहिले सुरक्षा निकायका प्रमुखदेखि मुख्यसचिव नियुक्तिमा दिन बितिरहेको छ ।
त्यसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पनि अलपत्र परिराखेका छन् । भौतिक, अर्थ र उद्योग मन्त्रीहरुले पनि काम गर्न सकेका छैनन् । किन कि एउटै मन्त्रीले तीन–तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्दा विकासका काम अलपत्र परेका छन् । त्यसले गर्दा तत्कालीन सरकारको पालामाभन्दा कार्की नेतृत्व सरकारको पालामा झन् विचौलियाहरु हावी भएका छन् । मन्त्री नभएको मौकामा कर्मचारी र विचौलियाहरुले मिलेमतो गरी सेटिङ चलाउँदा प्रधानमन्त्री कार्की दिनप्रतिदिन विवादित बन्दै गएकी छिन् ।
