काठमाडांैं । शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले न त भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सकेको छ न त सुशासन नै कामय गर्न सकेको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिमण्डलसमेत पूरा गर्न सकेको छैन । उता, राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नै तालमा रमाइरहेका छन् ।
नेकपा एमाले पार्टीको महाधिवेशन गर्ने तयारीमा जुटेको छ भने नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको रटान दिएर दुई महिना गुजारेपछि नियमित महाधिवेशन गर्ने तयारीमा जुट्न थालेको छ । त्यसले गर्दा नत राजनीतिक दलहरुले देशलाई निकासा दिन सकेका छन् नत कार्की नेतृत्वको सरकारले नै ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति र बेथितिले नेपाली जनतालाई आक्रन्त बनाएको छ । भ्रष्टाचार, महंगी र बेरोजारीसँगै शान्तिसुरक्षाको अनुभूति समेत जनताले गर्न पाएका छैनन् । रोजीरोटीको लागि विदेशिनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । शान्तिसुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदा विदेशिने क्रममा नेपालीहरु विचौलिया र माफियाहरुबाट ठगिइरहेका छन् ।
अर्कोतिर जेनजी आन्दोलनका क्रममा दमन गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने भनेर कार्की सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । त्यो छानविन समितिले पनि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न सकेको छैन । तत्कालीन सरकारका पालामा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु पनि छानविन गरी सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
जस्तै बालमन्दिर जग्गा प्रकरण, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा काण्ड, गिरिबन्धु टि स्टेटको जग्गा प्रकरण, नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिद काण्ड, इम्बोस्ट नम्बर दरिद प्रकरण, टेरामक्स काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र कोकाकोला कम्पनीको १७ अर्ब कर छली काण्डका मुद्दाहरु अलपत्र परिराखेका छन् । तर, कार्की नेतृत्वको सरकारले यी मुद्दाहरुमा चासो देखाएको पाइँदैन । त्यसले गर्दा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानविन समिति पनि गुमनाम बन्न पुगेको छ ।
त्यसले गर्दा देशको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ भने सरकार निर्वाचनको रटान रचिरहेको छ । यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायहरु पनि गुमनाम जस्तै बनेका छन् । यी र यस्ता कारणले गर्दा देश दिनप्रतिदिन विनासतिर धकेलिँदै गएको छ । उता, जेनजी पुस्ताहरुले पनि यस्ता विषयमा ध्यान नदिएर सरकारसँग आ–आफ्ना माग राख्ने र काम गर्ने वातावरण बिगार्ने काम गरिरहेका छन् । जेनजीको कारणले नै आगामी फागुन २१ को निर्वाचन पनि प्रभावित हुने देखिन्छ ।
