काठमाडौं । च्याउसरी खोलिएका निर्माण व्यवसायीहरु यतिबेला घरनघाटको हुन पुगेका छन् । कतिपय निर्माण व्यवसायीहरुले काम गरेको भुक्तानी समयमा नपाउने गरेको गुनासो छ भने कतिपय निर्माण कम्पनीहरुको वर्षौंसम्म ठेक्का लिने तर समयमा काम नसक्ने प्रवृत्ति हावी भएपछि कालो सुचीमा पर्ने गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले कामको टेण्डर गर्दा कम प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्ने गर्दछन् । सरकारले पनि कम रेटमा हालिएका टेण्डरलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ । कम रेटमा ठेक्का लगाउँदा निर्माण सामग्रीहरु कमसल खालको प्रयोग गर्ने गर्दा सडक, पुल जस्ता ठूला–ठूला आयोजनाहरु कतिपय बनाउँदा बनाउँदै त कतिपय समय नपुग्दै भत्किने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीहरुले राजनीतिक दल, कर्मचारी, विचौलिया, गुण्डा र सुरक्षा निकायलाई पाल्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा निर्माणका कामहरु कमजोर हुने र व्यवसायीहरु घाटामा जाने र विचैमा काम छोड्ने गरेका छन् । ठेकेदारहरुले काम छोडेर भागेपछि बजेट र निर्माणका कामहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरु प्रायःजसो राजनीतिक दल निकट रहेका छन् । राजनीतिक दल निकटका ठेकेदार कम्पनीहरुले साना कामलाई महत्व दिँदैनन् । पार्टी र पावर भिडाएर ठूला–ठुला ठेक्का हात पार्ने गर्दछन् । त्यस्ता निर्माण व्यवसायीले ठूला ठेक्का हात पार्ने तर सरकारले चाहेअनुसारको काम समयमा गर्न सक्दैनन् । उल्टै नेता र मन्त्रीहरुलाई भनसुन गरेर ठेक्को म्यान थप्ने, लम्ब्याउने र बजेट थप्ने काम गर्दछन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत पर्ने मन्त्रालयहरुमा ऊर्जा, भौतिक, शहरी र सिंचाईं हुन् । यी मन्त्रालयअन्तर्गतबाट निर्माण व्यवसायीहरुले अर्बौंको ठेक्का पाउने गर्दछन् । तर, यस्ता आयोजनाहरुमा समयमा निर्माणको काम सम्पन्न नहुने र लागत बढ्ने क्रमले गर्दा एकातिर राष्ट्रलाई आर्थिक रुपमा हानीनोक्सा भएको छ भने अर्कोतिर समयमा काम सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणलाई समस्या परिरहेको छ । सरकार जुन पार्टी र वादीको बने तापनि यस विषयमा ध्यान दिन सकेका छैनन् । उल्टै निर्माण व्यवसायीहरु विभिन्न बहाना बनाएर सरकारलाई बजेट थप्न वाध्य पर्ने गर्दछन् । कतिपय निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारसँग अग्रीम भुक्तानी लिएर काम नगरी अन्यत्र लगानी गर्ने परम्पराको थालनीले गर्दा विकासका कामहरु अलपत्र परिराखेका छन् ।
