अख्तियार र न्यायालयका द्वैध चरित्रले भ्रष्टाचार बढ्दो

राजनीति समाचार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कार्यालयदेखि विभिन्न संघसंस्थामा भएगरेको भ्रष्टाचारको मुद्दा सर्वोच्च र विशेष अदालतमा दायर गर्ने गरेको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरिरहने, विशेष अदालत र सर्वाेच्च अदालतले सफार्ई दिइरहने कारणले नेपालमा भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिहरु झन् बढ्दै गएको छ । अख्तियारले करौंडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणसहित विशेषमा मुद्दा दायर गर्दा विशेष अदालतले २÷४ लाख धरौटीमा छाड्ने परम्परा बसिसकेको छ । त्यसले गर्दा राजनीतिक दलदेखि कर्मचारीहरुले अकुत सम्पक्ति आर्जन गरिरहेका छन् भने उद्योगी, व्यापारीहरुले कर छलेर रातारात अर्बपति बन्ने गरेका छन् । त्यसको मारमा सधैँ सर्वसाधारण जनता परिरहेका छन् ।

विदेशी मुलुकहरुमा सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ रुपमा राशन कार्डको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ छ । तर, नेपालमा सर्वसाधारण जनतालाई राशन कार्डको व्यवस्था गर्नुको सट्टा महङ्गी र अखाद्य वस्तुु मिसावटसँगै करको मारमा पर्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा सर्वधाराण नेपालीहरु सधैं अन्याय र अत्याचारमा पर्ने गरेका छन् । बरु पञ्चायती कालमा सर्वसाधारण जनताले न्याय पाउने गरेका थिए । प्रजातन्त्रहुदैँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा जनताले न्याय र सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जता हे¥यो त्यतै भ्रष्टाचार विकृति र विसंगति फैलिँदै गएको छ । व्यापारीहरुले राजश्व छलिरहेका छन् । कर्मचारीहरुले घुस खाइरकेका छन् । न्यायाधीशहरुले सर्वसाधारणलाई न्याय दिन सकेका छैनन् । सुरक्षा निकाय कमजोर हुदैँ गएको छ । राज्यका सबै निकायमा विचौलियाहरु सलबलाएका छन् ।

नियन्त्रण हुनुपर्नेमा झन् बढावा दिने काम भएको छ । त्यसकै कारण गत भदौं २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले देशमा आगजानी र जनधनको क्षति भएको थियो । त्यो आन्दोलनको एजेन्डा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने, वाक स्वतन्त्रता र सुशासन कायम हुनुपर्ने थियो । तर, सोही जेनजी आन्दोलनको जगबाट बनेको पूर्वन्यायाधीश सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गरी सुशासन कायम गर्ने भनेको थियो । तर, कार्की नेतृत्वको सरकारले तीनै भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति मच्चाउने विचौलियाहरुलाई बढावा दिइरहेको छ । त्यसले गर्दा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण हुनुपर्नेमा झन् व्यापक रुपमा मौलाउँदै गएको छ ।

कर्मचारी सरुवामा बेथिति छाएको छ । सुरक्षा निकायभित्र सरुवा बढुवा हुन सकेको छैन । सर्वाेच्च, उच्च र जिल्ला आदालतमा कतिपय न्यायधीशहरु खाली रहेका छन् । त्यसले पूर्णता पाएको छैन । ११ देशका राजदूत फिर्ता बोइएको थियो । रिक्त ती देशहरुमा नयाँ राजदूत नियुक्ति गर्न सकेको छैन । अन्य देशका राजदूत भने यथावत राखिएको छ । त्यसले गर्दा कार्की नेतृत्वको सरकार सुशासन भन्दा विकृति र विसंगति निम्त्याउन उद्दत भएको छ । निर्वाचन नजिकिएसँगै सरकारले व्यापक रुपमा कर्मचारी सरुवा बढुवा गरेर वातावरण खलबल्याउने काम गरेको छ । त्यसकारणले कर्मचारी प्रसाशन ध्वस्त बन्दै गएको छ । सरकारको सिक्रयाकलापले गर्दा कर्मचारीहरुले काम गर्ने वातावरण बिग्रिँदै गएको छ ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *