निर्वाचन आयोग नै चुनाव भाड्ने षड्यन्त्रमा

राजनीति समाचार

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनकै कारण पुराना दल र नेताहरु पछि पर्दै गएका छन् । जेनजी सरकार बनेपछि दलहरु कुना पसेका थिए । एमालेका नेता महेश बस्नेतले जेनजी सरकारको विरोध गरेर एमाले पार्टीलाई ११ औं महाधिवेशन गर्न सफल बनाएपछि अन्य दलहरु पनि महाधिवेशन र पार्टी एकता गर्न थाले । एमालेले महाधिवेशन गरेपछि नेपाली कांग्रेसले पनि पुस २६–२८ भित्र १५ औं नियमित महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको थियो । तर, पुसमा महाधिवेशन गर्न नभ्याइने भन्दै केन्द्रीय समितिले २०८३ वैशाख २८–३१ मा नियमिले महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अगाडि नै

नेतृत्व परिवर्तन गर्नेभन्दै विशेष महाधिवेशन गरेर नेपाली कांग्रेस कब्जा गरेका छन् । विद्रोही पक्षले पार्टी कब्जा गरेपछि संस्थापन पक्ष अदालत जाने भएको छ ।
राजनीतिक दलहरुले नियुक्ति गरेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु जेनजी सरकारसँग मिलेर नियमविरीत विभिन्न नर्णयहरु गर्न थालेका छन् । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ निर्वाचन आयोगलाई । निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल निकट कर्मचारीको बाहुल्यता रहे तापनि ठूला भनिएका कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई बाहिर राखेर सडकमा होहाल्ला गर्ने समूहलाई मान्यता दिन सुरु गरेको छ । संस्थापन पक्षबिरुद्ध लाग्ने समूहलाई मान्यता दिएर निर्वाचन आयोगको गरिमा माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । निर्वाचन आयोगको गतिविधि हेर्दा आगामी निर्वाचनमा पुराना दलहरुलाई पाखा लगाएर नयाँलाई प्राथमिकता दिने देखिन्छ ।

अर्कोतिर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम पुरा भइसकेको भन्दै राज्यको पैसा खर्च गर्न लगाउने र निर्वाचन भाड्ने षड्यान्त्र गर्न थालेको आभास हुन्छ । किन कि विगतको नजिरलाई तोडेर नयाँ ढंगले जानु भनेको निर्वाचन भाड्नु हो । कांग्रेसको संस्थापक्षले पार्टीको झन्डा र चुनाव चिन्ह रुख आफ्नो पक्षमा हुनुपर्ने दावी गरिरहँदा निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशन पक्षधरतिर मान्यता दिएको छ । तर, संस्थापन पक्षले भने आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि भोलि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै छ । संस्थापन पक्षले यदि आफ्नो पक्षमा झन्डा र रुख नपाएको खण्डमा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने आन्दोलन गर्ने भएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले संस्थापन पक्षलाई आधिकारिकता दिन्छ कि विद्रोही पक्षलाई आधिकारिकता दिन्छ त्यो भने निश्चित छैन । त्यसले गर्दा निर्वाचन आयोग नै निर्वाचन भाड्ने षड्यन्त्रमा लागेको देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *