काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनकै कारण पुराना दल र तीनका नेताहरु ओझेलमा पर्दै गएका थिए । जेनजी सरकार बनेपछि दलहरु कुना पसेजस्तै भएका थिए । एमालेका नेता महेश बस्नेतले जेनजी सरकारको विरोध गरेर एमालेलगायत अन्य दलहरुलाई सडकमा उतार्न थालेपछि नेताहरुले आँखा उघारेका थिए । दलहरुले आँखा उघारेसँगै एमाले पार्टीलाई ११ औं महाधिवेशन गर्न सफल बनायो । त्यसपछि अन्य दलहरु पनि महाधिवेशन र पार्टी एकता गर्न थाले । एमालेले महाधिवेशन गरेपछि नेपाली कांग्रेसले पनि पुस २६–२८ भित्र १५ औं नियमित महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको थियो । तर, पुसमा महाधिवेशन गर्न नभ्याइने भन्दै केन्द्रीय समितिले २०८३ वैशाख २८–३१ मा नियमिले महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अगाडि नै नेतृत्व परिवर्तन गर्नेभन्दै विशेष महाधिवेशन गरेर नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा विस्तापित गरी पार्टी कब्जा गरेका छन् । विद्रोही पक्षले पार्टी कब्जा गरेपछि संस्थापन पक्ष अदालत गएको छ ।
कांग्रेस संस्थापन पक्षले दायर गरेको निवेदन उपर छलफल गर्न नभ्याउँदै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने समय नबढाउने भनेपछि उनीहरु नवनिर्वाचित सभापति गगन थापाको हस्तारमा वितरण गरिएको टिकट बोकेर उम्मेदवारी दर्ता गर्न पुगेका छन् । टिकट पाउनेजति उम्मेदवारी दर्ता गर्न गएका थिए भने टिकट नपाउनेहरुको चोक–चोक रुवावासी चलिरहेको देखिन्थ्यो । कतिपय टिकट पाएर पनि निर्वाचन जित्न नसक्ने देृखेपछि चुनाव नलड्ने घोषणा गरिरहेका थिए ।
नेताहरुमा यस्तो स्थिति छ भने राजनीतिक दलहरुले नियुक्ति गरेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु जेनजी सरकारसँग मिलेमतो गरी विभिन्न निर्णयहरु गर्न थालेका छन् । चुनाव नजिकिँदै गर्दा उनीहरुको सरुवा, नियुक्ति र भर्ना रोकिएको छ । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ निर्वाचन आयोगलाई । निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल निकट कर्मचारीको बाहुल्यता रहे तापनि उनीहरुले दलको भन्दा सरकारकै फेबरमा काम गर्ने देखिन्छ । ठूला भनिएका कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई असयोग गर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम पुरा भइसकेको भनेको छ । कांग्रेसको संस्थापक्षले पार्टीको झन्डा र चुनाव चिन्ह रुख आफ्नो पक्षमा हुनुपर्ने दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ ।
