मोरङ जिल्लामा रहेका सबै मतदान केन्द्रको विस्तृत जोखिम मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेको छ ः

युवराज कटेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मोरङ
फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मोरङ जिल्लामा सुरक्षा, प्रशासनिक तयारी र समन्वयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । छ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको यो जिल्लामा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र विश्वसनीय मतदान सुनिश्चित गर्नु जिल्ला प्रशासनको प्रमुख जिम्मेवारी हो । निर्वाचन सुरक्षा योजना, संवेदनशील मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन, मतदाता सुरक्षादेखि सीमावर्ती निगरानी र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणसम्मका विषयमा प्रशासनको तयारी चासोको केन्द्रमा छ । सुरक्षा सम्वेदनशीलमा केन्द्रित रहेर मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलसँग तामाकोशी सन्देश प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मोरङका ६ निर्वाचन क्षेत्रमा कती उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ?
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागी मोरङमा ६ निर्वाचन क्षेत्रमा ११८ उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार मोरङ क्षेत्र नम्बर १ मा १८ जना, क्षेत्र नम्बर २ मा १७, क्षेत्र नम्बर ३ मा २१, क्षेत्र नम्बर ४ मा २१, क्षेत्र नम्बर ५ मा २२ तथा क्षेत्र नम्बर ६ मा २० जनाको उम्मेदवारी परेको छ। मोरङ क्षेत्र नम्बर १ मा १८ जना उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयन पत्र दर्ता गराएका हुन्। नेपाली कांग्रेसबाट खड्गबहादुर फागु, नेकपा एमालेबाट घनश्याम खतिवडा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट कुलप्रसाद साम्वा तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट यज्ञमणि न्यौपानेले मनोनयन दर्ता गरेका हुन् । त्यसैगरी मोरङ क्षेत्र नम्बर २ मा १७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ।

यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसबाट डा मिनेन्द्र रिजाल, एमालेबाट दीलिप बगडीया, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट चन्द्रवीर राई र रास्वपाबाट कृष्णकुमार कार्की चुनावी मैदानमा छन्। चार जनाले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ मा २१ उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । यसमा १६ दल र पाँच स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । नेकपा एमालेबाट ईरान राई, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट देउमान सम्बाहाम्फे, नेपाली कांग्रेसबाट सुनिलकुमार शर्मा, श्रम संस्कृति पार्टीबाट अमिर मगर, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट मित्रसेन योञ्जन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश कार्की, राप्रपाबाट प्रेमप्रसाद सुवेदी, नेकपा (माओवादी)बाट खडगबहादुर कार्कीलगायतले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

त्यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अमनलाल मोदी, नेपाली कांग्रेसका गुरुराज घिमिरे, नेकपा (एमाले)का जिवन घिमिरेलगायत २१ उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ मा २२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । कांग्रेसबाट फुलकुमार लालवानी, एमालेबाट मनोज अग्रवाल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट शिवकुमार मण्डल, राष्ट्रिय ऊर्जाशील पार्टीबाट योगेन्द्र मण्डल, रास्वपाबाट आशा झालगायतले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यसैगरी मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ मा २० जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । कांग्रेसबाट डा. शेखर कोइराला, एमालेबाट विनोद ढकाल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट ओपेन्द्र राय, रास्वपाबाट रुबिना आचार्यलगायत चुनावी प्रतिस्पर्धामा ओर्लिएका छन् ।

उम्मेदवारी फिर्ता र रद्द भएका छन् कि छैनन् ?
मोरङको क्षेत्र नम्बर १ बाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका दुर्गाप्रसाद दर्लामी र क्षेत्र नम्बर ६ बाट नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का तिलकराम राजवंशीले चुनावी दौडबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हुन् । यसैगरी, स्वतन्त्रतर्फबाट उम्मेदवारी दिएका मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ का सुरेश लिम्बू, कञ्चन न्यौपाने र दलबहादुर थापा तथा क्षेत्र नम्बर ६ का राम खत्रीले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २५ को उपदफा ४ बमोजिम उम्मेदवारी फिर्ता लिएका उम्मेदवारहरूको नाम आधिकारिक सूचीबाट हटाइसकिएको छ । यसअघि नै मोरङको क्षेत्र नम्बर ४ बाट उज्यालो नेपाल पार्टीका विनोद परियार र क्षेत्र नम्बर ६ बाट जसपाका मोहमद जाविरको उम्मेदवारी रद्द भइसकेको थियो । उम्मेदवारी फिर्ता र रद्दसमेत गरी हालसम्म ८ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानबाट बाहिरिएका छन् । उम्मेदवारी दर्ता गराएका १ सय १८ जनामध्ये ६ जनाले फिर्ता लिएका हुन् भने २ जनाको रद्द भएको हो । अब मोरङमा १ सय १० जना उम्मेदवार प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् ।

मोरङमा छ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। सबै क्षेत्रमा निर्वाचन सुरक्षा योजना कस्तो बनाइएको छ ?
मोरङ जिल्लामा रहेका सबै छ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन बहु–तहको एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार जिल्ला सुरक्षा समिति, निर्वाचन कार्यालय र सुरक्षा निकायबीच घनिष्ठ समन्वयमा योजना बनाइएको हो । सबै मतदान केन्द्रलाई जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । सामान्य मतदान केन्द्रमा आवश्यक मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ भने संवेदनशील र अति संवेदनशील केन्द्रमा थप सुरक्षाकर्मी, मोबाइल गस्ती र द्रुत प्रतिक्रिया टोली व्यवस्था गरिएको छ।

मतदानस्थलको भित्री सुरक्षा नेपाल प्रहरी तथा बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरिएको छ । आवश्यकता अनुसार रणनीतिक स्थानमा नेपाली सेनाको स्ट्यान्डबाइ उपस्थिति पनि राखिएको छ। मतदान सामग्रीको ढुवानी, मतपेटिका संरक्षण तथा मतगणना स्थलको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा प्रोटोकल तय गरिएको छ।यसका अतिरिक्त, निर्वाचन अवधिभर २४ घण्टा सुरक्षा निगरानी, नियमित गस्ती, सूचना संकलन तथा विश्लेषण प्रणाली सक्रिय गरिएको छ। कुनै पनि अप्रिय घटना भए तत्काल नियन्त्रण र समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वित कमाण्ड प्रणाली लागू गरिएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा, मोरङका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाताले डर–त्रासबिना, स्वतन्त्र र सुरक्षित वातावरणमा मतदान गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ सुरक्षा योजना मजबुत रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छ।

संवेदनशील र अति संवेदनशील मतदान केन्द्रको संख्या कति छ, र त्यहाँ विशेष सुरक्षा व्यवस्था के–के गरिएको छ ?
मोरङ जिल्लामा रहेका सबै मतदान केन्द्रको विस्तृत जोखिम मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेको छ । सो मूल्याङ्कनका आधारमा केही मतदान केन्द्रलाई संवेदनशील र केहीलाई अति संवेदनशीलको श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। सुरक्षाको दृष्टिले यस्ता केन्द्रहरूको संख्या आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक भइरहने भएकाले ठ्याक्कै अंक सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त नठानिएको हो। संवेदनशील मतदान केन्द्रमा सामान्यभन्दा थप सुरक्षाकर्मी, नियमित गस्ती र कडा निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ। अति संवेदनशील मतदान केन्द्रमा भने बहु–तहको सुरक्षा घेरा, सशस्त्र प्रहरीको अतिरिक्त उपस्थिति, मोबाइल गस्ती, द्रुत प्रतिक्रिया टोली तथा नजिकै सुरक्षा रिजर्भ टोली परिचालन गरिएको छ। मतदान सामग्रीको ढुवानी, मतपेटिका सुरक्षा र मतगणना स्थलका लागि पनि छुट्टै सुरक्षा प्रोटोकल लागू गरिएको छ।

निर्वाचनका बेला मतदाता डराउने, धम्क्याउने वा प्रभाव पार्ने गतिविधि रोक्न के तयारी छ ?
निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउने सन्दर्भमा मतदातालाई डराउने, धम्क्याउने वा प्रभाव पार्ने कुनै पनि गतिविधिप्रति प्रशासनले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा विशेष अनुगमन टोली परिचालन गरिएको छ । अवैध मदिरा, नगद तथा उपहार वितरण, बल प्रयोग, समूहगत दबाब, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने भ्रामक प्रचारजस्ता गतिविधिमा कडा निगरानी गरिएको छ । यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूह भेटिएमा तत्काल कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था छ । साथै, नागरिक, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूबाट प्राप्त सूचनालाई गोप्य रूपमा लिएर तत्काल कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र सक्रिय अवस्थामा राखिएको छ ।

सुरक्षाकर्मीको तैनाथी कसरी गरिएको छ ? नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबीचको समन्वय कस्तो छ ?
मोरङ जिल्लामा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी एकीकृत सुरक्षा अवधारणाअनुसार गरिएको छ । मतदान केन्द्रको भित्री सुरक्षामा नेपाल प्रहरी, बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरिएको छ । आवश्यक परे रणनीतिक स्थानमा नेपाली सेनाको स्ट्यान्डबाइ उपस्थिति पनि व्यवस्था गरिएको छ । तीनै सुरक्षा निकायबीच नियमित समन्वय बैठक, संयुक्त गस्ती, सूचना आदान–प्रदान र साझा कमाण्ड प्रणालीमार्फत काम भइरहेको छ । कुनै पनि अप्रिय घटना भए तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने गरी द्रुत प्रतिक्रिया टोली र रिजर्भ फोर्स तयारी अवस्थामा राखिएको छ । समग्रमा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबीच उच्चस्तरीय समन्वय कायम गरी निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउने तयारी पूरा भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्वाचन आयोगसँगको समन्वय कसरी गरिरहेको छ ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तथा सम्बन्धित सुरक्षा निकायसँग निरन्तर र संस्थागत समन्वय गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगका निर्देशन, कार्यविधि र परिपत्रहरू समयमै कार्यान्वयन गर्न नियमित बैठक, सूचना आदान–प्रदान र संयुक्त अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै प्रशासनिक तथा सुरक्षा गतिविधि आयोगको मापदण्डअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ ।

कर्मचारी अभाव वा व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू छन् कि छैनन् ?
निर्वाचनजस्तो ठूलो र संवेदनशील कार्यमा केही व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू स्वाभाविक रूपमा देखा पर्छन् । कतिपय स्थानमा कर्मचारीको कार्यभार बढी भए पनि उपलब्ध जनशक्तिको उचित परिचालन, जिम्मेवारी बाँडफाँड र अन्तरनिकाय समन्वयमार्फत ती चुनौतीहरू व्यवस्थापन गरिएको छ । हालसम्म निर्वाचन सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्ने खालको समस्या छैन ।

मतदान केन्द्रसम्म मतपेटिका र निर्वाचन सामग्री ढुवानी सुरक्षित रूपमा कसरी गरिन्छ ?
मतपेटिका र निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि विशेष सुरक्षा प्रोटोकल लागू गरिएको छ । सामग्री ढुवानी गर्दा सुरक्षाकर्मीको एस्कर्ट, तोकिएको रुट, समय तालिका र निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ । संवेदनशील तथा दुर्गम क्षेत्रका लागि अतिरिक्त सुरक्षा र वैकल्पिक योजना तयार गरिएको छ । मतगणना स्थलसम्म पनि यही सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागू हुन्छ ।

सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्न कुन–कुन संयन्त्र सक्रिय छन् ?
सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, निर्वाचन आयोग, अनुगमन टोली र सुरक्षा निकायको संयुक्त निगरानी संयन्त्र सक्रिय छ । सरकारी सवारी, भवन, कर्मचारी र बजेटको निर्वाचन प्रयोजनमा दुरुपयोग भएमा तत्काल कारबाही गरिने व्यवस्था छ । आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीको छानबिन छिटो र प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छ ।

अवैध मदिरा, पैसा र उपहार वितरण नियन्त्रणका लागि कस्ता कदम चालिएका छन् ?
अवैध मदिरा, नगद र उपहार वितरण निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने मुख्य जोखिम भएकाले यसमा विशेष ध्यान दिइएको छ । मदिरा बिक्री–वितरणमा कडाइ, चेकजाँच अभियान, मोबाइल गस्ती र सूचनाका आधारमा छापा मार्ने कार्य भइरहेको छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्न भेटिएमा कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने स्पष्ट नीति अपनाइएको छ ।

सीमावर्ती जिल्ला भएकाले सीमाबाट हुने अवाञ्छित आवत–जावत नियन्त्रणमा कस्तो निगरानी छ ?
मोरङ सीमावर्ती जिल्ला भएकाले सीमाबाट हुने अवाञ्छित आवत–जावतप्रति विशेष सतर्कता अपनाइएको छ । सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति बढाइएको छ र नेपाल प्रहरी तथा भन्सार कार्यालयसँग समन्वय गरी नियमित निगरानी र चेकजाँच भइरहेको छ । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने कुनै गतिविधि भए तत्काल नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने भ्रामक सूचना र अफवाह नियन्त्रण गर्न प्रशासनको भूमिका के छ ?
सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक सूचना र अफवाह निर्वाचनका लागि गम्भीर चुनौती हुन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनले सूचना अनुगमन, तथ्य परीक्षण र तत्काल खण्डन गर्ने संयन्त्र सक्रिय बनाएको छ । साइबर अपराधसम्बन्धी निकायसँग समन्वय गरी गलत सूचना फैलाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।

मतदाताले निर्भीक र सुरक्षित रूपमा मतदान गर्न पाउने वातावरण छ भन्ने कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ?
मतदाताले डर, दबाब र त्रासबिना मतदान गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नु प्रशासनको मुख्य दायित्व हो । त्यसका लागि मतदान केन्द्र वरिपरि सुरक्षा व्यवस्था, गस्ती, निगरानी र तुरुन्त प्रतिक्रिया दिने संयन्त्र सक्रिय राखिएको छ । कुनै पनि मतदाता प्रभाव पार्ने प्रयास भए तत्काल नियन्त्रण र कारबाही गरिने व्यवस्था छ ।

महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष व्यवस्था के गरिएको छ ?
महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकका लागि मतदान केन्द्रमै विशेष सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । सहज पहुँच, प्राथमिकता लाइन, स्वयंसेवक सहयोग र आवश्यक भौतिक व्यवस्थापन गरिएको छ । सबै मतदाताले समान र सम्मानजनक रूपमा मतदान गर्न पाउने वातावरण बनाइएको छ ।

मतदानको दिन शान्ति सुव्यवस्था बिग्रिए तत्काल नियन्त्रण गर्ने तयारी कस्तो छ ?
मतदानको दिन कुनै पनि अप्रिय अवस्था आए तत्काल नियन्त्रण गर्न द्रुत प्रतिक्रिया टोली, मोबाइल गस्ती र रिजर्भ सुरक्षा बल तयारी अवस्थामा राखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समन्वित कमाण्ड प्रणालीमार्फत सुरक्षा निकाय परिचालन गरिन्छ । शान्ति सुव्यवस्था बिगार्ने जो–कोहीमाथि तुरुन्तै कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।