काठमाडौं । सर्वसाधारण नेपालीको रकममा गैरकानुनी लगानी गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) थलिँदै गएको छ । २०८१-८२ को अन्त्यसम्म बैंकको निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) अनुपात ६.३५ प्रतिशत पुगेको थियो । पछिल्लो समय त्यो बढेर १० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष ४.९१ प्रतिशत रहेको एनपीए एकै वर्षमा यति तीव्र रूपमा बढ्नु सामान्य व्यवसायिक उतारचढाव मात्र होइन, कर्जा व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरीको संकेत हो । रकमका हिसाबले एनआईएमबीको खराब कर्जा २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।
बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि २५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रोभिजन छुट्याएको देखाए पनि नियामक स्रोतहरू यसलाई ‘कागजी सुरक्षा कवच’ मात्र मान्छन् । उसो त सो बैंकभित्र कतिसम्म बदमासी हुँदै आएको छ भन्ने एउटा सानो उदाहरण मात्र हो नेपालको सरकारी सम्पत्ति धितो राखेर चितवनमा मात्रै १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विदेशी नागरिकलाई ऋण दिएको बिषय । यही बैंकका सिइओका छोरी निकटका एक व्यवसायीको दवावमा मेलम्ची परियोजनाका लागि ऋण दिदा सोही ऋृण नउठ्दा डुब्ने स्थितिमा पुगेको बैंकमा भएको साढे एक अर्ब कर्जा दुरुपयोगजस्तो गम्भीर बिषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विभागीय मन्त्रालयहरुलाई कारबाहीका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन गरेको छैन ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०५० सालमा निजी क्षेत्रबाट मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि शिक्षण संस्था (मेडिकल कलेज) स्थापना गर्ने नीति लिएको थियो । उक्त नीति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा त्यतिबेलाको सरकारले अमेरिकाको ‘इन्टरनेशनल सोसाइटी फर मेडिकल एजुकेसन’ संस्थासँग स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा २०५० साल साउन २४ गते सम्झौता भएको कागजात खोतल्दा भेटिन्छ । पहिलो चरणमा स्नातक र दोस्रो चरणमा स्नातकोत्तर पढाई सञ्चालन गर्न सरकारले चितवनमा जग्गा उपलब्ध गराउने र मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउने सम्झौता भएको कागजातमा उल्लेख छ ।
त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चितवनमा जग्गा उपलब्ध गराउने सम्झौताको बुँदा नम्बर ६ र ७ मै उल्लेख पनि गरिएको छ । त्यो जग्गा र त्यसमा निर्मित संरचना नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहने शर्त सम्झौतामा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । त्यहीअनुसार सरकारले चितवनस्थित तत्कालीन भरतपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित देवीघाट जाने सडकले छोएको २ लाख ८० हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल ४ किल्ला निर्धारण गरेर भाडामा उपलब्ध गराएको थियो । उक्त जग्गा उपलब्ध गराएर मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने र त्यो जग्गाका साथै त्यसमा निर्माण हुने संरचना सरकारकै स्वामित्वमा रहने सम्झौतामा स्पष्ट छ । मेडिकल कलेजको मुख्य व्यवस्थापन तथा हर्ताकर्ता भारतीय नागरिक नटराज प्रसाद थिए । उनै नटराजले २०७२ सालमा नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति धितो राखेर तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक) बाट १ अर्ब ३५ करोड ६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका हुन ।
मालपोत कार्यालय चितवनले कलेजले भोग गरिरहेको जग्गामा बनेका र बन्ने संरचना तथा मेसिन औजार समेत राखी भरतपुर अस्पतालको हाताभित्रको भरतपुर नपा ५(ग) कित्ता नम्बर १२ क्षेत्रफल ३० विघा ११ कट्ठा ६ धुरमध्ये ९ विघा जग्गा भरतपुर मेडिकल कलेजको नाममा रहेको छ । सोही ९ विघा जग्गामा निर्मित संरचना धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिइएको भेटिएको हो । स्रोतका अनुसार विदेशी नागरिक नटराज प्रसादले नेपालकै सरकारी सम्पत्ति धितो राखेर नेपालकै बैंकबाट लिएको ऋणको सावाँ ब्याजको किस्ता तिरेका छैनन् । सोही कारण बैंकका शेयरधनीहरुले लाभासं समेत पाउन सकेका छैनन् ।
एभर–ग्रिनिङ, लोन स्वाप, कमजोर ऋण अनुगमन र कागजी सुधारका अभ्यासहरू नेपाली बैंकिङ प्रणालीको दीर्घकालीन समस्या रहँदै आएका छन् । यसैबीच, पछिल्लो समय नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)भित्र यस्ता गैर–कानूनी अभ्यासहरू अरू बैंक भन्दा धेरै भएको पत्ता लागेको छ । हाउल्यादर युनुस एन्ड कम्पनीद्वारा गरिएको परीक्षणका प्रारम्भिक निष्कर्ष र एनआईएमबीकै २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदनका तथ्यांकहरू आपसमा केलाउँदा बैंकभित्र देखिएका संरचनागत कमजोरीहरू स्पष्ट देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको प्रतिबद्धताका कारण १० ठूला बैंकहरूको कर्जा गुणस्तर परीक्षण अघि बढाएको थियो ।
एभर–ग्रिनिङ भन्नाले ऋणीले तिर्न नसकेको ब्याज वा साँवा छोप्न पुनः नयाँ ऋण प्रवाह गर्ने, वा ऋणको पुनर्संरचना गरेर त्यसलाई ‘असल’ वर्गमै राखिराख्ने अभ्यासलाई जनाउँछ । सो बैंकले बिग्रँदै गएका ऋणलाई अर्को शीर्षकमा नयाँ ऋण दिएर असल देखाउने, पुनर्संरचनाको आवरणमा जोखिम लुकाउने काम गर्दै आएको फेला परेको छ । एक बैंकका ठूला ऋणी वा सञ्चालकसँग सम्बन्धित व्यक्तिले अर्को बैंकबाट ऋण लिएर पुरानो ऋण तिर्ने, वा खराब हुन लागेको ऋणलाई अर्को बैंकमा सारेर ‘असल’ बनाउने अभ्यासलाई लोन स्वाप भनिन्छ ।यस्तो प्रकरणमै फसेका हुन प्रभु बैंकका शेरचन ।
यस्तै, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए)को वृद्धिले पनि एनआईएमबीको कर्जा व्यवस्थापनमा समस्या रहेको देखाउँछ । यस्तै, कर्जा अपलेखनको तथ्यांक पनि यही प्रवृत्तिको अर्को सूचक हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्र एनआईएमबीले ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा अपलेखन गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार वाणिज्य बैंकमध्ये २–३ वटा बैंक ‘अति खराब’ अवस्थामा छन् । तिमध्ये सबैभन्दा अगाडि छन् एनआईएमबी अर्थात नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक रहेको छ ।
