आफ्नै हात जगन्नाथ भनेझैं सरकारी कोषको पैसा कर्मचारीहरुका लागि ‘विजनेश’ बन्न थालेको छ । सरकार मातहतका दर्जन होइन कि १४० वटा कोषहरु सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष, स्वास्थ्य कर कोष, सडक वोर्ड नेपाल, धितोपत्र वोर्ड, वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, कर्जा सुरक्षण कोष, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगारको सचिवालय, विभिन्न प्राकृतिक तथा विपतीका समयमा स्थापना भएको कोष लगायतका यस्ता दर्जनौं कोषहरु रहेका छन् । जहाँ करोड, अर्ब होइन खर्वाै रकम जम्मा भएका छन् तर त्यस्ता रकम बैंकमा राखेर व्याज खाने धन्दा चल्दै छ । अझैं एउटा उदेश्यले कोष खडा गर्ने तर सो रकम अर्काे ठाउँमा खर्च गर्ने विकृतीले समेत उसैगरी डेरा जमाउन थालेको छ ।
सरकारले गत भदौं २३ र २४ को आन्दोलनपछि भत्काइएका संरचनाको पुर्ननिर्माणका लागि भन्दै पुर्ननिर्माण कोष खडा गरेको थियो । सो कोषमा विद्युत प्राधिकरण–२ करोड, सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स–१ करोड ५० लाख, नेपाल इन्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल–१ करोड १ लाख, निर्माण व्यवसायिक कोषबाट–१ करोड, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स–१, सिद्धार्थ बैक–१ करोड हस्तान्तरण गरेका थिए । एफवान सफ्ट ग्रुप, ई–सेवा र फोन–पेका कर्मचारीहरुको तर्फबाट एकमुस्ट ७५ लाख रुपैयाँ, पूर्वसांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले ५१ लाख रुपैयाँ पुनर्निर्माण कोषमा हस्तान्तरण गरेका थिए । कोषमा १४ करोड हाराहारी रकम जम्मा भएको जनाइएको छ । सो रकम सिंहदरबार, संसद भवन र अदालत लगायतको पुर्ननिर्माणमा खर्च गर्ने भनेर कोष खडा गरिएको हो । तर सोही कोषको रकम प्रयोग गरेर जेनजी सहिद परिवारलाई उपसचिव सरह मासिक भत्ता उपलव्ध गराइने काम अगाडि बढेको छ, त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति विपरित ।
सहरी मन्त्रालयले ४२ जेनजी सहिद परिवारका लागि मासिक २१ हजार ८०० को दरले ११ करोड बढी रकम पेन्सन निकासा गरेको हो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सिंहदरबारसहितका संरचना ठडाउन भन्दै दाताबाट जम्मा भएको कोषको ११ करोड रकम ४२ सहिद परिवारका नाममा निकासा गरिएको छ । ती सहिद परिवारलाई १० वर्षको भत्ताबापतको रकम एकमुष्ट निकासा गर्नुलाई महालेखाका कर्मचारीहरु कोषको दुरुपयोग भएको भन्दैछन् । जेनजी शहीद परिवारलाई सोझै मासिक पेन्सन दिन नमिल्ने भएपछि कल्याणकारी कोषबाट सरकारले रकम निकासा गरेको हो । जेन जी आन्दोलनपछि सरकारले पुनर्निर्माण कोष खडा गरी सर्वसाधारणलाई सहयोगको अपिल गरेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पुनर्निर्माण कोष सञ्चालनसम्बन्धी गठन आदेशको दफा ९ मा रहेको व्यवस्था टेकेर यो रकम दिइएको हो । पुनर्निर्माण कोष सञ्चालनसम्बन्धी गठन आदेशको दफा ९ मा टेकेर सो रकम उपलव्ध गराइएको छ ।
उसो त यसरी कोषको रकम दुरुपयोग भएको यो मात्र नयाँ उदाहरण होइन, प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोष, भूकम्प पछि बनाइएको पुननिर्माण कोषको रकममा समेत कर्मचारीहरुले चरम दुरुपयोग गरेको उदाहरण भेटिन्छ । ब्याज र कमिसनको लोभमा सरकारी कर्मचारीहरुले कृषि विकास, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नराखी निजी बैंकमा राखेर कर्मचारीहरुले लाभ लिँदै आएका छन् । केही समय अगाडि कर्जा सुरक्षण कोषको पैसा निजी बैंकमा राखेर त्यहाँका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले राम्रै लाभ लिएको बिषय महालेखासम्म पुगेको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागको ३ अर्ब भन्दा बढी पैसा निजी बैंकमा व्याज खाने काम गरेका थिए कर्मचारीहरुले ।
रोजगार वोर्डको सचिवालयमा रहेका द्धारिका उपे्रती कोषको करोडौं रकम राख्ने निजी बैंक खोजिरहेका छन् । यस अघि उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)को कारोबार पनि विनोद चौधरीको लगानी भएको नविल बैंकबाट गरिदैं आइएको थियो । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, प्रहरी कल्याण कोष, सैनिक कल्याण कोषलगायतको खर्बौं रकम सर्वसाधरणको हितमा प्रयोग गर्नेभन्दा बैंकमा राख्ने र व्याज खाने धन्दा चल्दै आएको छ विगत केही समयदेखि कमिसनको खेलमा रमाउने कारणले गर्दा सरकारले समयमा विकास निर्माणको काम गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुई अर्ब सात करोड ८६ लाख ८२, प्राकृतिक प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा चार अर्ब २६ करोड ३७ लाख ६१, कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा २२ करोड ८२ लाख १२ हजार ६५६, डिजेल पेट्रोलबाट उठाउँदै आएको कोषमा २६ अर्ब ८६ करोड ३१ मौजाद छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा मात्र १५ अर्ब मौजाद छ । यी र यस्ता कोषका रकम बैंकमा राख्दै व्याज खाने काम मात्र हुँदै आएको छ । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायहरुको तर्क चाहिँ स्वास्थ्य वीमा चलाउनकै लागि यस्ता दर्जनौं कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
