सम्भावित जोखिमको विश्लेषण, संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान र आवश्यक जनशक्ति परिचालनबारे स्पष्ट कार्ययोजना बनाइएको छ

 गणेश अर्याल, प्रमुख अजिल्ला अधिकार, चितवन
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै चितवनमा तयारी तीव्र पारिएको छ । मतदानदेखि मतगणनासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरक्षित, निष्पक्ष र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय सक्रिय देखिएको छ । सुरक्षा संयन्त्रको समन्वय, संवेदनशील स्थलको वर्गीकरण, ५१ प्रकारका निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षाजस्ता विषयमा प्रशासनले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले अघि सारेको ‘पाँच पी’ को सूत्रले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अनुशासित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रही प्रजिअ गणेश अर्यालसँग तामाकोशी सन्देश प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंले मतदान समय साँझ ५ बजेसम्म कायम गरिएको बताउनुभएको छ । समय व्यवस्थापनमा कुनै ढिलाइ भए त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिनेछ ?
मतदान समय साँझ ५ बजेसम्म कायम गरिएको विषय निर्वाचन ऐन, नियमावली तथा निर्वाचन आयोगको निर्देशिकाअनुसार निर्धारण गरिएको हो । समय व्यवस्थापन निर्वाचनको विश्वसनीयता र पारदर्शितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले हामीले यसलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएका छौं ।पहिलो कुरा, मतदान समय बिहानदेखि नै निर्धारित तालिकाअनुसार सञ्चालन हुन्छ । कुनै पनि मतदान केन्द्रमा मतदान ढिलो सुरु नहोस् भनेर मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतलाई समयमै केन्द्रमा पुग्न निर्देशन दिइएको छ । निर्वाचन सामग्री वितरण, केन्द्रसम्म ढुवानी र केन्द्र स्थापनासम्बन्धी सबै प्रक्रिया अग्रिम रूपमा सम्पन्न गरिएकाले प्रारम्भमै ढिलाइ हुने सम्भावना न्यून छ ।यदि कुनै कारणवश—जस्तै प्रतिकूल मौसम, प्राविधिक समस्या, वा मतदान केन्द्रमा अत्यधिक भीड—का कारण समय व्यवस्थापनमा चुनौती देखिए, त्यसका लागि वैकल्पिक योजना तयार राखिएको छ । मतदान केन्द्रमा आवश्यक जनशक्ति परिचालन, मतदाताको लाइन व्यवस्थापन, र सुरक्षाकर्मीको समन्वयमार्फत प्रक्रियालाई छिटो र व्यवस्थित बनाइनेछ ।

साँझ ५ बजेभित्र मतदान केन्द्रमा प्रवेश गरी लाइनमा बसेका मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ । ५ बजेपछि नयाँ मतदाता लाइनमा प्रवेश गर्न नपाउने तर त्यसअघिसम्म लाइनमा रहेका सबैलाई मतदान गराइने प्रावधान छ । यसका लागि ५ बजे ठीक समयमा मतदान केन्द्रको ढोका बन्द गरी लाइन गणना गर्ने र त्यसपछि प्रक्रिया व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । हामीले सबै मतदान अधिकृतहरूलाई समयपालन (एगलअतगबष्तिथ) को विशेष निर्देशन दिएका छौं, जुन मैले अघि सारिएको ‘पाँच पी’ को पहिलो आधार पनि हो । समयमै मतदान सुरु र समाप्त हुनु मात्र होइन, मतपेटिका सिल गर्ने, मुचुल्का तयार गर्ने र गणनास्थलतर्फ पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट निर्देशन छ ।

यदि कुनै केन्द्रमा असामान्य परिस्थिति सिर्जना भई मतदान प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो भने, तत्काल जिल्ला सुरक्षा समिति, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरी आवश्यक निर्णय लिइनेछ । हाम्रो प्राथमिकता भनेको मतदाताको अधिकार सुरक्षित राख्दै प्रक्रिया कानुनसम्मत रूपमा अघि बढाउनु हो । समग्रमा भन्नुपर्दा, समय व्यवस्थापनमा ढिलाइ नहोस् भन्ने हाम्रो पहिलो प्रयास हुनेछ । तर, अप्रत्याशित अवस्था आएमा पनि कानुनी प्रावधानभित्र रहेर छिटो, पारदर्शी र समन्वित ढङ्गले समाधान गरिनेछ । निर्वाचन केवल एक दिनको कार्यक्रम नभई सम्पूर्ण व्यवस्थापनको परीक्षा हो, त्यसैले हामी पूर्ण तयारीका साथ अगाडि बढिरहेका छौं ।

मतदान सम्पन्न भएलगत्तै सोही दिनबाट मतगणना सुरु गर्ने तयारी छ । मतगणनास्थलसम्म मतपेटिका सुरक्षित रूपमा पु-याउन कस्तो समन्वयात्मक योजना बनाइएको छ ?
मतदान सम्पन्न भएसँगै मतपेटिका सुरक्षित रूपमा गणनास्थलसम्म पु¥याउने प्रक्रिया अत्यन्त संवेदनशील चरण हो । यसलाई हामीले निर्वाचन व्यवस्थापनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिएका छौं । मतदान सकिएपछि मतदान अधिकृतले सबै मतपेटिका विधिसम्मत रूपमा सिल गर्ने, आवश्यक मुचुल्का तयार गर्ने र उम्मेदवारका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मतपेटिका ढुवानीका लागि पूर्वनिर्धारित मार्ग (चयगतभ उबिल) तयार गरिएको छ । प्रत्येक मतदान केन्द्रबाट गणनास्थलसम्म जाने सवारीसाधन, सुरक्षाकर्मी र प्रशासनिक प्रतिनिधिको संयोजन पहिले नै तय गरिएको छ । ढुवानीका क्रममा कुनै अनावश्यक भीडभाड वा अवरोध नहोस् भनेर सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिएको छ । तीन तहको सुरक्षा घेराभित्र मतपेटिका ल्याइनेछ—पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना परिचालन हुनेछ । यसले गर्दा ढुवानीको प्रत्येक चरणमा निगरानी र सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ ।

आवश्यक परे एस्कर्टिङ टोलीसमेत खटाइनेछ । यसका साथै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायबीच निरन्तर सम्पर्क तथा सूचना आदान–प्रदानको व्यवस्था मिलाइएको छ । कुनै आकस्मिक अवस्था आए तुरुन्त निर्णय लिन सकिने गरी समन्वय संयन्त्र सक्रिय राखिएको छ । हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट छ–मतपेटिका सुरक्षित, पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाभित्रै गणनास्थलसम्म पु¥याउने ।

चितवनका तीन निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै मतगणनास्थल तोकिएको छ । यी स्थानहरूको छनोट किन र कसरी गरियो ?
चितवनका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै मतगणनास्थल तोक्नुको मुख्य उद्देश्य व्यवस्थापनलाई सहज, व्यवस्थित र छिटो बनाउनु हो । यदि सबै क्षेत्रको मतगणना एउटै स्थानमा गरियो भने भीड, व्यवस्थापन जटिलता र सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्छ । त्यसैले क्षेत्रगत रूपमा छुट्टै स्थान निर्धारण गरिएको हो । स्थान छनोट गर्दा भौगोलिक पहुँच, भवनको क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थाको सम्भावना, विद्युत् तथा सञ्चार सुविधा, पार्किङ तथा भीड व्यवस्थापनको अवस्था जस्ता पक्षलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका मतपेटिका सहज रूपमा ल्याउन सकिने, पर्याप्त स्थान भएको र नियन्त्रण क्षेत्र घोषणा गर्न मिल्ने स्थान रोजिएको हो । यसका साथै मुख्य निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग छलफल गरी सहमतिमा स्थान चयन गरिएको छ । मतगणनास्थललाई पूर्ण रूपमा ‘नियन्त्रण क्षेत्र’ बनाइने भएकाले प्रवेश, आवत–जावत र गतिविधि व्यवस्थित गर्न सकिने संरचना भएको भवनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।यसरी क्षेत्रअनुसार छुट्टाछुट्टै गणनास्थल तोक्दा पारदर्शिता, गति र सुरक्षा—तीनै पक्ष सन्तुलित हुने विश्वास लिएका छौं ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र अन्य सुरक्षा निकायसँगको सहकार्य कत्तिको प्रभावकारी छ? तीन तहको सुरक्षा घेरालाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गरिँदैछ ?
निर्वाचन जस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा सुरक्षा निकायसँगको सहकार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । चितवनमा जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाबीच नियमित समन्वय बैठक हुँदै आएका छन् । सम्भावित जोखिमको विश्लेषण, संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान र आवश्यक जनशक्ति परिचालनबारे स्पष्ट कार्ययोजना बनाइएको छ । तीन तहको सुरक्षा घेरालाई व्यवहारमा यसरी कार्यान्वयन गरिन्छ—पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरीले मतदान केन्द्र र गणनास्थलको प्रत्यक्ष सुरक्षा तथा भीड नियन्त्रणको जिम्मा लिन्छ । दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरीले बाहिरी परिधि सुरक्षा, सम्भावित जोखिम नियन्त्रण र एस्कर्टिङ कार्य गर्छ । तेस्रो घेरामा नेपाली सेना ‘स्ट्यान्डबाइ’ तथा रणनीतिक सुरक्षाका लागि तयारी अवस्थामा रहन्छ । मतदान केन्द्रदेखि मतगणनास्थलसम्मको मार्गमा पनि आवश्यक स्थानमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ । यसका साथै आकस्मिक घटना व्यवस्थापनका लागि द्रुत प्रतिक्रिया टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ सुरक्षा निकायबीच स्पष्ट भूमिकाविभाजन र आदेश शृङ्खला तय गरिएको छ, जसले गर्दा समन्वय प्रभावकारी बनेको छ । हाम्रो प्राथमिकता शान्तिपूर्ण, मर्यादित र सुरक्षित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो ।

२५ वटा मतदानस्थललाई ‘अति संवेदनशील’ र ९४ स्थललाई ‘संवेदनशील’ वर्गीकरण गरिएको छ । यस वर्गीकरणको आधार के हो ?
मतदानस्थलको संवेदनशीलता वर्गीकरण पूर्व विश्लेषणका आधारमा गरिएको हो । यसमा विगतका निर्वाचनमा देखिएका गतिविधि, राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको तीव्रता, भौगोलिक अवस्था, सुरक्षा पहुँच, सामाजिक संरचना, र सम्भावित विवादका सूचकहरूलाई आधार मानिएको छ । विगतमा तनाव, झडप वा अवरोध देखिएको क्षेत्रलाई विशेष अध्ययन गरिएको छ । दुर्गम भौगोलिक अवस्थाका कारण सुरक्षा परिचालनमा चुनौती हुने स्थानलाई पनि संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । त्यसैगरी अत्यधिक प्रतिस्पर्धा र भीडभाड हुने सम्भावना भएका स्थानलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । यो वर्गीकरण कुनै पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, विशुद्ध सुरक्षा विश्लेषणका आधारमा गरिएको हो । यसको उद्देश्य मतदाताको अधिकार सुरक्षित राख्नु र सम्भावित जोखिमलाई पूर्वमै न्यूनीकरण गर्नु हो ।

अति संवेदनशील क्षेत्रमा विशेष निगरानीको कुरा गर्नुभएको छ । के त्यहाँ अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी वा प्रविधिको प्रयोग पनि हुनेछ ?
अति संवेदनशील क्षेत्रमा सामान्यभन्दा बढी सुरक्षा सतर्कता अपनाइनेछ । त्यहाँ अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ, गस्ती बढाइनेछ र आवश्यक परे मोबाइल टोलीसमेत राखिनेछ । मतदान केन्द्रको बाहिरी तथा आन्तरिक सुरक्षामा थप निगरानी राखिनेछ । केही स्थानमा प्रविधिको प्रयोग पनि गरिने सम्भावना छ—जस्तै सञ्चार संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउने, सूचना आदान–प्रदान छिटो गर्ने र आवश्यक परे दृश्य निगरानीको व्यवस्था मिलाउने । सुरक्षा निकायबीच वायरलेस तथा द्रुत सम्पर्क प्रणाली सक्रिय राखिनेछ । हाम्रो उद्देश्य डरको वातावरण सिर्जना गर्नु होइन, बरु मतदाताले निर्धक्क भएर मतदान गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु हो । त्यसैले अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्थालाई मतदाताको अधिकार संरक्षणका रूपमा लिनुपर्छ । हामी विश्वस्त छौं–सुरक्षा, समन्वय र पारदर्शिताका आधारमा चितवनमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनेछ ।

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाबारे हालसम्म कस्ता गुनासो आएका छन् ?
हालसम्म चितवनमा सामान्य प्रकृतिका केही गुनासोहरू प्राप्त भएका छन्—जस्तै प्रचार–प्रसारका क्रममा तोकिएको समयसीमा नमान्ने, सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिताविपरीत सामग्री पोस्ट गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा अनुमति बिना कार्यक्रम गर्ने जस्ता विषयहरू । यी गुनासोमाथि केन्द्रीय तथा जिल्ला स्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमार्फत छानबिन भइरहेको छ । गम्भीर प्रकृतिको घटना भने हालसम्म देखिएको छैन । हामीले सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिता पालना गर्न लिखित र मौखिक रूपमा आग्रह गरेका छौं । निर्वाचन निष्पक्ष बनाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक हुन्छ ।

सामग्री अभाव वा प्राविधिक समस्या आए कसरी समाधान गरिनेछ ?
५१ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्याकेजिङ, लेबलिङ र वितरण प्रणाली स्पष्ट रूपमा तय गरिएको छ । यदि कुनै केन्द्रमा सामग्री अभाव देखिए तुरुन्तै ‘रिजर्भ स्टक’ बाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक क्षेत्रमा अतिरिक्त मतपत्र, छाप, फाराम र अन्य आवश्यक सामग्री राखिएको छ ।प्राविधिक समस्या आएमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच तत्काल समन्वय गरी समाधान गरिन्छ । हाम्रो तयारी यस्तो छ कि कुनै समस्या आए पनि मतदान प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस् ।

नयाँ मतदाताका लागि मतदाता शिक्षा कसरी प्रभावकारी बनाइएको छ ?
यसपटक ३३ हजारभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन् । उनीहरूलाई लक्षित गरी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । ९८ वटै वडामा मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ । नमूना मतपत्रमार्फत मतदान गर्ने तरिका सिकाउने, बदर मत कम गर्ने उपाय बताउने, मतदान केन्द्रको जानकारी दिने काम भइरहेको छ । स्थानीय तह, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गरेर जनचेतना अभिवृद्धि गरिएको छ । हाम्रो लक्ष्य नयाँ मतदातालाई आत्मविश्वासका साथ मतदान गर्न सक्षम बनाउनु हो ।

सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अफवाह नियन्त्रणका लागि के तयारी छ ?
सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक सूचना निर्वाचनका लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासन, प्रहरी र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरिएको छ । कुनै अफवाह देखिए तुरुन्त तथ्यपरक सूचना सार्वजनिक गर्ने रणनीति अपनाइएको छ । साइबर निगरानी संयन्त्र सक्रिय राखिएको छ । हामीले नागरिकलाई पनि अप्रमाणित सूचना शेयर नगर्न आग्रह गरेका छौं । सत्य र आधिकारिक सूचना मात्र विश्वास गर्न अनुरोध गरेका छौं ।

मतगणनाको प्रगति र परिणाम सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिता कसरी कायम गरिनेछ ?
मतगणनामा सबै उम्मेदवारका प्रतिनिधि उपस्थित रहनेछन् । प्रत्येक चरणको गणना खुला रूपमा गरिनेछ । परिणाम समय–समयमा आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ । गणनास्थललाई नियन्त्रण क्षेत्र बनाएर अनधिकृत प्रवेश रोकिनेछ, तर अधिकृत प्रतिनिधिको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।यसरी पारदर्शिता, सहमति र स्पष्ट प्रक्रियाबाट परिणाम सार्वजनिक गरिनेछ ।

कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीमाथि राजनीतिक दबाब आए प्रशासनको भूमिका के हुनेछ ?
निर्वाचनका क्रममा कुनै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीमाथि राजनीतिक दबाब आएमा प्रशासनले तत्काल हस्तक्षेप गर्छ ।हामीले स्पष्ट निर्देशन दिएका छौं—कानुनभन्दा माथि कोही छैन । कुनै अनुचित दबाब परे तुरुन्त जानकारी दिन भनिएको छ । आवश्यक परे सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । कर्मचारीलाई निडर भएर काम गर्न हामी पूर्ण संरक्षण दिन्छौं ।

लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास मजबुत बनाउन तपाईंको मुख्य सन्देश के हो ?
निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो । यसप्रति जनविश्वास कायम राख्नु हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो । मेरो सन्देश स्पष्ट छ—समयपालन, प्रक्रिया, धैर्यता, सहभागिता र निष्पक्षता कायम राखौं । मतदाताले निर्धक्क भएर मतदान गर्न सक्ने वातावरण बनाऔं । प्रशासन, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र नागरिक सबैको साझा प्रयासले मात्र स्वच्छ र विश्वसनीय निर्वाचन सम्भव हुन्छ । चितवनमा हामी यही प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढिरहेका छौं ।