सरकारलाई ३२ खर्ब भन्दा बढि ऋणको भार

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले गर्दा अर्थतन्त्र कमजोर बनेसँगै राजश्व समेत राम्रोसँग चलायमान हुन सकेको छैन । राजश्व उठ्न नसकेको र विदेशी सहयोग नभएकै कारण देशमा विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र परिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष लागू हुन ३ महिना बाँकी हुँदा अधिकांश विकासका काम शुन्य अवस्थामा रहेका छन् । भौतिक, शहरी, सिचाँई जलस्रोतजस्ता महत्वपूर्ण विकासे आयोजनाहरु यस आर्थिक वर्षमा विकास हुने सम्भावना छैन ।

किनकी जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारले विकास निर्माणको काम गर्नेभन्दा पनि निर्वाचन गराउनु पर्ने थियो । जेनजी सरकारले निर्वाचन पनि सम्पन्न गरेको छ । जेनजी सरकारका मन्त्रीहरुले आफू मन्त्री भएको मौका छोपी अधिकांश मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेर आफ्नो जिल्लाको विकासतिर लगेका थिए भने बाँकी बजेट निर्वाचनमा खिचिएको थियो । त्यसकारणले गर्दा यसपाली राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणका कामदेखि अन्य निमार्णको कामहरु समेत अलपत्र परिरहेका छन् । यो आर्थिक वर्ष विकासको काम शुन्य हुने भएको छ । सरकारले निर्यात भन्दा आयात बढि गरेको कारण अर्थतन्त्रमा समेत समस्या परिरहेको छ ।

अर्थतन्त्र कमजोर भएकै कारण विभिन्न विचौलियाहरुले अर्थतन्त्रमाथि खेलिरहेका छन् । त्योसँगै उद्योगी व्यापारीहरुले पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व छलि गरि निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवारहरुलाई सहयोग गरेर आफ्नो कालाकर्तुत लुकाउने काम नगरेका होइनन् । त्यसले गर्दा एकातिर राजश्व उठ्न सकेको छैन भने अर्काेतिर विदेशी दाताहरुले सहयोग पनि दिएको पाइँदैन । भारतले दिने भनेको सहयोग पनि हालसम्म उपलब्ध भएको छैन ।

यो आर्थिक वर्षमा अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम ठप्प हुने देखिन्छ । किनकी आ.व.को चैत्र महिना लागिसकेको छ । बाँकी ३ महिनामा विकास निर्माणका काम कम हुने सम्भावना बढि छ । किनकी नयाँ सरकारले कस्तो खाँका बनाएर लागू गर्छ त्यो पनि यकिन छैन । विकास निर्माणलाई छुट्याएको बजेट निर्वाचनमा खर्च भएपछि नेपाल सरकारलाई ३२ खर्ब भन्दा बढि ऋणको भारी थपिएको छ । त्यसले गर्दा पनि विकास निर्माणका काम शुन्य अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।