काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को बालेन नेतृत्व सरकारले कर्मचारी संघ, संगठन खारेज गर्ने भनेसँगै कर्मचारीतन्त्रमा त्रास छाएको छ । कर्मचारीहरुले पनि दलनिकट संघ, संगठन खोलेर आ–आफ्नो पार्टी निकट कर्मचारीहरुलाई समस्या परेको समयमा संगठनमार्फत हकहितको लागि आवाज बुलन्द गर्दै आएका थिए । त्यसैको आधारमा कर्मचारीहरुले आफ्नो अधिकारको लागि लड्दै आएका थिए । तर, संगठनभित्रका केही खराब नियत राख्ने कर्मचारी नेताकै कारण सगठन दिनप्रतिन बद्नाम हुँदै आएको थियो । कार्यालयको कामभन्दा पार्टी राजनीतिलाई प्राथमिकता दिँदा आज कर्मचारी संघ, संगठन खारेज हुने अवस्थातिर पुगेका छन् ।
ंकतिपय ज्यालादारी र करारमा राखिएका कर्मचारीहरुको पनि जागिर खोसिने सम्भावना त्यत्तिकै छ । तर, हिजो पार्टी सत्तामा छँदा तिनै कर्मचारीहरुलाई केही होइनन् भनेर बेवास्ता गर्ने कर्मचारी नेताहरु आज तैँ चुप, मै चुपको अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपय कर्मचारीहरु संगठनले तत्कालीन अवस्थामा संरक्षण दिन नसकेको भन्दै गुनासो गरिरहेका थिए ।
रास्वपाको सरकार बनेपछि कर्मचारीहरुलाई कसरी चलायमान बनाउँछ त्यो प्रतिक्षाको विषय बनिरहेको छ । तत्कालीन सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउन नसक्दा स्थानीय र प्रदेश कर्मचारी समायोजनमा समस्या परिरहेको थियो । त्यो समस्याले गर्दा अहिले कर्मचारीहरु जागिर खाने कि छाड्ने दोधारमा परिरहेका छन् । तर, राजनीतिक दलहरु र कर्मचारी संगठनहरुले त्यस्ता विषयमा खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । नयाँ सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन र चलायमान कसरी बनाउँछ केही समय कुर्नुपर्ने भनाइ कर्मचारीहरुको छ ।
निजामती ऐनकै कारण कर्मचारी समायोजनमा समस्या परेको थियो भने कतिपय कर्मिचारीहरु बरन्डामा थन्किएर सिंहदरबारको बगैंचामा घाम तापेर दिन बिताइरहेका थिए । सोर्सफोर्स, भनसुन चल्ने कर्मचारीहरु सुगम र मालदार अड्डामा मोजमस्ती गरिरहन्थे भने सोर्सफोर्स र भनसुन नलाग्ने कर्मचारीहरु दूर्गम र आम्दानी नहुने शाखामा थन्किएर बसेका थिए । त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई बालेन सरकारले पहिचान गरी कसरी व्यवस्थापन गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । रास्वपा सरकारले दलनिकट कर्मचारी संघ, संगठन खारेज गर्ने भनिरहँदा कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र मधेसवादी दलनिकट कर्मचारी संगठनका नेताहरु गुमनाम जस्तै बन्न पुगेका छन् ।
त्यसले गर्दा पनि कर्मचारी तन्त्रभित्र भाँडभैलो सुरु हुन लागेको छ । यदि साच्चिकै कर्मचारीहरुको हकहित, नागरिक स्वतन्त्रता र निष्पक्ष सेवाप्रवाह गर्ने हो भने दलनिकट कर्मचारीहरु एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो हुन नसकेको खण्डमा कर्मचारी संगठनहरु नामेट हुनेसँगै कर्मचारीहरु पनि तितरवितर हुने छन् ।
