काठमाडौं । रु ९ करोडको पासा पल्टाएर धितोपत्र वोर्डको अध्यक्ष बन्न पुगेका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले विवादास्पद रिलायन्स कम्पनीलाई सघाए वापत भोगेका बदनामी हटेको छैन । तत्कालीन सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिको खारेजी हल्लाले श्रेष्ठको निद हराम भएको छ ।
तर, माफिया दीपक भट्टको योजनामा चलेका सन्तोष नारायणलाई चुनावी सरकारका अर्थमन्त्रीले समेत धितोपत्र वोर्ड भित्रको विवादलाई चासो दिएनन् । कुनै बेला डा. बाबुराम भट्टाराईले धितापत्र बोर्डलाई जुवा घरको उपमा दिनुको कारण उद्योगी व्यापारीहरुसँग मिलेर बोर्डले उद्योगको आर्थिक स्टक्चर साध्य सत्यतथ्य नवुझी शेयर निष्काशन गर्न स्वीकृती दिने र जनताको शोषण गर्ने माहोल बन्ने गर्दछ । त्यसैगरी विद्युत्त प्रयोग गरी रु २ अर्व ४० करोड महशुल नतिर्ने जगदम्ब स्टील तथा रड कम्पनीलाई शेयर निष्काशन गर्न दिने धितोपत्र बोर्ड तत्कालिन सरकारका विचौलियाहरु आम्दानीको श्रोत बनेको थियो । एमाले नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री वन्ना साथ पहिलो निर्णय त्यही भएको थियो ।
आफै विवादित छविका श्रेष्ठ अध्यक्ष भएका थिए । माओवादी र एमालेको सरकार हुँदा प्रचण्डदेखि वर्षमान पुनसम्भ दवाव दिन उनै पौडेल र ओली थिए । पुनले माफिया दिपक भट्टको दवाव नमाने तापनि आफ्नै पार्टी अध्यक्षको निर्देशनसमेत वास्ता नगरी वास्तविकता बताएपछि सन्तोषनारायणको नियुली अस्किएको थियो । अर्थमन्त्रालयले बजेटको सिलिङ तोक्न सक्छ । सार्वजनिक संस्थान र प्राधिकरणको शेयर सञ्चित भने धितोपत्र वोर्डवाट गराउँदै आएको छ ।
जहाँ जनतामाथि शेषण छ। देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ । राज्यले ताकेको भन्सार शुल्क र अन्र्तशुल्क उठाउन सकेको छैन । सीमा क्षेत्रमा गाफियाहरुको धन्दा चर्को छ । शसस्त्र प्रहरीले रास्व वढाउन सीमा क्षेत्रमा कडीकडाउ गरेको हल्ला गर्छ । सत्ताको सेवक र नेताको नहनेसम्म अर्थतन्त्रको विकृति हट्ने छैन ।
