रामचन्द्र बस्नेत
सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वरोजगारमुलक पत्रपत्रिकालाई दिँदै आएको सन्देशमूलक सूचनासमेत बन्द गरेर पत्रकारको रोजीरोटी खोस्ने काम गर्न थालेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको बरखिलाप गर्दै सरकारीदेखि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले पाउँदै आएको विविन्न टेण्डर र लिलाम बढाबढको सूचना सरकारी मिडियालाई मात्र दिने नाममा स्वरोजगारमुलक साप्ताहिक, मासिक पत्रपत्रिका र अनलाइनले पाउँदै आएको सन्देशमूलक सूचनामाथि पनि प्रतिबन्द लगाउने काम गर्न थालेको छ ।
टेन्डरका सूचनाहरु निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले पाए तापनि साप्ताहिक, मासिक, अर्धसाप्ताहिक र अनलाइन पोर्टलहरुले पाउने गरेका थिएनन् । तर, विभिन्न चाडपर्व, नयाँ वर्ष, वार्षिक उत्सवलगायतमा सन्देशमूलक सूचना साप्ताहिक, अर्धसाप्ताहिक, मासिक र अनलाइन पोर्टलहरुले थोरहुत पाउने गरेका थिए । तर, यसपटक सरकारले एकद्वार प्रणालीको नाममा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाले पञ्चायत कालदेखि पाउँदै आएको सन्देशमूलक सूचनाहरु नदिने योजना बनाइरहेको छ । विज्ञापन एजेन्सी र कर्मचारीले ठेक्कापट्टा र टेण्डरका सूचनामा अनियमितता गरेको नाममा स्वरोजगारमूलक पत्रकारहरुको घाँटी निमोठ्ने काम भएको छ । स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाले नै भ्रष्टाचार र अनियमितताविद्ध खोजपत्रकारिता गर्दै आएका थिए । आज तिनै पत्रकारहरुलाई पेशाबाट पलायन बनाउन खोजिँदै छ । अन्य विकसित मुलुकहरुमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मिडिया र पत्रकारहरुलाई राज्यले सेवा, सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्ने गर्दछ ।
तर, नेपालमा भने त्यसको उल्टो भएको छ । सरकारले न त सेवा सुविधा दिन्छ न त पत्रकारको मर्यादा नै राख्छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मिडियाले न राज्यबाट सुविधा पाएका छन् त न श्रमजीवी पत्रकारहरुले तलब नै पाएका छन् । अझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति नै पत्रकार थिए । यसअघि सञ्चारमन्त्री पनि पत्रकारिता पेशाबाटै आएका हुन् । उनी अहिले पनि सांसद छन् । हालका सञ्चारमन्त्री पनि पत्रकारिता पेशाबाट आएका व्यक्ति हुन् । रास्वपाका अधिकांश सांसदहरु पनि पत्रकार नै छन् । तर, पत्रकारिता क्षेत्रबाटै सांसद र मन्त्री बन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रलाई न्याय दिन सकेका छैनन् भने कसरी सर्वसाधारणलाई न्याय दिन्छन् भनेर विश्वास गर्ने ? एकातिर सरकारले पत्रकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण यस्तो बनाएको छ भने अर्कोतिर पत्रकारको हकहितको लागि लड्ने संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ बेखबर बनिरहेको छ । यसले के खेखाउँछ भने नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्व र कार्यसमितिका अधिकांश व्यक्तिहरु पत्रकारको हकहितको लागि लड्ने भन्दा पनि पत्रकारकै घाँटी निमोठ्ने काममा लिप्त रहेको देखिन्छ ।
किन कि पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा पुगेकाहरु पत्रकारिता गर्नेभन्दा आ–आफ्नो राजनीतिक दलको झन्डा बोक्ने धेरै छन् । अहिलेका अधिकांश पदाधिकारीहरुले पत्रिका चलाएका छैनन् र पूर्णकालीन पत्रकारिता पनि गरेका छैनन् । त्यसले गर्दा उनीहरु स्वरोजगारमूलक पत्रकारहरुको मर्म र भावना बुझ्न सक्दैनन् । यदि होइन भने सरकारले मिडियाको घाँटी निमोठ्न खोज्दा महासंघले सरकारसँग लड्ने नैतिकता देखाउन सक्थ्यो । नेतृत्व नैतिक धरातलबाट चुकेकै कारण सरकारले पत्रकारहरुको घाँटी निमोठ्ने प्रयास गरिहेको छ ।
अधिकांश स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाहरुले न त सरकारी सूचना पाएका छन् न त निजी क्षेत्रबाट व्यवसायिक विज्ञापन नै पाएका छन् । तत्कालीन सरकारले निजी मिडिया सञ्चालकहरुलाई उद्योगको रुपमा स्थापना गर्ने भनेको थियो भने हालको सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न थालेको छ । सरकारले स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाहरुलाई सेवासुविधा दिएको खण्डमा मिडियाबाट सहयोग पाउने थियो । भोके पेटले सञ्चारकर्मीहरु सरकारको गुनगान गाउन सक्दैनन् । असल शासन भएको मुलुकमा मिडिया जनतालाई सुसूचित गर्ने सशक्त माध्यम हो । तर, निजी मिडियालाई संकुचित बनाउन खोज्नु सर्वसाधारणलाई सूचनाबाट बञ्चित बनाउन खोज्नु हो । त्यसलाई हेर्दा सरकार आफ्ना कालाकर्तुत लुकाउन निजी मिडिया र पत्रकारमाथि आक्रमकण गर्न थालेको छ ।
