काठमाडौं । पत्रकारिता पेशाबाट राजनीतिमा आएका डा. विक्रम तिमिल्सिना रास्वपाबाट निर्वाचित भएर सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री बनेका छन् । मन्त्री तिमिल्सिनाले निजी सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउने र सरकारी सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिरहँदा सरकारी स्वामित्वमा रहेका गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल टेलिभिजन सेवा प्रवाहमा कमजोर देखिएका छन् । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ तत्कालीन रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई ।
सरकारी सञ्चारकर्मी र प्रशासनको लापरबाहीले गर्दा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन मर्जर भएका छन् । सरकारी पत्रकारले देशभित्रको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको खोजमुलक समाचार सम्प्रेषण गर्न नसक्दा पाठक र स्रोता निजी सञ्चार माध्यमतिर आकर्षित हुन थालेका थिए भने अर्कोतिर प्रशासन र विज्ञापन सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको लापरबाहीले गर्दा सरकारी सञ्चार संस्थाहरु कमजोर हुँदै आएका थिए । त्यसकारणले गर्दा जति निजी सञ्चारमाध्यमहरुले सत्य, तथ्य समाचार बाहिर ल्याउन सक्छन् त्यसको तुलनामा सरकारी सञ्चारमाध्यम कजोर देखिन्छन् ।
अझ गोरखापत्र संस्थानभित्र त विगत लामो समयदेखि भ्रष्टाचार, विकृति र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीले गर्दा संस्था नै धरासायी बन्न पुगेको छ । पञ्चायती कालदेखिनै सरकारी सूचना गोरखापत्रले एकछत्र पाउँदै आएको थियो । तर, संस्थान भने सधैं घाटामा जाने गरेको पाइन्छ । सस्था घाटामा जानुको कारण कर्मचारीको ओभर लोड काम ढिलासुस्ती हुनु नै प्रमुृख थियो । त्यो रवैया अहिलेसम्म पनि कायमै छ ।
एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर कमजोर छपाइ मेसिन, गुणस्तरहीन कागज र मसी, ढुवानीमा ढिलासुस्ती र अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धकको लापरवाहीले गर्दा सेवाप्रवाहमा साथै ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ । त्यसले गर्दा संस्था टाट पल्टिँदै गएको थियो । गोरखापत्र संस्थानद्वारा प्रकाशित दैनिक राइजिङ नेपाल र गोरखापत्रसँगै मासिक मुना, युवामञ्च तथा द्वयमासिक मधुपर्क, जस्ता पत्रपत्रिकाहरु एकछत्र रुपमा देशैभर विक्रवितरणसँगै विज्ञापनको ओइरो हुँदा पनि सो संस्था सधैं घाटामा जाने र कर्मचारी मोटाउने गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय त झन् राजनीतिक नियुक्ति, करार र अस्थायी कर्मचारी भर्नाले संस्थान तहसनहस हुँदै आएको थियो ।
एक सय वर्षभन्दा पुरानो संस्थानले अहिलेसम्म आधुनिक भवन बनाउन सकेको छैन । अहिलेको रास्वपा सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सूचना प्रकाशन गर्न दिएर जनताले सुविधा पाउनेभन्दा भ्रष्टाचारीहरुको हालीमुहाली हुने देखिन्छ ।
देशमा बहुदलीय व्यवस्था लागु भइसकेपछि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दैनिक पत्रपत्रिकादेखि साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक र द्वय मासिक पत्रपत्रिकाले पनि सरकारी सन्देशमूलक सूचना प्रकाशित गर्ने मौका पाएका थिए । जसले गर्दा निजी क्षेत्रका स्वरोजगारमूलक सञ्चारकर्मीहरु जो आफै सम्पादक÷प्रकाशक, वितरक भएर रोजीरोटीको जोहो गर्दै आएका थिए । तत्कालीन सरकारहरुले पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मिडियाहरुलाई त्यो सुविधा दिँदै आएका थिए ।
, अहिलेको रास्वपा सरकारले निजी क्षेत्रलाई अंकुश लगाएर सरकारी सञ्चारकर्मी र कर्मचारीलाई मात्रै पोष्ने काम गर्दैछ । गोरखापत्रलाई मात्रै सरकारी सूचनामूलक विज्ञापन दिएको खण्डमा दूरदराजका सर्वसाधारणहरु सरकारी सूचनाबाट बञ्चित हुने देखिन्छ । स्थानीय सरकारको सूचना स्थानीय पत्रपत्रिकाले प्रकाशित गर्दा छिटोछरितो ढंगले सर्वसाधारणले सूचना पाउँथे । तर, दूरदराजको स्थानीय सूचना काठमाडौंमा ल्याएर गोरखापत्रले प्रकाशित गर्दा उक्त सूचनाको फाइदा उल्टै विचौलियालाई पुग्ने देखिन्छ । किन कि कर्मचारीको माध्यमबाट ती सूचना विचौलियाको हातमा पुग्छ र उनीहरुले आफ्ना मान्छेलाई मात्रै अवसर दिने खतरा झन् बढ्ने देखिन्छ ।
उता निजी मिडियाले सरकारी सूचना नपाएको खण्डमा सरकारविरुद्ध कलम तेस्र्यान वाध्य हुने छन् । त्यसले गर्दा सरकारले गरेको राम्रो कामको पनि जनतामा नराम्रो सन्देश पुग्छ । त्यसले गर्दा सरकारले सञ्चार जगतलाई सरकारी र निजी भनेर नछुट्ट्याई सन्तुलन कायम गरेर अगाडि बढ्दा उचित हुने देखिन्छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुलाई निजी र सरकारी भनेर विभाजन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक देखिन्छ ।
