देशमा राज्य प्रणालीका हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता पुरुषको तुलनामा ज्यादै न्यून रहेको पाइन्छ । महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण हिजोको दिनमा जे थियो, आज पनि उही नै रहेको पाइन्छ । महिला र पुरुषमा पनि त्यतिकै भेदभावपूर्ण व्यवहार हुँदै आएको छ । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्याङ्कले देशको कुल जनसङ्ख्या अनुसार पुरुषभन्दा महिलाको संख्या ६ लाख नौ हजार आठ सय ५८ जनाले बढी रहेको देखाएको छ । त्यसमा पनि दुरदराज देखि नेपालका कुनाकाप्चा सम्म तथ्याङ्क विभागले जनसंख्याको तथ्याङ्क लिन सकेको पाइदैन । हचुवाको भरमा सुगममा बसेर दुर्गमको डाटा संकलन गरेर राज्य दोहन गरेको थियो । त्यसले गर्दा नेपालको जनण्संख्या पहिलाको भन्दा घटेको देखाई महिलाको जनसंख्या बढी देखाएको थियो ।
आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले दिएको कोटाबाहेक खुला रूपले महिलाहरूले पुरुषको तुलनामा न्यून अवसर पाउने गरेका छन् । जनसङ्ख्या धेरै भएको हिसाबले पनि महिलाहरूको सहभागिता बढ्नु पथ्र्यो, तर त्यसो भइरहेको छैन । राज्यका हरेक संयन्त्रदेखि घरपरिवार मुलीसम्म नै पुरुषको दबदवा रहेको छ । हुन त पुरुषहरु पनि महिलाहरुको दवदवामा परेर कतिपय राजनीतिक दलहरुले महिलाहरुलाई प्राथमिकतामा नराखेको हुनुपर्छ । त्यसो हुनुपनि राम्रो होइन । कानून भनेको महिला पुरुष दुबैलाई बराबरी हुनुपर्छ । त्योसँगै राज्यको सम्बन्धित निकायमा महिला पुरुषको सहभागित बराबरी गराउन पनि राज्यको दायित्व हो । तर, नेपाली समाजमा अझैं पनि पुरानो रुढीबादी प्रथाले महिलाहरुले प्राथमिकता पाउन सकेका छैन । महिलाको शत्रु महिलै भएको कारण कतिपय रसाज्यका निकायमा महिलाहरुले अवसर पाउने गरेका छैनन् । महिला नेतृत्वबाटै महिलाहरुलाई थिचोमिचो काम गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसद्को १६ जेठ २०६३ मा बसेको बैठकले समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने पक्ष ध्यानमा राखी कम्तीमा राज्यका सबै संरचनामा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता ग्यारेन्टी गराउने, आमा वा बाबुमध्ये कसैको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने ग्यारेन्टी गर्ने, विभेदकारी कानून खारेज गर्ने र महिलामाथिका हिंसा अन्त्य गर्ने सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यसपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पहिलो पटक महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरी राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सहभागी गराउने नीतिगत व्यवस्था लागू गरिएको छैन
निष्र्कष : राज्यका तीन वटै तहको संरचनामा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न संस्थागत संयन्त्रको सुदृढीकरण र उत्तरदायित्वको विकास गर्नुपर्छ। मुख्य रूपमा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्यको स्तर अभिवृद्धि गरी सशक्तिकरणको सूचक वृद्धि गर्न सकेमा सबै तह र क्षेत्रमा सहभागिता क्रमिक रूपमा सुधार र अर्थपूर्ण पनि हुन्छ। त्यसैले महिलाको नीति निर्माण र निर्णायक तहमा सहभागिता वृद्धि गर्न प्रारम्भिक रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी तथा समयसापेक्ष क्षमता विकासका कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन जरुरी रहेको छ ।
