यातायात महासंघका केन्द्रिय महासचिव, भरत नेपाल
आन्दोलनरत यातायात व्यवसायी र सरकारी वार्ता टोलीबिचको छलफल पछि सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार राति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बसेको तेस्रो चरणको बैठकमा सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ यातायात नियमावली स्थगित गरेपछि देशभरका यातायात सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । यद्यपि गण्डकी प्रदेशले नियमावली फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका थिए । राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीले देशभरका सार्वजनिक सवारी यातायात बन्द गरेका छन् । व्यवसायीहरुले नियमावली स्थगित गरेर आन्दोलन फिर्ता लिने बताएका थिए । तर, वार्ता भएतापनि हिजोसम्म यातायात सञ्चालन नभएको कारण त्यहि सेरोफेरोमा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः
० सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा राजधानी लगायत उपत्यका बासीले सास्ती पाएका छन् । आन्दोलन गर्नुको मुख्य कारण के हो ?
सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संघिय ऐन संग बाझीने गरी सातै प्रदेश सरकारहरुले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२/२/१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरि निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) लाई भाडाको सवारी (कालो प्लेट) सरह संचालन गर्न लागेको छ त्यस्तै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४मा रहेका संघ समिति नबिकरण सम्पती फुकुवाको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले लागु नगरिएकोले ।
सवारी ऐन २०४९ संसोधन गर्नको लागि नेपाल सरकारसंग यातायात व्यवसायी महासंघहरु र मजदुर संघ संगठनहरु संग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमतिहरु र नेपाल सरकारवाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन नगरी सार्वजानिक यातायात क्षेत्र सरकारले अस्तव्यस्त पारिएकोले । मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धि निर्देशिका २०७४को दफा १३अनुसार स्वदेशी तथा बिदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कडाईका साथ लागु नगरी ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयको मौन समर्थनमा जरिवानामा मात्र ध्यान दिई सडक संरचना विग्रने र अत्याधिक दुर्घटना वृद्धि भएकोले ।
सार्वजनीक यातायात क्षेत्रमा योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारले अनिवार्य लागु नगरेकाले बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकुल संसोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतको लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना गर्न ढुवानी ऐन लागु गरी माल वस्तुमा अनिवार्य विमा गर्ने निति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित उपभोक्ता, मुखि, प्रविधि मैत्री बनाउन सरोकारवाला सहितको अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन नगरिएकोले । छिमेकी मुलुकहरुबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान निति भएकोले स्वदेशि पुँजीको संरक्षण गरि नेपाली पूँजी विदेश पलायन हुनबाट रोक्न हामीले आन्दोलन गरेका छौं ।
० सोमबार सरकार र यातायात व्यवसायीले गरेको ६ बुँदे सहमति कतिको जाहेज छ ? संघीय सरकार र यातायात व्यवसायीबीच के–के भयो सहमति ?
सरकारको वार्ता टोली र यातायात व्यवसायीबिच सहमतिको हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार बिहान ९ बजे देखि सुरु भएको सरकार र यातायात व्यवसायी बिचको वार्ता रातीको ११ः३० मा केही निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ । गण्डकी प्रदेश लगायतका प्रदेश सरकारहरुद्वारा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका निजी सवारी साधन (रातो नम्बर प्लेटका) लाई यात्रु बोक्न दिनेगरी ल्याइएको राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावलीहरु यस सम्बन्धी संघीय कानूनहरु तर्जुमाको क्रममा रहेकोले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राईड सेयरिङ्ग सम्बन्धी नियमावलीहरु स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार लगायतका प्रदेश सरकारहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।
सर्वोच्च अदालतको मिति २०८०÷१२÷२० गतेको परमादेश कार्यान्वयनको लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारवाही बढाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२, प्रस्तावित राष्ट्रिय यातायात नीति २०८२, मोटर बिमा दर सम्बन्धी निर्देशिका २०७३, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४, ढुवानी सम्बन्धी ऐन लगायतका ऐन, कानुन, नियम र निर्देशिकाहरुमा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरुका मुद्धा र मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै ऐन कानूनलाई यातायात व्यवसाय, लगानी, श्रमिक र उपभोक्ता (यात्रु) मैत्री बनाउन एवं श्रम ऐन, २०७४ बमोजिमको कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकको छुट्टै प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरु, आन्दोलनरत महासंघहरु र श्रमिक संगठनहरुका प्रतिनिधि रहेको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो । मालवाहक सवारी साधनको पारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको पारवहन क्षमता कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने र सो निर्देशिकामा गर्नुपर्ने संशोधन, कार्यान्वयन एवं नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी सवारी साधनलाई भन्सार नाकामै पाईराखेको ७२ घण्टे सुविधा सम्बन्धमा बुँदा नं. ३ अनुसार गठित कार्यदलले सुझाव पेश गर्ने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।
यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकहरु (चालक, सहचालक, परिचालक, बुकर, चेकर, लोडअनलोडर, संघ, समिति, प्रा.लि. मा काम गर्ने कर्मचारी, स्वरोजगार) लाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम अनिवार्यरुपमा सूचीकृत गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसंग समन्वय गरी प्राथमिताकासाथ सो सम्बन्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र सो कामको लागि सबै प्रदेशहरुमा सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र यथाशीघ्र स्थापना गर्नको लागि सिफारिस गर्ने । यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधनहरुको कागजपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्यरुपमा आवश्यक न्यूनतम आधारहरुमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने विषयलाई थप गर्ने र सो को कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको समन्वय कार्य भूमिका कायम गरी यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्ने गरी कानूनी प्रवन्ध गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो । सार्वजनिक सवारी साधनको आयु सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१ चैत १९ गते को परमादेशको यथाशीघ्र कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धीत निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
० राइड सेयरिङसम्बन्धी निर्णयलाई स्थगन गराउने सहमति कति प्रभावकारी हुनेछ ?
राइड सेयरिङ एक सम्वेदनशील विषय हो । प्रदेश सरकारहरूले रातो नम्बर प्लेटको निजी सवारीलाई व्यावसायिक यात्रु ओसारपसारमा प्रयोग गर्न दिने नियमावली ल्याउँदा हामीले प्रतिवाद गरेका थियौँ । कारण स्पष्ट छ—यसले सार्वजनिक यातायात प्रणालीको मर्म, व्यवसायिक सुरक्षा, यात्रु सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । संघीय कानून तर्जुमा नहुनुका बाबजुद प्रदेशले यस्तो कदम चाल्नु कानुनी रूपमा अन्योलपूर्ण थियो । अहिले त्यो नियमावली स्थगन गरिने सहमति भएको छ भने यसले संस्थागत र ऐनमैत्री समाधानतर्फ बाटो खोल्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
० सहमतिपछि आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता भएको छ, के अब फेरि आन्दोलन गर्नुपर्दैन ?
हामी कुनै पनि अवस्थामा आन्दोलनमुखी बन्न चाहदैनौं । वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्ने नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । तर सहमतिको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएमा वा सरकार प्रतिबद्धताबाट पछि हटेमा, हामी फेरि पनि आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ । यो सहमति कार्यान्वयनको पहिलो परीक्षणको समय हो । हाम्रो संगठनले यसलाई निगरानी गर्दै जानेछ ।
० सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर र सवारी साधनको आयु सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई तपाईंहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ ?
हामी सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर वृद्धि गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ । तर सवारी साधनको आयु सीमाको कुरा गर्दा, यसको कार्यान्वयन व्यवहारमा आधारित हुनुपर्छ । साधनको अवस्था, मर्मतको स्थिति, प्रयोगको स्तर आदिका आधारमा मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक छ, न कि केवल वर्षको आधारमा । सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै हामी तर्कसंगत ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा छौँ । यसबारे कार्यान्वयनका निकायहरूसँग गम्भीर छलफल हुन आवश्यक छ
० श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गर्दा व्यावसायिक क्षेत्रमा के–कस्तो असर पर्छ ?
यो निर्णय ऐतिहासिक छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएपछि सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँ श्रमिकहरू अब सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरामा आउनेछन् । यसले उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने छ । तर व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन र प्रदेशस्तरमा कोषको सशक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक छ । श्रमिक सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र अनुगमन युक्त हुनुपर्छ ।
० यातायात कानुनहरूमा सुधार गर्ने सम्बन्धमा कार्यदल गठनको सहमति भएको छ, तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?
हामीले लामो समयदेखि यातायात ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरूमा सुधारको माग गर्दै आएका थियौँ । हालको कानुनी संरचना पुरानो, अस्पष्ट र व्यवहारिक रूपमा अव्यवहारिक भइसकेको छ । कार्यदल गठन गरेर यातायात व्यवसायी, श्रमिक, लगानीकर्ता र यात्रु सबैको हितलाई ध्यानमा राखेर कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो कार्यदलले यथास्थितीमा सिफारिस ल्याउने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ, र हामी सक्रिय रूपमा त्यसमा सहभागी हुनेछौँ ।
० अबको प्राथमिकता के–के रहनेछ ?
अबको पहिलो प्राथमिकता सहमतिपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न त्यसपछि सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण, श्रमिकहरूको हक–अधिकार सुनिश्चितता, सेवा स्तरीकरण, कानुनी सरलीकरण, र यात्रु सुरक्षाका विषयमा सुधार गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्ने योजना छ । हामी आफ्नो क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र यात्रुमैत्री बनाउने दिशामा क्रियाशील रहने छौं ।
० निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएका एप–आधारित ट्याक्सी तथा राइड सेयरिङ सेवाले सार्वजनिक यातायात व्यवसायलाई कस्तो असर पारिरहेको छ ?
एप–आधारित सेवा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हो, जसको हामी विरोध गर्दैनौं । तर यस्ता सेवाहरूले कानुनको मर्यादा नमान्ने, व्यवसायको इजाजतविनै यात्रु ओसारपसार गर्ने, कर तिर्न नचाहने, यात्रु सुरक्षा सुनिश्चित नगर्ने व्यवहार देखाउँदै आएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर व्यवस्थित, कर तिर्ने सार्वजनिक यातायात व्यवसायमा परेको छ । हामी चाहन्छौं—राइड सेयरिङ पनि कानुनको दायरामा आओस्, पारदर्शिता होस्, र व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा समान अधिकार होस् । अहिले जुन शैलीमा निजी नम्बर प्लेट प्रयोग भइरहेको छ, त्यो अनुचित छ ।
० नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी सवारी साधनको विषयमा उठाइएको ७२ घण्टे नीतिको पुनरावलोकनको माग किन उठाउनु भयो ?
७२ घण्टे नीति अन्तर्गत विदेशी सवारी साधनहरूले नेपाल छिर्न पाउने व्यवस्था रहँदा घरेलु व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । नेपालमा दर्ता भएर कर तिरेर चलिरहेका गाडीहरूलाई बेवास्ता गरी विदेशी गाडीले सजिलै सेवा दिन पाउँदा व्यवसाय चौपट हुन्छ । त्यही कारण हामीले मालवाहक सवारी साधन र भन्सार नीतिलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग राखेका थियौं । कार्यदल बनाएर पुनरावलोकन गर्ने सहमति सकारात्मक छ । यसमा व्यापारी र व्यवसायी दुवैको हित हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
० सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ, संघको भूमिका के–कस्तो रहन्छ ?
हामी व्यवस्थापनको विरोधी होइनौं, तर अव्यवस्थित व्यवस्थापनले अझ अस्तव्यस्तता निम्त्याउँछ भन्ने चिन्ता हो । संघको भूमिका सहयोगी र सल्लाहकार हुनेछ । हामी नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहन्छौं । यदि हामीलाई साथ लिएर सरकार अघि बढ्छ भने हामी सहकार्य गर्न तयार छौं । हाम्रो अनुभूति, अनुभव र आधारभूत चुनौतीहरू बुझेर योजनाबद्ध रूपमा अघि बढे सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नयाँ उचाईमा पुग्न सक्छ ।
० यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट वा शुल्क असुली जस्ता समस्याहरू समाधान गर्न महासंघले के–कस्तो पहल गरिरहेको छ ?
यी समस्याहरू समाधान गर्नु हाम्रो पनि प्राथमिक दायित्व हो । सिण्डिकेटको नाममा हुने अनधिकृत निर्णयहरू, तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने, वा दलाली मार्फत सेवा दिने प्रथालाई हामीले बारम्बार खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं । अब हामी पारदर्शी अनुगमन प्रणाली, यात्रु उजुरी सुनुवाइ संयन्त्र, र आत्मानुशासित सेवा मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ भन्नेमा लागेका छौं । सरकार र महासंघबीचको सहकार्यले मात्र यस्तो विकृति अन्त्य हुन सक्छ ।
० श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा छुट्टै प्रतिनिधित्वको सहमति कतिको महत्वपूर्ण छ ?
यो निकै महत्वपूर्ण निर्णय हो । विगतमा यातायात श्रमिकहरू अन्य क्षेत्रका श्रमिकहरूसँग मिलाएर एउटै मापदण्डमा राख्दा उनीहरूको विशेष अवस्था, जोखिम, कार्यघण्टा जस्ता कुराहरू बेवास्ता हुने गरेका थिए । अब स्वतन्त्र प्रतिनिधित्वले यातायात श्रमिकहरूको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा, बीमा, बिदा लगायतका विषयमा आधारित निर्णय गर्न सम्भव हुनेछ । यसले श्रमिकको जीवनस्तर र कामप्रतिको लगाव बढाउनेछ ।
० सार्वजनिक यातायातलाई सेवा–उन्मुख बनाउन महासंघले के कदम चालिरहेको छ ?
हामी यात्रुलाई सहज, सुरक्षित, समयमै सेवा दिने वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौं । धेरै ठाउँमा टिकट प्रणाली, डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यात्रु सूचना प्रणाली स्थापना गरिँदै छ, चालक र सहचालकलाई तालिम दिने काम चलिरहेको छ । यात्रु गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली पनि हामी विस्तार गर्दैछौं । सरकारसँग सहकार्य गरेर सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक करण बनाउने दिशामा महासंघले ठूला योजना अघि सारेको छ ।
