काठमाडौं । आर्थिक रुपमा देश टाट पल्टेको कुरामा नेतृत्वले मतलब नगर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ‘ग्रे’ लिस्टमा दर्ज भएको छ । १४ वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी खडा भएको सार्वजनिक सेवा ऐन र सम्पत्ति सुद्धिकरणलाई बद्नाम तिनैले गराए, जसले व्यक्तिको कमाई र ठूला ठेक्कापट्टामा चासो राख्थे । यीनले कम्बोडियामा जम्मा भएको ३२ अर्ब डलर देखेका छैनन् । कमजोर अनुसन्धान गर्न लगाउने र नेपालका भ्रष्टसँग पैसा खाने सम्पत्ति सुद्धिकरणमा माफिया, तस्कर र विचौलिया मात्र छानविनमा छैनन् । कार्यालयले अडान लिने हो भने दोस्रो पटक पुनः महानिर्देशक बनेका गजेन्द्र ठाकुरको क्षमता देखिन सक्छ । जवकी यहाँका नेताहरुले स्वीजरल्याण्डमा ४२६ मिलियन डलर देश लुटेर लगेको सबैले भन्छन् ।
ओली सरकारकै दुईतिहाईको दम्भले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो । बेथितिको चर्को विगत त्यहाँ थियो । देश लुटेर सम्पत्ति विदेश लैजाने व्यापारी, उद्योगी, कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरु यहाँ जोडिएका छन् । १४ वर्षमा १८ जना महानिर्देशक फेरिएको विभागलाई देउवाका पिए भानु देउवा, ओलीका पिए राजेश बज्राचार्य र विभागलाई यो समस्या विकल पौडेल, सुनिल पौडेल, प्रदिप अधिकारी जोडिँदा भएको हो । यी पात्रहरुसँग प्रचण्ड, देउवा र ओलीको पिए बनेकाहरुको सम्बन्ध जोडिन्थो । देशमा राजस्व छली गर्ने व्यापारीको जमातको संरक्षण गर्नेहरुको अर्थतन्त्रमाथि चलाएको दबाबले अदालती प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने अवस्था छैन ।
