प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको सम्पत्तिको आयस्रोत के ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीं (रास्वपा) सरकारका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । नयाँ मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण हेर्दा नेपालको राज्यसत्ता फेरि धनाढ्य र सामान्तीहरुको कब्जामा गएको भान हुन्छ । किन कि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको सैयौं तोला सुन, करोडौं नगद, करोडौंका घर र गाडी करोडौंका अपार्टमेन्ट र देशका महत्वपूर्ण ठाउँमा करोडौंको जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ । एकजना व्यक्तिले छोटो समयमा यति धेरै सम्पत्ति आर्जन गर्नुको पछाडि के रहस्य छ, त्यसको आयस्रोत के हो ? नेपाल जस्तो गरिव देशका एउटै व्यक्तिले अर्बौंको सम्पत्ति देखाउँछन् भने तिनले कति राज्य दोहन गरेको होलान् । मन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ।
सम्पत्ति विवरण अनुसारको राज्यलाई कर तिरेका छन् कि छैनन् त्यसको छानविन हुने कि नहुने ? नेपालमा झन्डै ८० प्रतिशत जनतालाई बिहान बेलुका छाक टार्न र बिरामी पर्दा उपचार गर्न मस्किल परिरहेको छ । तर, जुनसुकै पार्टी, वादी र स्वतन्त्रबाट राज्यसत्तामा पुग्नेहरुको भने अर्बौंको सम्पत्ति रहेको पाइन्छ । के ती व्यक्तिहरुले राज्यसत्ता कब्जा गर्नकै लागि सम्पत्ति आर्जन गरेका हुन् त ? यदि होइन भने यति ठूलो रकमले कुनै उद्योग धन्दामा लगाएर युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गरी राज्यलाई आयस्रोत बनाउनुपर्ने थियो । तर, व्यक्ति नै पिच्छे सुन, घरजग्गा र नगद थुपारेर उत्पादनमुलक लगानी नगरी व्यक्तिको नाममा अकुत सम्पत्ति राख्नु कति उचित हुन्छ ।
यतिधेरै सम्पत्ति हुनेहरुले सत्ता बाहिरै बसेर उद्योग, धन्दा सञ्चालन गरी देश र जनतालाई सेवा दिन सक्छन् । देशलाई समृद्ध बनाउन पनि सक्छन् त्यसको लागि सत्तामा जानुपर्दैन । अन्य विकसित मुलुकहरुमा धनी व्यक्तिहरुले विभिन्न उद्योग, धन्दा सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै राज्यको आयस्रोत बढाउने काम गर्दछन् । तर, नेपालमा भने परापूर्व कालदेखि सम्पत्ति र शक्तिको आडमा राज्यसत्ता कब्जा गरी गरिव तथा निमुखा जनतामाथि शासन गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । रास्वपाका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ ।
देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीहरु प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म बन्ने अवसर पाएका थिए । त्योसँगै देशमा विकास ढोकाहरु पनि खुलेका थिए । खुल्ला अर्थतन्त्रको नीति लागु हुँदा निजी बैंक, वित्तिय संस्थादेखि केही उद्योग धन्दाहरु पनि चल्दै आएका थिए । सर्वसाधारणलाई काम गर्ने वातावरण पनि बन्दै आएको थियो । पछिल्लो समय केही भ्रष्ट र विचौलियाहरुले गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने स्थिति देखिएको छ । तिनै भ्रष्टचारीहरुको कारणले गर्दा मुलुकमा फेरि सामन्तवादको उदय हुने खतरा बढेको छ । मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरणले पनि त्यसको संकेत गर्दछ । सामान्ती सोच भएका व्यक्तिहरु सत्तामा पुगेपछि निमुखाहरुमाथि दामन र शोषण सुरु हुन्छ । त्यसको उदाहरण बनेका छन् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन ।
शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको तत्कालीन मेयर हुँदा साना लगानीका ब्यापारीहरुलाई हायलकायल बनाएर काठमाडौंबाट उठिवास लगाउने काम गरेका थिए । अहिले उनै शाह देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । शाह प्रधानमन्त्री बनेको दोस्रो दिनदेखि राजनीतिक दलका नेता, उद्योगी, व्यापारी, कर्मचारी र पत्रकारमाथि खनिन थालेका छन् । सरकार बनेको महिना दिन नपुग्दै नेता, कर्मचारी, व्यापारी र पेशा व्यवसाय गर्नेहरुलाई विभिन्न बहानामा धरपकड गर्न सुरु गरेका छन् । लोकतान्त्रिक देशका प्रधानमन्त्रीले पत्रकारमाथि आक्रमण गर्नु भनेको तानाशाही बन्ने सकेत हो । तानाशाहरुले व्यक्तिगत सम्पत्ति थुपार्ने र राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी सर्वसाधारण जनतामाथि थिचोमिचो र दमन गर्ने गर्दछन् ।
प्रधानमन्त्री शाहदेखि उनका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण हेर्दा कहाली लाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ । मन्त्रीहरुको मात्रै सम्पत्ति हेर्दा त्यसबाट देशमा कयौं उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सकिने देन्छि । अझ रास्वपाबाट निर्वाचित अन्य सांसदहरुको त सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएकै छैन । मन्त्रीहरुले यति धेरै सम्पत्ति अनउत्पादित क्षेत्रमा थुपारेर राख्नु कति उचित हुन्छ ? त्यस विषयमा छानविन र बहस हुने कि नहुने ।
