काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा यतिबेला गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । हाम्रो रगत–पसिनाको कमाइ सुरक्षित त छ ? राष्ट्र बैंकले वर्षौंदेखि डिजिटल सेन्ट्रल केवाईसी प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा एउटै व्यक्तिले दर्जन बैंकमाखाताखोल्ने, कर्मचारीको नाममा कम्पनी चलाउने, नक्कली कागजातबाट ठूलो ऋण झिक्ने जस्ता घटनाहरू दोहोरि रहेका छन् ।
नियमनकर्ता स्वयं निजी बैंकका प्रमोटर र सीईओहरूसँगको स्वार्थको जालोमा फस्नजानाले यो समस्या फगत सतहमा देखिने भ्रष्टाचार मात्र नभई यसले संस्थागत लुटको रूप लिँदै गएको छ । आमनागरिकले आफ्नो कमाइजम्मा गरेर जम्मा गरेको रकम बैंकका प्रमोटरहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका नियमन विभागका कर्मचारीका संकास्पद सेयर लगानीहरु, व्यापार विस्तार, नाता–गोताकाव्यक्तिहरूको पदोन्नति र सीईओहरूको आकर्षक तलबमा खर्च भइरहेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२२÷२३ देखि नै सेन्ट्रल केवाईसीको घोषणा गरेको थियो। तर २०८३ सम्म पनि यो प्रणाली पूर्ण रूपमालागू भएको छैन। अहिले एक पटक केवाईसी अपडेट गरेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट हेर्न पाउने सुविधामात्र छ र यो पर्याप्त छैन । केन्द्रिय बैंकको यो किसिमको उदासिनताले व्यक्तिगत बचत खाताहरू व्यवसायिक कारोबारमा प्रयोग हुने, डुप्लिकेट खाता खोल्ने र कालो धन घुसाउने जस्ता कामहरु सजिलै भइरहेको छ। यसले गर्दा मनी लन्डरिङ, कर छली र अवैध कारोबारका लागि बैंकिङ क्षेत्र एउटा सहज माध्यम बन्न पुगी आम बचत कर्ताको पैसालाई जोखिममा पारिरहेको छ ।
सन् २०२५ को अन्त्यतिर प्रभु बैंकको घोटाला सार्वजनिकभयो । सीईओ, डेपुटी सीईओ र अन्यउच्च अधिकारीहरूलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो जसमा रेमिट्यान्स विभाग र ऋण प्रवाहमाकरिब १ अर्ब रुपैयाँको अनियमितताभएको आरोप लागेको वाहिर आएको थियो । यो घटनाले बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पूरै फेल भएको मात्रनभई केन्द्रिय बैंकको सुपर भिजन डिभिजनको असफलता वा सन्देहात्मक भूमिका समेत उजागर भएको छ ।
कुमारी बैंकमा पनि पटक–पटक समस्या देखिएको छ । कालोसूचीकाव्यक्तिसँग कारोबार, ऋण वर्गीकरणमा कमजोरी र एनपीएल रेसिओं ६.९८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, एनआइ सी एसिया, ग्लोबल आइएमइ, हिमालयन जस्ता अन्य ठूला बैंकहरूमा पनि कर्मचारीबाट ग्राहकको रकम हिनामिना, नयाँ ऋण दिएर पुरानो चुक्ता देखाउने जस्ता अभ्यासहरू बारम्बार उजागर हुँदा पनि नियामकनिकाय कठोर हुन सकेन । यी र यस्ता घटनाहरू त प्रतिनिधि घटनाहरु मात्र हुनजसले बैंकहरू अब आमनागरिकको पैसा जम्मा गर्ने सुरक्षित ठाउँ नभई केही व्यक्तिहरूको निजी स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्दै गएका संकेत गरिरहेका छन् ।
बैंकहरुमा रहेका तमाम बेथितिलाई नियन्त्रण नियमन र सुपरभिजन गरी न्यूनीकरण गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर यसमा किन केन्द्रीय बैंक निरिह बन्दै गएको छ ? के बजारमा हल्लाभए जस्तै नेपालमा निजी बैंकका प्रमोटरहरूसँगको घनिष्ट सम्बन्धले रेगुलेटर क्याप्चरको अवस्था सिर्जना भएको त होइन ? सीईओ नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव, दवाव र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुने, नाता–गोताका व्यक्तिहरूलाई महत्वपूर्ण पदमा राख्ने, ठूला कर्पोरेट हाउसलाई एकाग्र ऋण दिने र जोखिमलुकाउने जस्ता काममा राष्ट्र बैंकले पर्याप्त कडाइ नगरेको आमगुनासो छ ।
नियम उल्लङ्घ नभएमा मात्र जरिवाना र चेतावनी दिने प्रवृत्तिले व्यक्तिगत जिम्मेवारी र कडा कारबाहीको अभ्यास नाममामा त्रसिमित हुन पुगेको छ । २०२५÷२६ को आठ महिनामा विएफआइएस माऔसत एनपीएल रेसिओं ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ । केही बैंकहरूमा यो ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ (हिमालयन बैंक ७.३९ प्रतिशत एनआइसीएसिया ६.९९ प्रतिशत कुमारी ६.९८ प्रतिशत रहेको छ । इभर ग्रिनिंगको कारण वास्तविक जोखिम लुकाइएको छ । ठूलो मात्रामा धितो सम्पत्ति (गैर बैंकिंग एसेस्ट) थुपारिएको छ ।
यीआन्तरिक कमजोरीका कारण नेपाल फेब्रुअरी २०२५ देखि एफएटिएफ को ग्रे लिस्ट (इन्क्रिज्ड मोनिटरिंग) मा परेको छ द। जसका कारण मनी लन्डरिङ र टेररिस्ट फाइनान्सिङ विरुद्धको जोखिममूल्यांकन, रिस्क–बेस्ड सुपरभिजन र सम्पत्तिजफत जस्ता क्षेत्रमा नेपालअसफल देखिएको छ ।
यदि उपरोक्त क्षेत्रमा सुधार नभएहालउत्तर कोरिया, इरान र म्यानमार जस्तै नेपालपनिकालो सूची (हाइ रिस्क जुरिक्स्डीसन) मा पर्न सक्छ।
यसरी कालो सूचीमा परेपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सम्बन्ध टुट्ने, विदेशी लगानी शून्यप्रायः हुने, रेमिट्यान्स प्रभावित हुने, मुद्रा संकट आउने र ठूलो आर्थिक पतनको जोखिम बढ्ने गर्दछ । यो अवस्थामा नेपालको बैंकिंग क्षेत्र सुधार्न ढिलो गर्नु हुँदैन विशेष गरेर राष्ट्र बैंकको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्दछ । सेन्ट्रल केवाईसीलाई तत्काल पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बैंकका सीइओंका पनि सम्पति सुद्धिकरण गरिनु पर्दछ र सीईओ नियुक्तिमा स्ट्रिक्ट फिट र प्रोपर क्राइटेरिया लागू गर्नुपर्छ । नाता–गोताको सीमातोक्ने र वार्षिक रूपमा स्वार्थलाइ डीसक्लोज गर्ने कार्यलाइअनिवार्य गर्नुपर्छ ।
केन्द्रिय बैंकले हालको नियमनविभागलाई नाममात्रको बिभागनबनाई रिस्क–बेस्ड सुपरभिजन र प्रविधिमाआधारीत भएर नियमन गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ र ठूला घोटालामा राष्ट्र वैंकको सम्लग्नताबिना स्वतन्त्र छानबिन गर्नुपर्छ । बैकका सीइओं को सम्पति छानविन नगर्ने सरकारको निर्णयलाइ सरकार स्वयमले पुनरावलोकन गरी हालको एफएटिएफ एक्सनप्लानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर मात्रहालको ‘ग्रे’ लिस्टबाट छिट्टै बाहिर निस्कन सक्दछ ।
त्यस कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्र आमनागरिकको विश्वास र देशको आर्थिक स्थिरताको आधार हो। तर अहिले यो क्षेत्र स्वार्थ, लापरवाही र लुटको चक्रव्यूहमा फसेको छ । राष्ट्र बैंक र सरकारले अब स्वार्थको रक्षा नगरी नागरिकको बचतको रक्षा गर्ने साहस देखाउनुपर्छ । यदि यस क्षेत्रमा समयमै सुधार भएनभने नेपालमा ठूलो बैंकिङ संकट आउन सक्छ जसको मार सबैभन्दा बढी सर्व–साधारणलाई पर्छ । नागरिकको वचत कसैको व्यक्तिगत खजाना होइन सरकार जाग्ने कि यो लुटको साक्षी बन्ने ? निर्णय सरकारको हातमा छ ।
