काठमाडौं । एउटा ठूलो वित्तिय अपराधमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक मुछिएको छ । लहरो तान्दा पहरो थर्किएकै शैलीमा राज्यलाई कर, रोयल्टी र नवीकरण दस्तुरबापत करिब ३० अर्ब रुपैयाँ नतिरी ‘टाट पल्टिएको’ घोषणा भइसकेको कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको नाममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा रहेको करिब ५ अर्ब बराबरको कर्जा गुपचुप रूपमा व्यवस्थापन गरिएको बिषयले सो बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु समेत अनुसन्धानको घेरामा तानिने भएका छन् । दिपक भट्ट जोडिएको इन्स्योरेन्स प्रकरणमा शेखर गोल्छा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको फन्दामा परेर कारागार पुग्दा यसै गरी विभिन्न वित्तिय अपराधमा संग्लग्न रहि विगतमा राज्यपक्षबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका पृथ्वी पाँडे र ज्योती पाण्डेहरु अब अनुसन्धानको दायरामा तानिने दिन नजिकिदै छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक टाट पल्टेर राज्यको नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमबाट अर्बाै रकम कारोवार भएको बिषयमा यस तामाकोसी सन्देशले प्रकाशन गरिसकेको थियो । सोही बैकले राज्यलाई तिनुपर्ने चार अर्व रकम नतिरेको बिषय तामाकोशी सन्देशले उत्खनन् गरेपछि अन्तत अदालतबाटै ठहर गरी सो रकम तिर्न बाध्य भएको थियो नेपाल इन्भेष्टभेन्ट मेगा बैंकका उच्च नेतृत्वले बैंक खाता रोक्का राखेको, दूरसञ्चार लाइसेन्स खारेज भइसकेको र सम्पूर्ण सम्पत्ति जफतको प्रक्रियामा रहेको कम्पनीलाई ऋण प्रवाह गरेको बिषयमा तामाकोसी सन्देशले केही बर्ष अगाडि समाचार प्रकाशन गरिसकेको थियो । सोही प्रकरणमा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्बेश जोशीलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको छ । उनलाई आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले पक्राउ गरेसँगै अब शंकाको सुँइ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका नेतृत्वतिर सोझिने भएको छ ।
नवीकरण नगरेको कारण २०८० वैशाखदेखि स्मार्ट टेलिकम बन्द भएको थियो । ०७३ साउन २५ को शेयरधनी रजिष्ट्ररअनुसार स्मार्ट सेलमा स्क्वायर नेटवर्क प्रालि, लालसाहु होल्डिङ्स प्रालि र कोस्वो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड गरी तीनवटा कम्पनीहरु शेयरधनी रहेका थिए । एनसेलको शेयर ०७२ चैत २९ गते खरिद गर्नुपूर्व अहिले एनसेल आजियाटाको प्रालिको आजियाटा ग्रुप बहार्डबाट ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने शतीशलाल आचार्य नै भएको उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सिंगापुरमा रहेको लालसाहु डिस्ट्रिव्युटर्स प्रालिको सञ्चालक सतीशलाल आचार्य रहेको र स्मार्ट टेलिकममा सोही कम्पनीको ५० प्रतिशत शेयर रहेको उल्लेख गरिएको छ । सोही स्मार्ट टेलिकममा भावना सिंह श्रेष्ठको १० प्रतिशत सेयर रहेको देखिन्छ भने उनका श्रीमान सतिशलाल आचार्यको नाममा पनि १० प्रतिशत रहेको थियो । कम्पनी लगभग खारेज हुने स्थितिमा पुगेपछि उनीहरुले सर्वेश जोशीलाई उक्त सेयर नामसारी गरेका थिए । अहिले भावना सिंहको एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको अर्बौं रकम नतिरी एनसेलमा प्रवेश गरे पनि भावना सिंहबाट राज्यले पाउनुपर्ने रकम उठाउने विषयमा भने सम्बन्धित निकायले पनि चासो नदेखाएको पाइएको छ । भावना सिंहका श्रीमान सतिशलाल आचार्य हुन् । उनैको कम्पनीले ८० प्रतिशत एनसेलको सेयर किन्ने प्रयास गरेको थियो । यसअघिको सरकारले नियमतः एनसेल अब केही वर्षभित्र स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने भन्दै सेयर खरिद बिक्री गर्न बन्द गरेपछि सतिशलालको ८० प्रतिशत सेयर किन्ने योजना भने सफल हुन सकेको छैन ।
सोही कम्पनी पनि चलेन टाट पल्टियो । नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र रोयल्टी गरी राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करिब १७ अर्ब रुपैयाँ नबुझाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० वैशाख ३ गते स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति (लाइसेन्स) खारेजीमा परेसँगै सो स्मार्ट फोन बन्द भए पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकमको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको भेटिएको थियो । बैंक खाता रोक्का, लाइसेन्स खारेज भएको एउटा कम्पनीको खातमा अर्बाै रकम ट्रान्सफर गरिएको बिषय अवैद्य रहेको भन्दै हामीले सो समयमा समाचार प्रकाशन गरेका थियौं । यसरी गरिएको कर्जा प्रवाह नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)ले ऋण जोखिम व्यवस्थापन विपरित रहेको देखिन्छ ।
यो प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका समेत शंकास्पद रहेको देखिन्छ । बन्द भएको, राज्यको कर नतिरेको र सम्पत्ति जफतको प्रक्रियामा रहेको कम्पनीको कर्जालाई ‘पर्फर्मिङ लोन’ मान्नु वा प्रोभिजन नगर्नु केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशन विपरीत देखिन्छ । तर पनि राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभाग यस विषयमा मौन देखिएको छ । यस्तै प्रकरणमा मुछिएका प्रभु बैंकमा सिआइबीले हस्तक्षेप गर्नुपरेका थियो । स्मार्ट टेलिकम त्यही कम्पनी हो यसअघि एनसेलको स्वामित्व खरिदबिक्री भएको विषयमा छानबिन गर्न टंकमणि शर्मा नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले स्मार्ट सेलको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको ऋण जोखिममा रहेको भन्दै छानबिन सिफारिस गरेको थियो । बैंकले ठूलो रकमलाई ‘नन–फन्डेड एलसी’मा वर्गीकरण गरेर जोखिम कम देखाउने प्रयास गरेको आरोप पनि लागेको छ ।
अझ अचम्मको कुरा त प्राधिकरणले व्यवस्थापनलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि पनि कम्पनीको तर्फबाट ठूलो रकम ऋण भुक्तानी भएको देखिनु हो । स्मार्ट टेलिकम वा त्यससँग जोडिएका व्यक्तिसँग ५ अर्ब रुपैयाँ तिर्ने क्षमता थियो भने, त्यो रकमबाट पहिले राज्यको कर र बक्यौता किन तिरिएन ? बन्द कम्पनीको नाममा भएको भुक्तानीको वास्तविक स्रोत के हो, र त्यो स्रोत सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दायरामा समेत उनीहरु तानिन सक्ने जानकार स्रोतहरुले बताएका छन् ।
यता, एनसेलले सर्वसाधरणलाई ठगी गरेबापत १ अर्ब १३ करोड बढीको क्षतिपुर्ति र पाँच लाख जरिवाना पनि तिर्नुपर्नेछ । दुरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको १ अर्ब १३ करोड बढीको क्षतिपुर्ति र पाँच लाख जरिवानाको निर्णयउपर एनसेल पुनरावेदन गएको छ । तर, चार वर्षदेखि उक्त फाइल सञ्चार मन्त्रालयमा थन्किएर बसे पनि नयाँ सरकारले समेत यो विषय अगाडि बढाउन सकेको छैन । सुकुम्बासी बस्तिमा डोजर चलाएर आतकिंत पार्ने, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने, पत्रकारहरुलाई अनेकन नाममा कस्ने सरकारको ध्यान अर्बाै राजश्व उठाउन तिर जान सकेको छैन । बरु सरकार बनेको महिना दिन पुग्दा १ खर्ब वैदेशिक ऋण लिइसकेको छ ।
०००
