नेपालको प्रशासनिक समस्याको कारण ट्रेड युनियन होइन

गोपाल पोखरेल
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा कटु सत्य बारम्बार दोहोरिएको छ—सत्ता बदलिन्छ, व्यवस्था बदलिन्छ, तर श्रमिक अधिकारमाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्ति उस्तै रहन्छ । वि.सं. २००९ मा राणाशासनले ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगायो, २०६२ मा निरंकुश राजतन्त्रले त्यही बाटो समात्यो, र आज २०८३ वैशाख २० मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकारले पनि उही पुरानो, पश्चगामी र दमनकारी सोचलाई निरन्तरता दिएको छ । फरक के मात्र छ भने—पहिले दमन गर्नेहरू खुलेर निरंकुश थिए, अहिले लोकतन्त्रको आवरणभित्र लुकेर त्यही काम भइरहेको छ । यो निर्णय केवल कानुनी संशोधन होइन, यो स्पष्ट रूपमा श्रमिक अधिकारमाथिको सुनियोजित आक्रमण हो । संसदलाई छल्दै अध्यादेशमार्फत गरिएको यो कदमले सरकारको नियत प्रष्ट देखाउँछ—संवाद होइन, नियन्त्रण; सहभागिता होइन, एकलौटी शासन ।

सरकारले निजामती सेवा ऐनका विभिन्न दफाहरू संशोधन गरेर कर्मचारीको संगठित हुने अधिकार कुण्ठित गरेको छ । यो कदमले कर्मचारीलाई मौन बनाउन, आवाजविहीन बनाउने र अन्ततः स्वेच्छाचारी प्रशासन चलाउने बाटो खोल्ने प्रयास गरेको छ। जब कर्मचारीसँग बोल्ने माध्यम हुँदैन, तब प्रशासन केवल आदेश पालन गर्ने यन्त्रमा रूपान्तरण हुन्छ—र त्यही चाहना अहिले देखिँदैछ। यो तर्क प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ कि ट्रेड युनियन नै समृद्धिको बाधक हो। यो तर्क केवल कमजोर होइन, खतरनाक पनि छ। किनकि यसले समस्याको जडलाई बेवास्ता गर्दै एउटा सजिलो ‘दोषी’ खोज्ने प्रयास गर्छ ।

नेपालको प्रशासनिक समस्याको कारण ट्रेड युनियन होइन—राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, अक्षमता र नीति कार्यान्वयनको कमजोरी हो। तर ती समस्याहरू समाधान गर्न नसक्नेहरूले सजिलो बाटो रोजेका छन—अधिकार काट्ने। समाजको आधारभूत संरचना बुझ्नुपर्ने हो भने एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ—जहाँ उत्पादन सम्बन्ध हुन्छ, त्यहाँ श्रमिक हुन्छ, रोजगारदाता हुन्छ र राज्य हुन्छ। यो त्रिपक्षीय सम्बन्ध बिना कुनै पनि समाज चल्दैन । ट्रेड युनियन त्यसैको संस्थागत रूप हो। त्यसलाई समाप्त गर्ने प्रयास गर्नु भनेको समाजको सन्तुलन नै बिगार्ने प्रयास हो । नेपालले आफ्नो संविधानमार्फत संगठित हुने अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर क्ष्ीइ का महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्दै श्रमिक अधिकारको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर व्यवहारमा भने त्यही अधिकार काट्ने निर्णय गर्नु—यो केवल दोहोरो मापदण्ड होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको खुला उल्लंघन हो। इतिहास साक्षी छ—अधिकार खोसिएको हरेक समय, प्रतिरोध जन्मिएको छ । २००९ मा दबाइएको आवाज २०६२ सम्म आइपुग्दा विस्फोट भयो । २०६२ मा खोसिएको अधिकार जनआन्दोलनमार्फत पुनःस्थापित भयो। आज पनि अवस्था फरक छैन । अधिकार खोसिएको छ, तर चेतना बाँकी छ, संगठन बाँकी छ, र संघर्ष गर्ने इच्छाशक्ति बाँकी छ ।

यसैले, आजको यो निर्णयलाई अन्तिम मान्ने भूल कसैले गर्नु हुँदैन । यो केवल एउटा अस्थायी अवस्था हो । श्रमिक अधिकार कुनै सरकारले दान दिएको सुविधा होइन, यो संघर्षबाट प्राप्त भएको अधिकार हो—र त्यसलाई जोगाउन फेरि संघर्ष गर्नुपरे पनि पछि हटिने छैन । सरकारलाई स्पष्ट सन्देश छ—यदि तपाईंले यो निर्णय फिर्ता लिनुभएन भने, यो केवल कानुनी बहसमा सीमित रहने छैन। यो सडकमा पुग्नेछ, आन्दोलनमा रूपान्तरण हुनेछ, र अन्ततः तपाईंको निर्णयलाई इतिहासले गलत सावित गर्नेछ । अन्ततः, लोकतन्त्रको असली परीक्षा यही हो—के राज्यले आफ्ना नागरिकको आवाज सुन्छ, कि त्यसलाई दबाउने प्रयास गर्छ ?