काठकाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले गर्दा देशमा भौतिक संरचनादेखि जनधनको ठूलो क्षति भएको थियो । जनधनको क्षतिसँगै तत्कालीन सरकार पनि अपदस्थ भएको थियो । त्यसै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित गृहसचिवसमेत कारबाहीको भागिदार बन्न पुगेका थिए ।
तर, सरकारले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ र मुख्यसचिव एकनारयण अर्याललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक ठानेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो । तर, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङलाई कारबाही, सशस्त्रका आईजीपी राजु अर्याल र मुख्यसचिव अर्याललाई चोख्याइएको छ । त्यसैगरी तत्कालीन काठमाडौंका सिडिओ छवि रिजाललाई कारबाहीको सिफारिस गर्दा देशैभरका कर्मचारीले ‘पेन डाउन’ गरेपछि रिजाललाई पनि छुट्कारा दिइएको छ ।
उता, मुख्यसचिव अर्यालयलाई जोगाउनको लागि रास्वपा नेता डीपी अर्यालको हात रहेको कर्मचारीभित्र चर्चा छ । किन कि तत्कालीन गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने हुँदा डीपी अर्यालले एकनारायणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लगेर गृहसचिव बनाएका थिए । गृहसचिव बन्नासाथ अर्यालयले रास्वपाको सदस्यता लिएका थिए । गृहसचिव भएपछि अर्यालले मुख्यसचिव बन्नको लागि विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग हारगुहार गरेका थिए ।
उनी मुख्यसचिव बन्नकै लागि तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई टेरामक्स काण्डमा फसाउन लागिपरेको गृहकै एक उच्च स्रोतले बताएको छ । नभन्दै वैकुन्ठ अर्याल टेरामक्स काण्डमा मुछिए । टेरामक्स काण्डमा मुछिएपछि अर्यालको जागिरै गयो । बैकन्ठको जागिर गएपछि एकनारायण मुख्यसचिव बन्न खोजेका थिए । तर, तत्कालीन केपी ओली सरकारले जेष्ठताको आधारमा लिलादेवी गर्तौलालाई २९ दिने मुख्यसचिव बनाएको थियो । गौर्तौलालाई मुख्य सचिव बनाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो महिला मुख्यसचिव बनाएको इतिहास कायम गरेका थिए । गर्तौलाको २९ दिनमै जागिरे अवधि सकिएपछि उनी अवकास प्राप्त भइन् ।
गर्तौला अवकास प्राप्त भएपछि एकनारायणले लामो समयदेखि बेपत्ता भएका तर नागरिकता नपाएका व्यक्ति प्रकाश तामाङलाई नागरिकता दिलाएर चर्चा कमाएका थिए । प्रकाश तामाङलाई नागरिकता दिलाउनको लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्यालले विश्वास दिलाएका थिए । त्यसैको आधारमा एकनारायण मुख्यसचिव बन्न सफल भएका थिए । उनी मुख्यसचिव बनेपछि रास्वपासँग मिलेमतो गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भित्रभित्रै असहयोग गर्दै आएका थिए । संघीय निजामती ऐन र कुलिङ पिरियडमा खेलेर सरकारलाई असफल बनाउने काम गरेका थिए ।
अर्यालय पहिला एमालेमा माधव नेपाल निकट थिए । मावध नेपालको आडभरोसामा भारतीय वाणिज्य दूत बनेका थिए । त्यसपछि काठमाडौं महानगर पालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न पुगे । त्योसँगै संघीय मामिला, पर्यटनहुँदै श्रमसचिव बन्न सफल भए । श्रममन्त्रालयमा बस्दा म्यानपावर व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेपछि पैसा र पावरको बलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुँदै तत्कालीन श्रममन्त्री डीपी अर्याललाई प्रयोग गरेर गृहसचिव बन्न सफल भएका थिए । गृहमा बस्दा पनि अर्यालले प्रहरी र सिडिओ सरुवामा आर्थिक चलखेल गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको बताइन्छ । त्यो पैसाको आडमा खेलेर मुख्यसचिव बनेपछि अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई धोका दिएको एमाले निकट कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन् । भित्रभित्रै एमालेलाई असहयोग गर्दै आएका अर्याल जेनजी आन्दोलनपछि बनेको शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारमा झन् क्रान्तिकारी भएर आफ्नो पूर्णकाल मुख्यसचिव पद जोगाउन सफल भए ।
सधैं शक्तिशाली र मालदार अड्डामा बसेर अर्यालयले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको कर्मचारीभित्र चर्चा छ । आफ्नो पूर्वसहयोगीहरुलाई धोका दिँदै पद र पैसा कमाउन माहिर अर्याल अहिले रास्वपालाई रिझाउन थालेको बताइन्छ । यदि रास्वपालाई रिझाउन सकेको खण्डमा अर्यालय निर्वाचन आयुक्त अथवा अख्तियार प्रमुख बन्ने सम्भावना छ ।
तर, सरकारले ल्याउने निजामती ऐनमा कुलिङ पिरियड लागु भएको खण्डमा अवसरवादी अर्यालका सपना चकनाचुर हुने देखिन्छ । यतिबेला अर्यालको काठमाडौं उपत्यकाभित्र आलिसान महल, ठाउँठाउँमा घडेरी र बैंक ब्यालेन्स गरी अर्बौंको सम्पत्ति भएको कर्मचारीभित्र चर्चा चल्न थालेको छ । तर, सरकारले २०४६ यताका सबै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने भनिरहँदा तत्कालीन मुख्यसचिव अर्यालको सम्पत्ति छानविन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न कर्मचारीले गर्न थालेका छन् ।
