काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकार बनेपछि नेपाली जनताले देशमा सुशासन कायम हुने, भ्रष्टाचार र महंगी नियन्त्रण हुने तथा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने आशा राखेका थिए । तर, रास्वपा सरकारले त्यसको ठीक उल्टो काम गरेको छ । सरकारकै कारण अधिकांश पेशा व्यवसाय गर्नेदेखि न्यायालयसम्म बद्नाम हुन पुगेको छ । बालेन सरकार बनेको दुई महिना नपुग्दै विभिन्न क्षेत्रमा आतंक मच्चाउने काम भएको छ । सरकारले सुकुम्वासीलाई आतंकित पारेको छ भने लेखापढी व्यवसायीलाई विस्थापित गरेको छ ।
त्यसैगरी न्यायालयभित्र पनि जेष्ठतालाई पछाडि पार्दै कििनष्ठलाई अगाडि ल्याएको छ । उता, निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि त्यत्तिकै आतंकित बनाएको छ । पेट्रोलियम पद्धार्थ मूल्यबृद्धिको कारण निर्माण सामग्रीको भाउ तीन महिना यता ८० प्रतिशतले वृद्धि भएकाले निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सकेका छैनन् । तर, सरकारले भने छिटोछिटो निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने नत्र कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भनेपछि निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् ।
उता, सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका भाडावालले बुझाउँदै आएका बहाल कर घरबेटी बैंकमार्फत सरकारलाई बझाउनुपर्ने भनेपछि काठमाडौं उपत्यकाका घरवालाहरु त्रसित बनेका छन् । त्यसैगरी संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेपछि स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका निजी विद्यालय, साना उद्योगी व्यवसायी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु चिढिँदै गएका छन् ।
त्यसैगरी सरकारले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि तीनै तहका कर्मचारी आतंकित बनेका छन् । राष्ट्र, राष्ट्रिय र सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउँदै आएका पत्रकारहरुको सूचनाको हकमा समेत बन्देज गराउनको लागि पत्रपत्रिकाले पाउँदै सन्देशमूलक र व्यवसायिक विज्ञापनमा समेत रोक लगाएर पत्रपत्रिकाहरु बन्द गराउने खेलोमेलो भइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे)ले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरिरहँदा सरकारले सुनेको नसुनेझैं गरिरहेको छ । त्यसैगरी कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि विश्व ट्रेड युनियन १९९८ (आईएओ)ले त्यसलाई नेपालको संविधान विरोधी कार्य भएको भन्दै विरोध जनाएको छ । विरोध जनाएसँगै नेपाल सरकारसँग निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज नगर्न आग्रह गरेको थियो । तर, नेपालका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरु भने भ्रष्टाचारमा मुछिने डरले बोल्न सकेका छैनन् । सरकारले पनि कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने भनिरहेको छ ।
