सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । सो बजेट कुन आकार आउने भन्ने अहिलेसम्म एकिन भएको छैन । बजेटमा सर्वसाधारण जनताको लागि प्याकेज भन्दा सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधा बढाउने हल्लाले सामाजिक सञ्जालहरु तातिएका छन् । कर्मचारीहरुको तलब कति प्रतिशत बढाउने हो भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । प्रतिशतको आधारमा बढाउँदा धेरै तलब भएका उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई फाइदा हुन्छ । एउटै रेसियोमा यति हजार बढाउने भन्ने भयो भने सबैलाई फाइदा हुन्छ । तत्कालीन सरकारले महंगी भत्ता भनेर सबैलाई एउटै रेसियोमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो । सो महंगी भत्तालाई तलबमा गाभ्छ कि त्योभन्दा बाहेक तलब वृद्धि गर्ने हो भन्ने कर्मचारीहरुमा कौतुलता छाएको छ ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरेर सर्वसाधारणलाई राहत दिनुपर्नेमा उल्टै सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेर महंगीको भार थप्न खोजिरहेको छ । उता, कर्मचारीको तलब वृद्धि भएपछि खाद्यान्न, लत्तकडपादेखि सम्पूर्ण आवश्यक सामग्रीको मूल्य आकाशिने निश्चित छ । त्यसले गर्दा सरकारी कर्मचारीले जति मूल्य परेपनि किनेर उपभोग गर्न सक्ने भए तर सर्वसाधारणको भने बिहान–बेलुका हातमुत जोर्नसमेत समस्या हुने देखिन्छ । सुशासन चाहने सरकारर्ले दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा मूल्य नियन्त्रण गरेर सर्वसाधारणलाई राहत दिलाउनुपर्नेमा उल्टै कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गरेर महंगीको मारमा पार्न खोजिरहेको छ ।
अमेरिका–इरान युद्धको कारण देखाइ पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य वृद्धि भएपछि हरेक सामानको मूल्य ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । लोकल सवारी साधनहरुले चढ्ने बित्तिकै २४ रुपैयाँ लिनुपर्ने ठाउँमा २५ रुपैया ँ लिने गरेको छ ।
हरेक सर्वसाधारणबाट प्रत्यक्ष रुपमा रु. १ सोझै ठगिरहेको छ । त्यसबाहेक हरेक स्टेशनपिच्छे रु. ५ बृद्धि गर्ने गरेको छ । रु. २८ हुनुपर्ने ठाउँमा रु ३० लिने गरिन्छ । लामो दुरीमा चल्ने सवारी साधनहरुको भाडाको कुरै नगरौं । लोकल सवारी साधनले प्रति व्यक्ति १ रुपैयाँको दर ठगी गर्दा दिनभरमा १५ सयदेखि २ हजारसम्म एउटा सवारी धानले यात्रु ठगिरहेको छ । यातायात व्यवसायी र सरकारले लोकल सवारी साधनको भाडा वृद्धि गर्दा चढ्ने बित्तिकै २४ रुपैयाँ लाग्नेमा रु. १ फिर्ता नदिई २५ रुपैयाँनै लिने गरेका छन् । फेरि स्टेसनैपिच्छे ५ रुपैयाँका दरले वृद्धि गर्दै जाँदा साविकमा ३० रुपैयाँको दुरीमा अहिले ४५ देखि ५० रुपैयाँसम्म लिने गरिएको छ ।
त्यसले पनि सरकार र यातायात व्यवसायीले गरेको भाडा वृद्धिमा वैज्ञानिक आधार देखिँदै्रन । सरकार र यातायात व्यवसायीको अदूरदर्शिता र अव्यवहारिक नीतिका कारण सर्वसाधारण यात्रुहरु प्रत्यक्ष रुपमा ठगिइरहेका छन् । किन भने सरकारले ल्याउने नीतिहरु सर्वसाधारण, निमुखा र भुईँ मान्छेहरुको हितमा हुनुपर्छ । उद्योगी, व्यवसायी र नीतिनिर्माताहरु दमनकारी पीडक नै हुन् । त्यसमा पीडित भनेका निमुखा, आवाजबिहीन र गरीवहरु नै हुन् । न्यायिक निश्पक्षता, सुशासन र आर्थिक समृद्धि चाहिने भुईँ मान्छेहरुको लागि हो । नेपालको परिप्रेक्षमा स्वकल धनी वर्ग त सधैं साशनसत्ताभन्दा माथि छन् । त्यस्ता विषयमा न त राज्यले ध्यान दिएको न त सरोकारवाला पक्षले नै ।
त्यसैले जुनसुकै पार्टी, वादी र स्वतन्त्रको नाममा आएको सरकार होस् उसले ल्याउने नीतिनियमहरु जहिले पनि दिनभरि काम गरेर बिहान बेलुका छाक टार्ने निर्वाहमुखी श्रमजिवी वर्ग सँधै ओझेलमा पार्ने गरेका छन् । अहिले उठिरहेका भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी र ऐलेनी जग्गा भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिहरुमाथिका प्रश्नहरु त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । सुकुम्वासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेमा पनि भूमिहीनहरुको आडमा टाठाबाठा, राजनीतिक पहुँचवाला र हुकुमवासीहरुको हालीमुहाली हुने गरेको छ ।
त्यसमा पुराना पार्टीका नेता, कार्यकर्तादेखि वर्तमान सत्तासिन पार्टी रास्वपाका सांसद, मन्त्री, नेता र कार्यकर्ताहरु झन् हुकुमवासी भएको उदाहरण जनतामाझ छर्लङ्ग छ । आफ्नो जग्गा र पैत्रिक सम्पत्ति लुकाएर सुकुम्वासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्दै आएका हुकुमवासीहरुले गर्दा वास्तविक सुकुम्वासीहरु घरन घाटको भएका छन् । त्यसैले राज्यले ल्याउने हरेक नियम, कानूनहरु आवाजबिहीन भूईँमान्छेहरुको हितमा हुनुपर्छ । त्यसको छानविनको लागि वैज्ञानिक आधार आवश्यक छ ।
