काठमाडौं । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ललितपुरस्थित हरिहरभवन होटल प्लाजामा सूर्ति, मदिरा तथा चिनीयुक्त पेय पद्धार्थमा कर वृद्धि गर्न पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो ।
प्रतिष्ठानले सूर्ति, मदिरा तथा चिनीयुक्त पेय पद्धार्थ सेवनले नेपालमा मात्रै मृगौला, क्यान्सर, मुटु, फोक्सोसम्बन्धी नसर्ने रोगका बिरामीहरु वर्षेनी १ लाख ३९ हजार २ सयभन्दा हुने गरेको विज्ञहरुले बताएका छन् । त्यसले गर्दा ध्रुम्रपान, मध्यपान र चिनीजन्य पेय पद्धार्थ सर्वसाधारणले कम सेवन गरुन् भन्ने उद्देश्यले पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । त्योसँगै धुम्रपान, मदिरा र चिनियुक्त पियपदार्थ जस्ता वस्तुमा बढि कर लगाउनुपर्ने भनाइ थियो ।
त्यसमा लाग्ने करको दर बृद्धि गर्न सरोकारवालाहरुले जोड दिए । कार्यक्रममा सरोकारवाला र सबै पार्टीका सांसदहरुको उपस्थिति रहेको थियो । उपस्थित सांसदहरुले सूर्ति, मदिरा तथा चिनीयुक्त पेय पद्धाथमा कर वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अहिले पनि सरकारले स्वास्थ्यमा लाग्ने कर लिइरहेको छ । त्यसमा अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर लिइँदै आएको छ । सरकारले कर दर बढाउँदा ३ देखि ५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरेको छ । त्यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । करको दर बृद्धि भएपछि मदिरा, सूर्तिजन्य पद्धार्ज र चिनीयुक्त पेय पद्धार्थ सेवनमा सर्वसाधारण भूईँ मान्छेको पहुँच कम हुने रोगीहरुको संख्या पनि घट्ने सरोकारवालाको जोड छ ।
उचित कर समायोजनले यस्ता वस्तुहरुको उपभोग घटाई मानव स्वास्थ्यमा हुने जोखिम न्यूनिकरण गर्ने, स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्च कम गर्ने तथा राज्यको राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट प्राप्त अतिरिक्त राजश्व स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, स्वास्थ्य बीमा विस्तार तथा जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धनका कार्यक्रहरुमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना अध्यनहरुले औल्याइएका छन् । अर्थमन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति खर्च हुन्छ भन्ने डाटा राख्न पाइदैन । तर, स्वास्थ्यको लागि ४६ अर्बभन्दा माथि खर्च हुने बताइएको छ ।
किन चिनीको मात्रामा आधारित कर आवश्यक छ?
एकै प्रकारको करले सबै पेयलाई समान व्यवहार गर्छ, जसले स्वास्थ्य लक्ष्यलाई कमजोर बनाउँछ। तर चिनीको मात्रा अनुसार कर निर्धारण गर्दा कर प्रणालीले प्रत्यक्ष रूपमा अस्वस्थ उपभोग घटाउन मद्दत गर्छ । यसले उधोगलाई पनि कम चिनी भएका उत्पादनतर्फ मोड्न प्रेरित गर्छ।
नेपालका लागि निम्न नीति सिफारिस गरेको छ ः
चिनीको मात्रामा आधारित करः चिनीको मात्राको आधारमा कर प्रणाली लागू गर्ने अर्थात “कम चिनी, कम कर; बढी चिनी, बढी कर” सिद्धान्त अपनाउने । करको दायरा विस्तार गर्नेः कार्बोनेटेड तथा नन– कार्बोनेटेड पेय, ऊर्जा पेय, फलफूलका रस, गुलियो चिया तथ कफी फ्लेभर्ड मिल्क, सिरप तथा कन्सन्ट्रेटसम्म समेट्ने । स्वास्थ्य विकल्पलाई करमुक्त गर्नेः शुद्ध पानी, चिनी रहित दूध, चिनी रहित चिया÷कफी तथा चिनी रहित उत्पादनहरू करमुक्त गर्ने ।
चिनी युक्त पेय करबाट प्राप्त राजस्वको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपयोग गर्नेः प्राप्त अतिरिक्त कर राजस्वलाई मधुमेह रोकथाम, बिद्यालय स्वास्थ्य, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा तथा नसर्ने रोग नियन्त्रण कार्यक्रममा लगानी गर्ने ।
नेपालका चिनी–युक्त पेयमा कर प्रणालीलाई केवल राजस्व केन्द्रित होइन, स्वास्थ्य–केन्द्रित नीति उपकरण बनाइयोस् । चिनी युक्त पेयमा स्वास्थ्य–केन्द्रित करले एकै समयमा तीन लक्ष्य पूरा गर्न सक्छः जनस्वास्थ्य सुधार, स्वास्थ्य पेयको बिकल्प सहित उधोगमा सुधार र दीर्घकालीन राजस्व सुदृढीकरण। यो नीति लागू गर्दा नेपालले आफ्नो भावी पुस्तालाई स्वस्थ जीवन, कम रोगको बोझ, र उत्पादक मानव पूँजी सुनिश्चित गर्न सक्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले यस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरूको उपभोग नियन्त्रण गर्न कर नीति सबैभन्दा प्रभावकारी उपायमध्ये एक भएको प्रमाणित गरेको छ। धेरै देशहरूले स्वास्थ्य कर मार्फत उपभोग घटाउने, जनस्वास्थ्य सुधार गर्ने तथा राज्यको राजस्व वृद्धि गर्ने उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन् । तर नेपालमा यस क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको देखिँदैन ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थलाई प्रभावकारी करको दायरामा ल्याई चुरोटको अन्तःशुल्क कम्तीमा ५०–५५ प्रतिशतले वृद्धि गरिनुपर्छ ।
हालको जटिल चुरोट कर संरचनालाई समान कर प्रणालीतर्फ सुधार गर्न आवश्यक छ। यसको प्रारम्भिक चरणका रूपमा विद्यमान ५–स्तरीय अन्तःशुल्क संरचनालाई पहिलो दुई तह समायोजन गर्दै ३–स्तरीय प्रणालीमा सरलीकरण गरिनुपर्छ ।
स्थानीय सरकारमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने पसलहरूको अनिवार्य दर्ता तथा इजाजत प्रणाली लागू गर्ने जसले गर्दा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन निर्देशिका कार्यान्वयनमा पनि प्रभाकारी हुने तथा स्थानीय तहमा अतिरिक्त राजश्व पनि संकलन हुने जसलाई जनचेतनामा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
मदिरामा करको अवस्था र सुधारका सम्भावना
नेपालमा मदिराको खपत वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेको छ, र मदिरा सेवन नसर्ने रोगका प्रमुख जोखिम कारकमध्ये एक भएको विषयमा कुनै द्विविधा छैन । मदिराजन्य पदार्थको खपत नियन्त्रण गर्न कर नीति विश्वभर प्रभावकारी उपायका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। मदिराको मूल्य, कर र खपतबीच प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्ध रहने तथ्य विभिन्न अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा मदिराको मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा यसको खपत ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ।
नेपालमा मदिराजन्य पदार्थमा मुख्यतः तीन प्रकारका कर लाग्ने गरेका छन्–
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क तथा विलासिता कर । जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने मदिराजन्य पदार्थ सरकारका लागि महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत पनि बनेको छ। पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा मदिराबाट प्राप्त राजस्व उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ।
मदिराजन्य पदार्थमा लाग्ने अन्तःशुल्क करलाई उपभोक्ता मूल्य सूचकांकसँग स्वचालित रूपमा समायोजन हुने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । हाल नेपालमा वार्षिक बजेटमार्फत गरिने करदर समायोजनका कारण अन्तः शुल्क दरहरू मुद्रास्फीतिको गतिसँग तालमेल खान सकिरहेका छैनन्। यसको परिणामस्वरूप मदिराजन्य पदार्थ समयसँगै अझ सुलभ र सस्तो बन्दै गएको अवस्था देखिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको “३ बाइ ३५“ पहललाई अवलम्बन गर्दै मदिराजन्य पदार्थमा कम्तीमा उल्लेखनीय प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिनुपर्छ । हालको जस्तो नाममात्रको २ प्रतिशत कर वृद्धिले मदिरा खपतमा कुनै उल्लेखनीय कमी ल्याउन सक्दैन, बरु राज्यले ठूलो परिमाणमा सम्भावित राजस्व संकलनको अवसर गुमाइरहेको छ । प्रभावकारी कर वृद्धिले जनस्वास्थ्य सुधार, राजस्व वृद्धि तथा स्वास्थ्य समानता प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुरÞ्याउनेछ ।
सुगर – स्वीटेन्ड बेभरेज ( क्क्द्य वा चिनी युक्त पेय) नेपालमा बढ्दो नसर्ने रोग ( मधुमेह, मोटोपन, मुटु तथा रक्तनलीको रोग, फ्याटी– लिभर तथा फोक्सो आदि) को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सुगर स्वीटेन्ड पेय पदार्थमा स्वास्थ्य–उन्मुख कर कर नीति लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिनका लागि एक अध्ययन गरिएको छ । नेपालमा हाल कुल मृत्युको करिब ७१ प्रतिशत नसर्ने रोगहरू (जस्तै क्यान्सर, मधुमेह, मुटु तथा फोक्सो सम्बन्धी रोग) का कारण हुने गरेकोमा, मोटोपन तथा अधिक तौलको दर पनि उच्च (२४ प्रतिशत) रहेको छ भने मधुमेहको प्रकोप पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । यदि यसरी नै मधुमेहका बिरामी बढ्दै जाने हो भने सन् २०५० सम्ममा यसको प्रतिशत ५०% पुग्ने आँकलन गरिएको छ ।
बालबालिकामा समेत चिनीको अत्याधिक सेवन, पुड्कोपन र दाँतसम्बन्धी रोगहरूको उच्च दर देखिएको छ । यी तथ्यहरूले चिनी युक्त पेय पदार्थको उपभोगले दीर्घकालीन स्वास्थ्य संकट निम्त्याइरहेको संकेत गर्छ ।
आ.व २०८१–८२ मा मात्र चिनी युक्त पेय पदार्थबाट रु २ अर्ब ४० करोड कर तथा भन्सार राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । नेपालमा चिनी युक्त पेय पदार्थमा कर प्रणाली रहे तापनि त्यो स्वास्थ्य–उन्मुख नभई उत्पादन र परिमाणमा आधारित छ । यसले उच्च चिनी भएका पेय पदार्थलाई लक्षित गर्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ । अध्ययनले देखाएअनुसार १०% मूल्य वृद्धि भएमा चिनीयुक्त पदार्थको उपभोग करिब १६% सम्म घट्न सक्छ ।
