काठमाडौं । भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला मन्त्रालयमा प्रतिभा रावल र सचिव चन्द्रकला पौडेलको एक छत्र राज चलेको छ । पछिल्लो समय मन्त्री र सचिवबीचको समन्वयकारी भूमिका रहदै आएको छ । त्यसकै अधारमा कर्मचारी सरुवामा कसैलाई लाखा कसैलाई पाखा पार्ने काम भएको बताइन्छ । कतिपय कर्मचारीहरु मन्त्रालयमा बर्षैदेखि बस्दै आएका छन् । त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई सचिव चन्द्रकला पौडेलले संरक्षण गर्दै आएको बताइन्छ । पछिल्ला सरुवामा हाम्रा च्याप्ने राम्रालाई फाल्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । रास्वपाको सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउने भनेतापनि मन्त्री रावल र सचिव पौडेल कै कारण कर्मचारी प्रशासन सुधार हुन सकेको छैन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले व्यक्तिगत रूपमा इमान्दार देखाएता पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगतका मन्त्रालयहरु भताभुङ्ग अवस्थामा पुग्न थालेका छन् । एकातिर कर्मचारी सरुवामा भन्द्रगोल भएको छ भने अर्कोतिर मन्त्रीहरुको काम गराइले कर्मचारी रुष्ट बनेका छन् । सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूमा इमान्दारिता नदेखिँदा आफ्ना मान्छे च्याप्ने प्रवृत्तिका कारण सुशासन कायम हुन नसकेको गुनासो त्यतिकै छ । १६ जना उपसचिव, १५ जना शाखा अधिकृत, ३६ खरिदार र ८ कार्यालय सहयोगी कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दा काँग्रेस, एमाले, माओवादीदेखि स्वतन्त्र रुपमा कर्मचारी संगठनको राजनीति गर्दै आएका कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरिएको छ ।
गृहमा प्रवेश पाउनेहरुमा सूचना तथा सञ्चारबाट सुरथ पोखरेल, स्वास्थ्यबाट मित्र घिमिरेलाई जिल्ला विकास तिर पठाइएको छ भने शाखा अधिकृतहरुमा स्वास्थ्यबाट टंकराज गौतमलाई गृहमा कुल प्रसाद भट्टराई जिसस ताप्लेजुङ, भूमिबाट अजय झालाई जिसस पाँचथर पठाइएको छ । यस्तै डिलाराम खनाल, आयुस्मा बराल गृहमा भित्रिएका छन् । नासु तहका नरेश राम सिंह, सुदिप पोखरेल, दिवेस बहादुर परियार, रामप्रसाद भुसाल, हरि रावल, हरि विक, श्रीराम लम्साल र अन्य कर्मचारी गृहमा पठाइएको छ । सरुवा भएका मध्ये कुल भट्टराई नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव हुन । यस्तै नेकपा निकट कर्मचारी संगठनका नेता हरिबहादुर रावललाई गृह मन्त्रालय पठाइएको छ उनी कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव गणेश भण्डारी र सोही युनियनका सचिव डा प्रकाश भट्टराईलाई पनि गृहमै लगिएको छ । एमाले निकट कर्मचारी संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीलाई पनि गृहमा लगिएको छ । एमाले संगठन कै उपमहासचिव बामदेव ओली पनि गृहमा पु¥याइएको छ । उमेश पराजुलीको पनि गृहमन्त्रालय सरुवा भएको बताइन्छ । त्यसैगरी देवी पराजुली, गोविन्द अधिकारीहरुको सरुवा गृहमै भएको छ । कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रहेका उत्तम कटुवाल पनि गृहमा लगिएको छ । स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन चलदाउँदै आएका पशुपति पोखरेललाई पनि गृहमन्त्रालय पठाइएको छ । माओवादी निकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टको नापी विभागमा सरुवा गरिएको छ । उता डिल्लीराम खनाल राकस महासचिव हुन ।
रामप्रसाद भुसाल सङठनका केन्द्रीय सदस्य हुन । हरि लाल बिक सुनार राकसका सचिव हुन भने श्रीराम लम्साल युनियन उपाध्यक्ष, भुपेन्द्र अधिकारी युनियनका सचिव, पदम बहादुर शाही संगठनको सचिव हुन् । त्यसैगरी देबी कुमारी पराजुली एमाले निकट कर्मचारी संगठनका सचिव हुन् । गोबिन्द अधिकारी पनि सोही संगठनको सचिव हुन । ढक बहादुर खड्का राकसको केन्द्रीय सदस्य, सुरेश बिस्ट निजामती कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय सदस्य हुन् । गृहसँग समन्वय नगरी एकै पटक २३ जना कर्मचारीहरु गृहमा पठाइएसँगै ती कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न गृह प्रशासनका लागि चुनौतिपूर्ण विषय बनेको छ । गृहमा खटाइएका कर्मचारीहरुलाई जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खटाइने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
दर्जनौं कर्मचारीहरु गृहमा सरुवा गराएर कर्मचारीहरुको हुर्मत लिने काम मन्त्री र सचिवले गरेका छन् । १० बर्षभन्दा लामो समयदेखि जरा गाढेर बसेका शाखा अधिकृत संजीव नेपाल मन्त्रालय मै सुरक्षित छन् । उनलाई सचिव पौडेलको संरक्षण मै मन्त्रालयमा राखिएको छ । स्याङ्गजा जिल्लाका कर्मचारी र आफ्ना नातेदारका कर्मचारीहरुलाई छानीछानी मालदार अड्डाको जिम्मेवारी दिइएको छ भने नातागोता नभएका र सोसफोस नभएका कर्मचारीहरुलाई जिल्ला सदरमुकाम तिर धकलिएका छन् । सचिव पौडेललाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सामान्यमा ल्याएको थियो । उनीलाई तत्कालीन अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालले वीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष समेत बनाएका थिए ।
वीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेकी चन्द्रकलाले रामेश्वर खनालले एक उपसचिवलाई निर्वाचन आयोगबाट सरुवा गर्न निर्देशन दिँदा समेत अटेर गरेकी थिइन् । नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०८३ विपरित उनलाई विमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष बनाएर खटाइएको थियो । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८३ ले बीमासम्बन्धी सम्पूर्ण नीति, कानून, मापदण्ड तथा नियमनको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ । नियमावलीको अनुसूची–२ अन्तर्गत बुँदा नम्बर ३१ मा बीमासम्बन्धी कार्य अर्थ मन्त्रालयबाटै सम्पादन हुने उल्लेख भएता पनि सो कार्यान्वयन भएको पाइदैन ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अर्थ मन्त्रालयकै मातहतमा बीमा, बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्र बुझेका सचिव तथा दर्जनौँ सहसचिव हुँदाहुँदै फरक मन्त्रालयकी सचिवलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिइएको बिषयलाई अर्थका उच्च प्रशासकहरुले विरोध गरि रहेका छन् । हालैमात्र महालेखा नियन्त्रणका शोभाकान्त पौडेललाई नेपाल बैंकको अध्यक्ष बनाइएको बिषयलाई समेत अर्थका कर्मचारीहरुले रुष्ट बनेका छन् ।
