काठमाडौं । भारत निर्भर इन्धन बजारलाई कमजोर बनाउन देशको विद्युतीय उर्जाको खपत बढाउन राज्यको नीति नहुँदा ठूला विद्युत कम्पनीहरुको लगानी खेर जाने स्थिति छ । सरकारले समयमा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई स्व्ीकृत दिनुको सट्टा आफू सफल हुने घमण्ड गर्दा विद्युत उत्पादनको दायरा बढ्न नसकेको हो । विद्युतमा लगानी गर्न सहज बाटो बनेको पनि छैन । सरकारले यातायातको क्षेत्रमा स्वदेशी विद्युतको खपत नीतिलाई जोड दिनुको सट्टा उल्टै घरायसी खपतमा समेत ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेको छ । जुन काम नेपालको विद्युतभन्दा भारतीबाट आयात हुने इन्धनमा निर्भर हुनु हो । सरकारले उर्जा क्षेत्रमा बढेको लगानी अपेक्षालाई खुम्च्याउन खोजेको छ । विद्युत आयोजना बनाउन ९ ठाउँमा धाउनुपर्ने झन्झट हटेको छैन ।
अहिले निजी ऊर्जा कम्पनीहरुलाई ट्रान्समिसन लाइन बनाउन दिने र विद्युत व्यापार गर्न दिने भने तापनि उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरण कै ऐन कानून सहज भएका छैनन् । विगतमा विद्युत उत्पादन गरिसकेका कम्पनीहरुले ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा काम सकेर उत्पादन गर्न र वितरण गर्न नपाउने स्थिति चर्को थियो । अहिले पनि उस्तै छ । सरकार उर्जा व्यापार चम्काउन तयार छैन । भारतीय बजारको इन्धन भित्र्याएर बेच्ने एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमले आफ्नो नाफा घाटाको कुरा गर्छ । कर्मचारीहरुले गर्ने चोरी, चुहावट र नियन्त्रणमा कडिकडाउ गर्दैन । निगम सुधार्नेभन्दा बिगार्ने टोलीकै चलखेलमा आयल निगम र आपूर्ति मन्त्रालयमा भूमिगत गिरोध परिचालित छ ।
त्यही गिरोहले ४५ अर्बको ग्याँस भित्र्याउने र यन्धनको व्यापार बढाउन भारतीय इन्धन कर्पोरेशनको हितमा नीतिगत निर्णय गर्ने काम भएको छ । सरकार त्यसमै रमाउँछ । जनता अभाव र हाहाकारमा डुब्छन् । ‘हामी जान्ने र राम्रो छान्ने भनिएको रास्वपा पनि पुरानै नीतिमा रमाएको छ । विद्युतीय उर्जाको खपत बढाउने गरी एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात घटाउने. योजना सरकारको छैन । त्यहीँ कारण अर्थमन्त्रीले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत प्रयोगकर्तालाई भ्याट लगाएको हो ।
