काठमाडौं । नेपाल र भारतको खुला सिमा नाकामा चोरी तस्करी बढेसँगै लागू औषध ओसारपसार हुदैँ आएको छ । विगत लामो समयदेखि भारतले नेपालको भूभाग मिच्दै आएको समाचार सञ्चारमाध्यममा नआएका होइनन् । वालेन सरकार बनेको केहि महिनामै भारतले लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुराहुदैँ मानवसरोवर तिर्थ यात्राको लागि भारत र उत्तरी छिमेकी चीनबीच सम्झौता भएको थियो । त्यसै विषयलाई लिएर आम सर्वसाधारणहरुले विरोध गरिरहेका थिए भने वालेन सरकारले चीन र भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाएको भनेर सर्वसाधारण जनतालाई भ्रममा पारिएको पुष्टि भएको छ ।
किनकी गत आइतबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिदैँ प्रधामन्त्री वालेन साहले नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको भाष्य दिएर नेपालको बद्नाम गराएका छन् । विगत लामोसमयदेखि भारतले नेपाली भुमि मिचेको समाचार सार्वजनिक भइरहँदा तत्कालीन सरकारले यसविषयमा कुनै आवाज उठाएका थिएन । बरु राजनीतिक दलहरुबाट नेकपा एमालेले भारतले नेपालको भूभाग मिचेको आवाज बेलाबखत उठाइरहेको थियो । तत्कालीन नेकपाको सरकारमा केपी ओली प्रधामन्त्री थिए । केपी ओली प्रधामन्त्री भएकै बखत लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख समेटिएको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
सो चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारतले चर्काे विरोध गरेको थियो । त्यस चुच्चे नक्सा कार्यान्वयनमा नआउँदै केपी ओली सरकार विघटन हुन पुगेको थियो । त्यसपछि बनेका कुनै सरकारले भारतले नेपालको भूभाग मिचेको बारेमा आवाज उठाएका थिएनन् । त्यसपछि फेरि कांग्रेस र एमाले दुई ठुलो दल मिलेर बनेको केपी ओली सरकारले नेपालको भूभाग भारतले मिचेको विषयमा चीन भ्रमण गएको बेला बोलेका थिए । केपी ओली चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएसँगै गत भदौको अन्तिम साता भारत भ्रमणको तयारी गरिरहेका थिए । ओली भारत भ्रमणको तयारी गरिरहदा गत भदौ २३ र २४ गते जेन्जी आन्दोलनल सुरु भयो । त्यसपछि केपी ओलीको सरकार अपदस्त हुन पुग्यो ।
जेन्जी आन्दोलनबाट सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । सो सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि नेपाल र भारत भूमिबारे कुनै आवाज उठाएन । गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिबाट रास्वपाले दुई तिहाइ हाराहारी सिट ल्याएर वालेन नेतृत्वको सरकार बनेको छ । सरकार बनेको ६५ दिन नपुग्दै प्रधानमन्त्री साहले राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री साहको अभिव्यक्तिपछि भारतीय सिमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले नवपरासीको सुस्तामा निर्माणाधीन तटबन्धनको काममा अवरोध पु¥याएर नेपाली भुमि प्रवेश गरेको छ । (एसएसबी) ले जलस्रोत सिचाई मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको काम रोक्न समेत आदेश दिएको थियो । एकातिर भारतको यस्तो दबाब छ भने अर्काेतिर प्रधानमन्त्री साह नै भारतकै पक्षमा संसदमा बोलिरहेका छन् । त्यसले गर्दा नेपालको सार्वभौम सत्ता र संविधानको धज्जि उडेको छ ।
