काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र विगत लामो समयदेखि नेतृत्व परिवर्तनको हल्ला चले तापनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अगाडि अन्य नेताहरुको शिर झुक्दै आएको थियो । तर, गत भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनदेखि फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि एमालेभित्र ‘ओली हटाउ’ अभियान सुरु भएको थियो । ओली हटाउ अभियानमा उनकै भक्त भएर महासचिव बनेका शंकर पोखरेल नै खरो रुपमा उत्रिएका थिए् ।
अर्कोतिर ओलीबाट बिच्किएर ईश्वर पोखरेल खेमामा पुगेका योगेश भट्टराईले पनि पार्टी अध्यक्ष हटाउने अभियान चलाइरहेका थिए । तर, अध्यक्ष हटाउ अभियान चर्को रुपमा उठेको दुई साता नबित्दै फेरि सबै चुपचाप भएका छन् । नेतृत्व परिवर्तनको लागि उत्रिएका नेताहरु चुपचाप भएपछि ओली फेरि शक्तिशाली बन्न पुगेका छन् । अन्य नेताहरुले हटाउन अभियान चलाइरहँदा उपध्यक्ष रामबहादुर थापा (बादल) र सचिव महेश बस्नेत भने पार्टीभित्र ओली बँचाउ अभियान चलाइरहेका थिए । आज तीनै बादलले संसद्मा एमालेको अस्तित्व जोगाउने काम गरेका छन् ।
एमालेको नाम भँजाएर खानेहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन आइटी सल्लाहकार अक्सर ओली, विष्णु रिमा, राजेश बज्राचार्य, राजन भट्टराई, युवराज खतिवडा, विष्णु पौडेल, भानुभक्त ढकाल र सूर्य थापाजस्ता अवसरवादी नेताहरु हिजोका दिनमा केपी ओलीको आडमा रजगज गर्दै आएका थिए । तीनै नेताहरुले केपी ओली सत्ताकै बद्नाम गरेर आज व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनको नाममा फेरि तीनै नेताहरु हावी हुने हो भने एमालेको अस्तित्व झन् संकटमा पर्ने देखिन्छ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध राज्यसत्ता लाग्दा ती अवसरवादी नेताहरुले एक शब्द बोल्ने आँट गरेनन् । यी र यस्तै कारणले गर्दा एमाले पार्टी दिनप्रतिदिन ओरालो लागिरहेको छ । पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्दा एमालेका २३ वटा जगवर्गी संगठनका नेताहरु कुन दुलोमा पसेका थिए भन्ने पत्तोफाँट भएन । ती २३ जनवर्गीय संगठनका नेता÷कार्यकर्ताहरु एकजुट भएर सडकमा आउन नसक्दा आज निजामती ट्रेड युनियन खारेज हुन पुगेको छ भने एमाले पार्टी कार्यालय च्यासल नै सरकारले कब्जा गरेको छ ।
यस्तै रवैया रहिरहने हो भने देशैभरि रहेका एमाले पार्टी कार्यालयहरु सरकारले कब्जा नगर्ला भन्न सकिँदैन । एमाले निकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस चौतारी नेपालले सरकारले मिडियामाथि सरकारी विज्ञापन प्रतिबन्द लगाउँदा पनि एक शब्द बोल्ने हिम्मत गरेन । देशभरि संगठन रहेको प्रेस चौतारीजस्तो बलियो संगठनले पत्रकारको समस्याप्रति एक शब्द नबोल्नु त्योभन्दा गैरजिम्मेवारपन अरु हुन सक्दैन । एमाले सरकारमा हुँदा त्यहीँ संगठनलाई भँजाएर पावर शक्तिमा पुग्नेहरु पार्टीलाई संकट पर्दा दुलाभित्र पस्ने प्रवृत्तिले एमालेलाई कहाँ पु¥याउँछ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।
त्यसले गर्दा अबका दिनमा पार्टी नेतृत्वले त्यस्ता संगठनमा बस्ने नेतृत्वप्रति ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । यदि एमालेलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने हो भने २३ वटै जनवर्गीय संगठनका नेतृत्वलाई हटाएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । त्यो नगरी उनीहरुको नेतृत्वमा संगठनहरुलाई राखिरहने हो भने पार्टी संगठन झन् ध्वास्त हुने देखिन्छ ।
