भीम उपाध्याय, पूर्वसचिव
नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राज्य शक्तिको प्रयोग र कर्मचारीतन्त्रको स्वायत्तताबारे बेला–बेलामा बहस हुने गरेको छ । पछिल्लो समय उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्रीलाई म्यासेज पठाएको विषयलाई लिएर प्रहरीले सोधपुछ गरेको घटनाले फेरि यिनै प्रश्नहरूलाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । राजदूत पदका लागि आवेदन दिएको जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको भनिएको सन्देशका कारण प्रहरी अनुसन्धानसम्मको अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने विषय अहिले चर्चा र चासोको केन्द्र बनेको छ ।
यही सन्दर्भमा सात वर्षअघि सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा पक्राउ परेर चार दिन हिरासत बस्नुपरेका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायको अनुभव र दृष्टिकोणलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा आफू पक्राउ परेको अनुभव बोकेका उपाध्यायले वर्तमान घटनालाई कसरी हेर्छन् ? सचिव पुष्करमाथि भएको व्यवहार र आफूले भोगेको अवस्थाबीच के समानता र भिन्नता देख्छन् ? प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पठाउनु नै अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ कि सक्दैन ? तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा स्थापित राजनीतिक नेतृत्वहरूको व्यवहार र उनीहरूले निर्माण गरेको सार्वजनिक छविबीच कत्तिको सामञ्जस्य देखिन्छ ? यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसँग तामाकोशी सन्देशका लागि गरिएको विशेष कुराकानीः
सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर प्रधानमन्त्रीलाई म्यासेज पठाएकै कारण सोधपुछमा परेका छन् । यी दुई घटनालाई तपाईं कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
मेरो सात वर्षअघिको घटना र अहिले सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करसँग जोडिएको घटनाबीच केही समानता पनि छन् र केही महत्वपूर्ण भिन्नता पनि छन् । तर दुवै घटनाले राज्य शक्ति, कर्मचारीतन्त्रको मनोबल र लोकतान्त्रिक संस्कृतिबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । मेरो हकमा मैले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको थिएँ । त्यसपछि राज्य संयन्त्र सक्रिय भयो र मैले चार दिन हिरासतमा बस्नुप¥यो । अहिले डा. कृष्णहरि पुष्करको विषयमा सार्वजनिक रूपमा आएका विवरणहरू हेर्दा उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई एउटा सामान्य र शिष्टाचारयुक्त सन्देश पठाउनुभएको देखिन्छ ।
त्यो सन्देशको भाषा हेर्दा न त्यहाँ कुनै धम्की छ, न दबाब छ, न अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास छ । उहाँले आफ्नो सेवा अवधि सकिन लागेको जानकारी गराउँदै राजदूत पदका लागि आवेदन दिएको र त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको देखिन्छ।सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, उहाँमाथि चेन अफ कमान्ड तोडेको आरोप लगाइएको चर्चा सुनिन्छ । तर उपलब्ध तथ्य हेर्दा मलाई त्यस्तो देखिँदैन। सचिव कृष्णहरि पुष्कर उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । नेपाल सरकारको प्रशासनिक संरचनाअनुसार सचिवको अन्तिम रिपोर्टिङ प्रणाली प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्म नै पुग्छ । अझ मुख्य सचिवलाई पूर्वजानकारी गराइएको र मुख्य सचिवकै सुझाव वा निर्देशनपछि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको हो भने चेन अफ कमान्ड उल्लंघन भएको तर्क झन् कमजोर हुन्छ ।
यदि कुनै कर्मचारीले आफ्नो सेवा, आवेदन वा व्यावसायिक अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँछ भने त्यसलाई अपराधको रूपमा लिन सकिँदैन। राज्य सञ्चालनको अभ्यासमा यस्ता सम्पर्कहरू अस्वाभाविक होइनन्। प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँलाई जानकारी गराउनु आफैंमा अपराध हुन सक्दैन।मलाई लाग्छ, यहाँ अर्को प्रश्न पनि उठ्छ। आजको डिजिटल युगमा भेटघाट गरेर समय खर्च गर्नु भन्दा इमेल, म्यासेज वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी गराउनु बढी व्यवहारिक र प्रभावकारी मानिन्छ। यदि प्रधानमन्त्रीलाई म्यासेज पठाउनु नै निषेध हो भने त्यसबारे स्पष्ट कार्यविधि, निर्देशिका वा सूचना हुनुपर्छ। तर त्यस्तो कुनै व्यवस्था नभएको अवस्थामा सामान्य सन्देश पठाएकै कारण प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिनु, अनुसन्धान गर्नु वा सोधपुछ गर्नु उचित अभ्यास मान्न सकिँदैन ।
यस्तो घटनाले एउटा व्यक्तिलाई मात्र असर गर्दैन ।
यसले समग्र कर्मचारीतन्त्रमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्छ । कर्मचारीहरूले आफ्नो कुरा राख्न, सुझाव दिन वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन समेत डराउन थाल्छन् । त्यसले प्रशासनिक प्रणालीलाई खुलापनभन्दा त्रासको दिशातर्फ धकेल्छ।लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्य शक्तिको प्रयोग अत्यन्त संयमित र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । कुनै व्यक्तिले आपराधिक कार्य गरेको, धम्की दिएको, आर्थिक वा अन्य प्रकारको अनुचित दबाब सिर्जना गरेको अवस्था भए अनुसन्धान स्वाभाविक हुन्छ । तर केवल एउटा शिष्ट र औपचारिक सन्देश पठाएको आधारमा प्रहरी संयन्त्र परिचालन गरिनु उचित देखिँदैन।त्यसैले मेरो बुझाइमा यो विषयलाई कानुनीभन्दा पनि प्रशासनिक संवेदनशीलता र शक्ति प्रयोगको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । यदि वास्तवमै सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएको सन्देश नै हो भने त्यसमा पक्राउ, नियन्त्रण वा अनुसन्धानको औचित्य देखिँदैन ।
बरु यस्ता घटनाले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल घटाउने, खुला संवादको वातावरण कमजोर बनाउने र राज्यप्रति अनावश्यक भयको भावना पैदा गर्ने जोखिम बढी हुन्छ। लोकतन्त्रमा असहमति, सुझाव, निवेदन र संवादलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्ने संस्कार विकसित हुनुपर्छ। राज्यको शक्ति प्रयोग गर्दा पनि त्यसले नागरिक र कर्मचारीमा विश्वास बढाउने काम गर्नुपर्छ, भय सिर्जना गर्ने होइन।
तपाईंमाथि भएको कारबाही र अहिले सचिव पुष्करमाथि भएको व्यवहारबीच के समानता र भिन्नता देख्नुहुन्छ ?
मेरो घटनामा मैले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको थिएँ भने सचिव कृष्णहरि पुष्करको घटनामा उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई एउटा निजी तथा औपचारिक सन्देश पठाउनुभएको बताइएको छ । घटनाको स्वरूप फरक भए पनि दुवै घटनाको केन्द्रमा राज्य शक्तिको प्रयोग र अभिव्यक्ति वा सम्पर्कलाई हेर्ने दृष्टिकोण रहेको देखिन्छ । समानता के छ भने दुवै घटनामा कुनै व्यक्तिले आफ्नो कुरा राखेको छ र त्यसपछि राज्य संयन्त्र सक्रिय भएको देखिन्छ। मेरो हकमा फेसबुक स्टाटस आधार बन्यो, उहाँको हकमा प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको सन्देश आधार बनेको चर्चा छ । यसले राज्यले सामान्य अभिव्यक्ति वा सम्पर्कलाई समेत शंकाको दृष्टिले हेर्न थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउँछ । भिन्नता के छ भने मैले सार्वजनिक प्लेटफर्ममा विचार व्यक्त गरेको थिएँ, तर सचिव पुष्करले आफ्नो सेवा, भविष्य र आवेदनसँग सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित कार्यकारी प्रमुखलाई जानकारी गराउनुभएको देखिन्छ । अझ मुख्य सचिवलाई जानकारी गराएर, उहाँकै सुझावमा प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पठाइएको हो भने चेन अफ कमान्ड उल्लंघन भएको तर्क पनि बलियो देखिँदैन। त्यसैले मेरो विचारमा दुवै घटनाले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको परीक्षण गरेका छन्, तर सचिव पुष्करको घटनाले प्रशासनिक संवादको सीमाबारे अझ गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
कुनै नागरिक वा कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पठाउनु नै अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ ?
मेरो बुझाइमा सामान्य परिस्थितिमा कुनै नागरिक वा कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पठाउनु मात्र अनुसन्धानको विषय बन्नु हुँदैन । अनुसन्धान त्यतिबेला हुन्छ जब त्यहाँ धम्की, आपराधिक उद्देश्य, अनुचित प्रभाव, आर्थिक चलखेल वा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय देखिन्छ। प्रधानमन्त्री लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ । नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउन अहिले डिजिटल माध्यमहरू व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्।
धेरै देशमा नागरिकहरूले इमेल, पत्र, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रप्रमुखलाई आफ्नो कुरा राख्ने अभ्यास सामान्य मानिन्छ । यदि कुनै कर्मचारीले आफ्नो आवेदन, कार्यसम्पादन वा सेवासम्बन्धी विषयमा शिष्ट र औपचारिक भाषामा जानकारी गराउँछ भने त्यसलाई अपराधको दृष्टिले हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । बरु त्यसले राज्य र प्रशासनबीचको संवादलाई सहज बनाउँछ । यदि म्यासेज पठाउनु नै समस्या हो भने सरकारले त्यसबारे स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । अन्यथा आज एक सचिवलाई अनुसन्धान गरिन्छ भने भोलि कुनै साधारण नागरिकले आफ्नो समस्या राख्न पनि डराउने अवस्था आउन सक्छ । लोकतन्त्रमा संवादलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, निरुत्साहित होइन ।
“मलाई बोल्न दे सरकार“ भन्ने गीतमार्फत स्थापित भएको राजनीतिक छवि र अहिले देखिएको व्यवहारबीच विरोधाभास देख्नुहुन्छ ?
राजनीतिमा व्यक्तिले निर्माण गरेको सार्वजनिक छवि र सत्तामा पुगेपछि देखिएको व्यवहारबीच सधैं तुलना हुने गर्छ । “मलाई बोल्न दे सरकार“ भन्ने गीतले मूलतः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, असहमतिको अधिकार र राज्यसँग प्रश्न गर्ने नागरिकको अधिकारको पक्षमा सन्देश दिएको थियो । त्यसैले त्यो गीतले धेरै युवाको मन छोएको थियो। यदि अहिले कुनै व्यक्तिले सामान्य सन्देश पठाएको वा आफ्नो धारणा राखेकै कारण राज्य संयन्त्र परिचालन भएको हो भने स्वाभाविक रूपमा मानिसहरूले विगतको त्यो सन्देश र वर्तमान व्यवहारबीच तुलना गर्छन्।
लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो परीक्षा विपक्षमा हुँदा होइन, सत्तामा हुँदा हुन्छ । विपक्षमा हुँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्नु सजिलो हुन्छ, तर सत्तामा पुगेपछि आलोचना, सुझाव र असहमतिलाई कति सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । म कसैको नियतमाथि प्रश्न उठाउन चाहन्नँ । तर सार्वजनिक धारणा निर्माण हुने आधार भने व्यवहार नै हो । यदि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा स्थापित छवि र व्यवहारबीच दूरी देखियो भने त्यसले प्रश्नहरू जन्माउँछ । त्यसैले लोकतान्त्रिक नेतृत्वले आफूले विगतमा उठाएका मूल्य र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा पनि देखाउन सक्नुपर्छ ।
एक सचिवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्नुपर्ने अवस्था आउनु प्रशासनिक दृष्टिले कति स्वाभाविक हो ?
सामान्य प्रशासनिक अभ्यासका दृष्टिले हेर्दा एक सचिवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्नुपर्ने अवस्था अत्यन्त असाधारण विषय हो । सचिव नेपाल सरकारको उच्च प्रशासनिक पद हो । यस्तो पदमा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित कुनै विषय उठेमा प्रारम्भिक रूपमा प्रशासनिक माध्यमबाट स्पष्टीकरण लिने, सम्बन्धित कार्यालयसँग जानकारी माग्ने वा संस्थागत संवाद गर्ने अभ्यास हुन्छ । यदि भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, राष्ट्रिय सुरक्षा वा गम्भीर कानुनी उल्लंघनजस्ता विषय छन्, भने अनुसन्धान स्वाभाविक हो । तर सामान्य प्रशासनिक सम्पर्क, निवेदन वा सन्देशको विषयमा सिधै प्रहरी संयन्त्र प्रयोग गरिन्छ भने त्यसको औचित्यबारे प्रश्न उठ्छ । यस्तो अभ्यासले प्रशासनिक संयन्त्रभित्र असुरक्षा र अन्योल पैदा गर्न सक्छ । कर्मचारीहरूले आफ्नो कुरा राख्न, सुझाव दिन वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन समेत हिच्किचाउन सक्छन् । त्यसैले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्दा त्यसको आवश्यकता, अनुपात र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै यस्तो निर्देशन आएको भए त्यसले कर्मचारीतन्त्रमा कस्तो सन्देश जान्छ ?
यदि वास्तवमै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यस्तो निर्देशन गएको हो, भने त्यसले कर्मचारीतन्त्रमा मिश्रित तर धेरै हदसम्म नकारात्मक सन्देश जाने सम्भावना हुन्छ । कर्मचारीहरूले आफ्नो नियमित प्रशासनिक सम्पर्क, निवेदन वा संवादलाई समेत जोखिमपूर्ण ठान्न सक्छन । कर्मचारीतन्त्रको आधार विश्वास, संवाद र संस्थागत प्रक्रियामा हुन्छ । यदि उच्च तहका कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्दा प्रहरी अनुसन्धानको डर महसुस गर्न थाले भने निर्णय प्रक्रिया झन् बन्द र निष्क्रिय हुन सक्छ । कर्मचारीहरू आवश्यक सुझाव दिन, समस्या औंल्याउन वा वैकल्पिक धारणा प्रस्तुत गर्न हिच्किचाउन सक्छन् । लोकतान्त्रिक प्रशासनमा कर्मचारीले नियमभित्र रहेर आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ । यदि संवादको सट्टा भयको वातावरण निर्माण भयो भने त्यसले प्रशासनिक दक्षता र मनोबल दुवै कमजोर बनाउँछ ।
उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्पर्क राख्दा अहिले त्रासको वातावरण छ कि छैन ?
म पूर्ण रूपमा त्रासको वातावरण छ भनेर भन्न चाहन्नँ, तर पछिल्ला घटनाहरूले कर्मचारीहरूलाई थप सतर्क र सावधान बनाएको चाहिँ देखिन्छ । विशेष गरी उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्पर्क गर्दा प्रत्येक शब्द, प्रत्येक सन्देश र प्रत्येक भेटघाटबारे धेरै सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच संवाद हुनु प्रशासन सञ्चालनको सामान्य र आवश्यक पक्ष हो । तर यदि सामान्य सम्पर्कलाई पनि शंकाको दृष्टिले हेरिन थालियो भने कर्मचारीहरूले आवश्यक कुरा समेत नराख्ने, जोखिम नलिने र निर्णयबाट टाढा बस्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । प्रशासनिक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विश्वासको वातावरण आवश्यक हुन्छ । कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सुझाव दिन, जानकारी गराउन र संवाद गर्न पाउनुपर्छ । यदि त्यहाँ अनावश्यक भय वा असुरक्षाको भावना बढ्यो भने त्यसको असर अन्ततः राज्य सञ्चालनमै पर्छ ।
