काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको सरुवा पक्षपातपूर्ण ढंगले गरेको छ । जेठ दोस्रो हप्ता २० जना कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियनका नेताको नाममा सरुवा गर्दा भेदभावपूर्ण गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय मातहतमा पठाएका कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरु हुन् । काँग्रेस निकटका ६ जना कर्मचारी नेता रहेका छन् ।
सरुवा हुनेमा एमाले निकट कर्मचारी संगठनका महासचिव आरसी अधिकारीलगायत अन्य पदाधिकारीहरुलाई दुर्गममा सरुवा गरेको छ । सो संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालप्रति सरकार उदार बनेको छ । यस्तै नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका महासचिव रहेका जनक रावललाई अघिल्लो सरकारले सहसचिव बराबरको नियुक्ति दिएर राखेको थियो । सबै राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरुको पद जाँदा समेत उनको पद सुरक्षित रहेको छ । काँग्रेस सत्तामा हुँदा शहरी र गृह जस्ता मन्त्रालयमा कर्मचारीको सरुवामा चलखेल गर्दै आएका जनक रावललाई न त राजनीतिक नियुक्तिबाटै हटाइएको छ न त दुर्गमतिरै खटाएको छ ।
कर्मचारी संगठनका नेताहरुमध्ये नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, मधेशवादी दल निकट नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका कार्यबाहक अध्यक्ष विजयकुमार यादव, एकीकृत समाजवादी निकट (हाल नेकपा), एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यमबहादुर खत्री र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपालकी अध्यक्ष सिता गुरूङहरुलाई सरकारले संघमै राखेको छ । सरुवाको सूची अनुसार, माधव नेपालको दल निकटका कर्मचारी नेता यामबहादुर खत्रीलाई सरुवा गर्नुपर्ने भए पनि उनलाई सरकारले संरक्षण गरेको छ । उनी नापी विभागमा कार्यरत छन् । यस अघि उनलाई भ्रष्टाचार मुद्धा लागेर निलम्बित भएका थिए । सरकारले कर्मचारी सरुवामा पक्षपात गरेको आरोप लागेको छ ।
सरकारी कर्मचारीहरुप्रति देखाएको व्यवहारले कर्मचारी नै आतङ्कीत बनेका छन् । कर्मचारी संगठनकै उपाध्यक्ष रहेका दिनेश लम्साल जीवनभर आकर्षक कार्यालयमा बसेर जागिर खाएका छन् । श्रीमतीको नाममा कम्पनी खोलेर कालो धनलाई सेतो बनाउँदै आएका व्यक्तिहरुलाई अख्तियारले समेत कारबाही गर्न सकेको छैन् । यस्तै मधु मिजार, कलम खत्री लगायतका पदाधिकारीहरुलाई समेत छुन सकेको छैन । उसो त जागिर खाए देखि २९ बर्ष सिंहदरबार नछाडेका मोहन घिमिरे सोही संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष हुन । उता, गगन सिंह विष्ट पनि सोही संगठनबाट लाभ लिने कर्मचारीमा पर्दछन् । काँग्रेस, एमाले र माओवादीका कर्मचारी नेताहरुलाई छानी छानी दुगर्ममा लखेटिएको छ भने एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेसी कर्मचारी संगठनका नेताहरुलाई संरक्षण गरेको छ ।
कर्मचारी नेताहरुको सरुवामा प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव प्रदीप परियार, प्रशासन हेर्ने सुदिप शर्मा वा सामान्य प्रशासनका कर्मचारी हुन् ? मंगलबारमात्र सरकारले ट्रेड युनियन अधिकारमाथि थप कठोर कदम चाल्दै निजामती सेवा नियमावलीबाट हटाएको छ । यसअघि निजामती सेवा ऐनमार्फत सीमित बनाइएको ट्रेड युनियन अधिकार अब नियमावली तहबाटै औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको हो । हिजो बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले निजामती सेवा नियमावलीको १६औँ संशोधन स्वीकृत गर्दै ट्रेड युनियनसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार अध्यादेशमार्फत खारेज गर्ने सरकारी प्रयास सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट रोकिएको थियो । उक्त विषय अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा छ । सोही बिषयमा प्रधानन्यायधीशले आफू अनुकुलका न्यायधीशहरु राखेर संवैद्यानिक परिषद् पठाएर हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ ।
०००
