काठमाडौं । प्रमुख दलका नेताहरुले गैरआवासीय नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले ‘एनआरएनएको अधिकार, राष्ट्र समृद्धिको आधार’ नारासहित बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ २०२५ को गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, एनआरएन ऐन र पीएनओहरुका मुद्दा सत्रलाई सम्बोधन गर्दै संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
प्रमुख सत्तारुढ एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संविधानले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार गैरआवासीय नेपालीले उपयोग गर्न पाउने भनेको तर कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट झमेला भएको र सहजीकरण नभएको सत्य कुरा भएको बताएका छन् ।
गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखका प्रमुख जयनारायण आचार्यले गृह मन्त्रालयले गैरआवासीय नागरिकता सहज रुपमा दिइरहेको तर केही जटिलता रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार ५ हजार २ सय बढी गैरआवासीय नागरिकता लिइसकेका छन् । सरकारले असाध्यै सहज गरेकोले जुन जिल्लाबाट पहिला नागरिकता लिएको हो, त्यही जिल्लाबाट पुरानो रद्ध गरेर नागरिकता बाँडिएको समेत जानकारी गराएका छन् ।
