काठमाडौं । देशमा तीन तहको सरकार गठन भएपछि स्थानीय तहले आठ वर्षे कार्यकाल पुरा गरिसकेको छ । स्थानीय सरकारले आठ वर्षे कार्यकाल पुरा गरे तापनि ७५३ वटै स्थानीय तहमा सर्वसाधारण जनतालाई करको दायरा बढाएर आक्रन्त पारिरहेको छ भने विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र परिराखेका छन् । विकास निर्माणका काम मात्रै अलपत्र परेका छैनन् । स्थानीय तहको विकृति, विसंगति भ्रष्टाचारले राजनीतिक पार्टीहरु नै बद्नाम भएका छन् । एकातिर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको कारण पार्टी बद्नाम भएका छन् अर्कोतिर अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत हुँदा सर्वसाधारणको कामदेखि विकास निर्माणका कामहरु ठप्प हुने गरेका छन् ।
त्योसँगै घनावस्ती भएको शहरमा घर निर्माण गर्दा नक्सा पास र घर निर्माण सम्पन्न भइससकेपछि त्यसको कागजपत्र लिन सर्वसाधारणलाई पापड पेलाइ हुने गरेको छ । त्योसँगै एकातिर इन्जिनियरले घुमाउने र कम्प्युटर अपरेटरहरुको घुस्याहा प्रवृत्तिले गर्दा स्थानीय तह तहसनहस बन्दै गएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका स्थानीय तहका वडा–वडामा करोडौंको खेलोफड्को हुने गरेको छ । त्योसँगै सर्वसाधारण जनताबाट उठाएको राजश्वसमेत हिनामिना गर्ने गरेका छन् । वडा कार्यालयहरुमा जनप्रतिनिधिभन्दा कम्प्युटर अपरेटरहरुको हालीमुहाली चल्ने गरेको छ । त्यसको गतिलो उदाहरण लिन सकिन्छ काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत पर्ने वडाहरु १६, १३, ३२ र १७ लिन सकिन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका भित्रपर्ने वडाहरुमा घर निर्माण गर्दा नक्सा पास र निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि लिने कागजमा करोडौंको खेलोफड्को हुने गरेको स्रोतको दावी छ । यी वडाहरु त उदाहरणका पात्र मात्रै हुन् । उपत्यका भित्रका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको घनावस्ती भएको शहरी क्षेत्रमा घरको नक्सा पास र निर्माण सम्पन्नको कागज लिनको लागि लाखौं खर्च गर्नु पर्ने तर समयमा काम नहुने प्रवृत्तिले सर्वसाधारण वाक्कदिक्क भएका छन् । ती सेवाग्राहीहरुलाई कर्मचारीहरुले विभिन्न बहाना बनाएर समयमा काम नगरी दिक्दार बनाएर रकम असुल्ने गरेको गुनासाहरु आइरहेका छन् । त्यसैगरी विवाह दर्ता, नागरिकता सिफारिस, बसाईँसराई, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, सामाजिक सुरक्षाभत्तालगायतको सिफारिस गर्दा विभिन्न बहाना बनाएर थोरबहुत पैसा असुलेकै हुन्छन् । यस्ता शीर्षकमा स्थानीय तहले सर्वसाधारणबाट लाखौैं असुल्दै आएका छन् ।
त्यसरी असुलेको रकम जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले बाँडीचुँडी खाने गरेका छन् । स्थानीय तहको यस्तो क्रियाकलापले गर्दा बेरुजुको चाङ दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । त्यसले गर्दा अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु अख्तियारको फन्दामा पर्ने गरेका छन् । अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहहरु अख्तियारको निगरानीमा परिरहेका छन् । अर्कोतिर स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङ अख्तियारमा बढ्दै गएको छ ।
अर्कोतर्फ भौतिक संरचना र भित्री सडक निर्माण हेर्दा स्थानीय तहले बाहिरबाट हेर्दा केही विकास निर्माणको काम गरेजस्तो देखिए तापनि त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति डरलाग्दो छ । त्यस्तो हुनुमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच हुने टसल मुख्य कारण रहेको छ । त्योसँगै अधिकांश स्थानीय तहका लेखा अधिकृतले भौतिक संरचनाहरुको स्टेट्मेन्ट बढाउने, कार्यालय सञ्चालनको मसलन्दा खरिदमा बढी मूल्यको बिल बनाउने गरेर रकम हिनामिना गरेको पाइन्छ । त्यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । त्यसले गर्दा स्थानीय तहमा विकासको नाममा विकृति झागिँदै गएको छ ।
