काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर छिटोछरितो ढंगले निर्माण सम्पन्न गर्ने भने तापनि त्योअनुसारको काम सरकारले गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा कहिले बजेट अभाव, कहिले आयोजना प्रमुखबिहीन, कहिले काममा ढिलासुस्ती जस्ता कारणले गर्दा विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
कतिपय आयोजनाहरुले निर्माणको काम समयमा सम्पन्न नगरी म्याद गुजार्ने र म्याद थप्ने र लागत बढाउने काम गर्दै आएका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुमा पनि व्यापक रुपमा भ्रष्टाचारको समाचारहरु सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । हालैमात्र पोखरा विमानस्थल निर्माणको ठेक्कामा दश अर्बमाथि भ्रष्टाचार भएको समाचार सञ्चारमाध्यमहरुमा छ्यापछ्याप्ती आइरहेका छन् । त्योसँगै भैरहवा विमानस्थल मर्मत संहारमा पनि ठूलो मात्रामा घोटाला भएको छ । उता, बाराको निगढस्थित निर्माणाधिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यत्तिकै अलपत्र परिराखेको छ । त्योसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बिराटनगर, चन्द्रगढी, धनगढी, नेपालगञ्ज र सिमरा विमानस्थलको स्तरोन्नतिको लागि सरकारले १ खर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो ।
सो रकममा पनि ठूलो भ्रष्टाचार भएको समाचार आएका थिए । त्यति ठूलो रकम लगानी गर्दा पनि त्यसबाट कुनै प्रतिफल सरकारले हात पार्न सकेको छैन । अब सरकारले प्राथमिकतामा राखेका विमानस्थल निर्माणमा पनि त्यत्तिकै लागत बढ्ने र समयमा काम नहुने निश्चित हुँदै गएको छ । त्यसैगरी ठूला राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना, जलविद्युत आयोजना, सिंचाईं आयोजना, शहरी विकास आयोजनाजस्ता ठूला–ठूला आयोजनाहरु पनि ओझेलमा पर्दै गएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुले यस्ता विषयमा ध्यान नदिएर सरकार गिराउने र बनाउने खलमा व्यस्त देखिन्छन् ।
त्यतिमात्रै होइन, दलहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा प्रमुख फेर्ने र बजेट निकासा गरी भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिले देश आर्थिक संकटमा फस्दै गएको छ । खासगरी यस्ता आयोजनाहरुमा ठेकेदारले समयमा काम नगर्ने, समय लम्ब्याउने र लागत बढाउने कारणले गर्दा विकासभन्दा विनास बढी भएको पाइन्छ । राजनीतिक दलहरुकै छत्रछायाँमा बसेर ठेकेदारहरुले ठूला–ठूला आयोजनाहरुको ठेक्का लिने सो ठेक्काको काममा गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गर्ने कारणले पनि कतिपय भौतिक संरचनाहरु निर्माण भएको वर्षदिन नपुग्दै टुटफुट हुने र भत्किने गरेका छन् । अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरुको संरक्षणमा विभिन्न सडक आसपासका खोलाको छेउपारी गिटी र करसर उद्योग खोल्ने कारणले वर्षायाममा बढी क्षति हुने गरेको छ । त्यसको गतिलो उदाहरण लिन सकिन्छ गत असोज महिनामा रोशी खोलाले पु¥याएको क्षतिलाई ।
त्यतिबेला रोशी खोलाले सर्वाजनिक भौतिक संरचनादेखि जनधनको ठूलो क्षति भएको थियो । राजनीतिक दलका नेता र उनीहरुको संरक्षणमा गरिएको नदी दोहनका कारण राज्यले त्यसक्षेत्रका सर्वसाधारणले ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपरेको थियो । बाढीपहिरो गएको आठ महिना बितिसक्दा पनि वीपी राजमार्ग बन्न सकेको छैन । वर्षायाम लाग्ने बित्तिकै सो राजमार्ग बन्द हुने निश्चित छ । तर, नदी दोहन गर्ने व्यक्तिहरुलाई राज्यले छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर राजनीतिक दलका नेताको स्वार्थअनुसार कर्मचारीहरुले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने र राजनितिक दलका नेतालाई कमीसन दिनमा व्यस्त हुने गरेका छन् । कर्मचारीको स्वार्थअनुसार नीतिनियम बनाउने र त्यसमा टेकेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ ।
