काठमाडौं । नेपालको सन्दर्भमा २००८ सालमा प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवातपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को धारा ३७ मा व्यवस्था अनुसार असारमा स्थापना गरिएको थियो । नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसनको नामबाट विधिवत् रुपमा लोक सेवा आयोग सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना भएयता विभिन्न आयोगहरु गठन गरियो । आयोग गठन गरिएता पनि कुन आयोगले के–के काम गर्ने हो भन्नेसम्मको भेउ पाउन सकेका छैनन् । कतिपय आयोगहरुमा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर स्थापना गरिएका आयोगहरु अहिले पङ्गु अवस्थामा पुगेका छन् ।
संविधानको धारा २५० को उपधारा (१) मा भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्यहरू रहने प्रावधान छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति राष्ट्रपति कार्यालयले हुने गर्दछ । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुने प्रावधान रहेता पनि कतिपय आयोगहरुमा सदस्य समेत नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।
संविधानको पद्वती अनुसार अधिकार क्षेत्रभित्र रहने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुबीच हुने सन्तुलित तथा समन्यायिक बाँडफाँडको भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ । तर जुन उद्देश्यले स्थापना भएको थियो त्यसले प्रभावकारिता पाउन सकेको छैन ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरले एक आपसमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्वन गर्दै जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ । तर आयोगहरुले सो भूमिका खेल्न सकेको छैन । सरकारले गठन गरेका ती आयोग र प्रतिष्ठानमा कर्मचारी अभाव, ऐनको जटिलता र कार्यालय व्यवस्थापनको समस्याका कारण प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । उद्देश्य, आवश्यकता र दायित्वको ख्यालै नगरी हचुवाको भरमा पछिल्लो समयमा आयोग र प्रतिष्ठान गठन गरिएकाले प्रभावकारी काम गर्न सकिराखेको छैन ।
नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता आयोगहरूको संख्या गन्ने हो भने निकै लामो सूची बन्छ । तर संविधानले एक दर्जनभन्दा बढी आयोगको व्यवस्था गरेको छ । यसमा उल्लेखित अरू दुईवटा आवधिक आयोगमध्ये प्रदेश सीमांकन आयोगको गठन हुनै बाँकी रहेको छ भने स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले काम गर्दैछ । नेपालमा स्थापना भएका आयोग पार्टीगत भागबन्डाको कालो छायाँमा घेरी नै रहेका छन् अब यसबाट मुक्त हुन असम्भव जस्तै देखिन्छ । यसले गर्दा एउटामाथि अर्को पक्ष हावी हुने प्रवृत्ति बढेको छ ।
आयोगको मुख्य काम विभिन्न निकायमा खेल्नुपर्ने भूमिका र आयोगले गर्ने निति, ति,नियम बनाउन चुकेको छ ।
