यतिबेला अध्यागमन विभागमा रहेका छन् महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजाल । रिजाललाई गृह प्रशासन भित्रका अनुभवी कर्मचारी हुन् । दैलेख स्थायी ठेगाना भएका रिजालले यसअघि जाजरकोट, कैलाली, दाङ, मकवानपुर र काठमाण्डौं जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनै महानिर्देशक रिजालसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः
तपाईं अध्यागमन विभागको महानिर्देशक बनेपछि विभागमा के कस्ता सुधारका कामहरु भएका छन् ?
पछिल्लो समय विभागमा धेरै सुधारका कामहरु भएका छन् । अनलाइन भिसा आवेदन प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र द्रुत बनाइएको छ। अध्यागमन सेवाहरू पूर्णतः डिजिटल बनाउन थालिएको छ। यात्रुहरूको लामो लाइन हटाउन ‘क्यु म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ जडान। सूचना कक्ष, स्वचालित जानकारी दिने प्रणाली, र बहुभाषिक सूचना बोर्डको स्थापनासहित सेवा सहज बनाइएको। अध्यागमन काउन्टरहरूमा निगरानी थप प्रभावकारी बनाइएको छ। यात्रुले आफ्नो सेवा अनुभव दर्ज गर्न सक्ने फिडब्याक प्रणाली सुरु गरिएको छ। कर्मचारीलाई व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउने तालिमको व्यवस्था गरिएको छ ।
सेवा नदिने वा दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीमाथि कडा निगरानी र कारबाहीको अभ्यास सुरु। अवैध रूपमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकको निगरानीः छानबिन टोली सशक्त बनाइएको छ । विदेशी नागरिकले सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार, सबै विदेशी आगन्तुकहरूको भिजिट ट्र्याकिङ सुरु। प्रहरी, अनुसन्धान विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय बढाइएको छ, जसले अध्यागमन निर्णयहरू अझ सशक्त र सूचनाको आधारमा आधारित बनाउन सहयोग गरेको छ। ई–गेट्स, बायोमेट्रिक प्रवेश÷निकास प्रणालीको तयारी थालिएको छ । एकल बिसौनी आप्रवासन सेवा केन्द्र स्थापना योजना अघि सारिएको छ । जहाँ अध्यागमनसम्बन्धी सबै सेवाहरू एउटै स्थानबाट उपलब्ध हुनेछन्। अर्को एउटा टुरिस्टको ट्रयाकिङ गर्ने काम पनि अगाडि बढिरहेको छ ।
होटल, ट्राभल एजेन्सीमा चेकिङ ग¥यो भने हाम्रो प्रणालीमा देखिने गरी काम गरिरहेका छौं । जसले गर्दा नेपाल आएकाहरु कहाँ र के गरिरहेका छन् भन्ने ट्रयाकिङ गर्ने विषय पनि रहेको छ । हामीकहाँ १२ वटा देशबाहेक अन्य देशका अनएराइभल भिसा छ । त्यो भनेको नेपालमै आएर भिसा प्राप्त गर्न सक्छन् । एकैपटक विदेशी नेपाल आउँदा नेपाली करेन्सी साट्नुपर्ने, भिसामा पनि लाइन लाग्नुपर्ने, समय लाग्यो भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि सहज प्रणाली ल्याउन खोजिरहेका छौंं । त्यसका लागि हामीसँग भएको क्यूआरकोड नै प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्न सक्ने र लाइनमा लाग्नु पर्दैन । चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका बासिन्दालाई अनुमति पास जारी गर्ने गरेका थियौंं । त्यसैलाई आधुनिक बनाउनका लागि ई–पास जारी गर्ने कार्यविधि बनिसकेको छ । यो रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा शुरुआत गर्नका लागि पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । ई–पास विस्तारै सबै जिल्लामा लागू गर्नका लागि कोेशिस गरिरहेका छौंं ।
हाल अध्यागमन विभागमा देखिएको अव्यवस्था र ढिलासुस्तीको मुख्य कारण के –के छन्? सुधारका लागि के कदम चालिँदैछ?
अध्यागमन विभागमा देखिने ढिलासुस्ती र अव्यवस्थाका कारणहरू बहुआयामिक छन्। प्रमुख रूपमा प्राविधिक संरचना पुरानो हुनु, मानव स्रोतको अभाव, र असंगठित कार्यप्रणाली प्रमुख कारण हुन्। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूको संख्यामा आएको अप्रत्याशित वृद्धि र सीमित पूर्वाधारले दबाब सिर्जना गरेको छ। यसको समाधानका लागि विभागले केही महत्त्वपूर्ण सुधारात्मक कदमहरू चालेको छ। पहिलो, डिजिटल प्रणालीको स्तरोन्नति भइरहेको छ, जसअन्तर्गत ई–भिसा प्रणाली विस्तार र स्वचालित प्रवेशद्वारहरू ई–गेट्सको स्थापना योजना अगाडि बढाइएको छ। दोस्रो, कर्मचारीहरूको तालिम र कार्यशैली सुधारमा जोड दिइएको छ। तेस्रो, कार्यालय प्रक्रियाहरूलाई सरल र पारदर्शी बनाउँदै सेवा लिने व्यक्तिका गुनासा छिटो सम्बोधन गर्ने नयाँ प्रणाली लागू गरिएको छ।
विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउँदा अध्यागमन प्रक्रियामा उनीहरूले भोग्नुपर्ने समस्याहरू हटाउन विभागले के योजना बनाएको छ?
विदेशी पर्यटकहरू हाम्रो मुलुकका अतिथि हुन्। उनीहरूलाई सहज, सुलभ र मित्रवत सेवा उपलब्ध गराउनु हाम्रो प्राथमिक दायित्व हो। विगतमा देखिएको समस्याहरू — जस्तै लामो लाइन, ढिलाइ, स्पष्ट जानकारी नपाइनुजस्ता पक्षहरू हटाउन विभागले ‘स्मार्ट इमिग्रेशन प्रणाली’ लागू गर्न थालेको छ। अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगमनका क्रममा डिजिटल स्वचालित प्रणालीमार्फत आगमन प्रक्रियालाई छिटो–छरितो बनाउने काम सुरु भइसकेको छ। साथै, पर्यटकहरूलाई जानकारी दिन ‘इन्फो काउण्टर’, क्यूआर कोड स्क्यान गरी फाराम भर्ने प्रविधि, र बहुभाषिक सूचना प्रणाली लागू गरिएको छ।
ई–भिसा प्रणाली प्रभावकारी बनाउन के काम भइरहेको छ? अझै के के सुधार गर्न बाँकी छ ?
ई–भिसा प्रणाली नेपालको अध्यागमन इतिहासमा एक क्रान्तिकारी पाइलो हो। यसको मूल उद्देश्य यात्रुहरूले घरमै बसेर नै भिसा प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सकून् भन्ने हो। हालसम्म १८ देशका लागि यो सेवा विस्तार भइसकेको छ, र निकट भविष्यमा थप देशहरू समावेश गर्ने योजना छ। तर अझै पनि सुधार आवश्यक छ — जस्तै केही देशबाट हुने अनलाइन आवेदनमा जाँचका क्रममा ढिलाइ हुने समस्या छ। त्यसलाई समाधान गर्न विभागले ‘प्रि–स्क्रिनिङ युनिट’ विस्तार गर्दैछ, जसले प्रत्येक आवेदन छिटो मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ। अर्को चुनौती भनेको प्रणालीमा केही प्रविधिगत गडबडी हो, जुन सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासँग सहकार्य भइरहेको छ।
अवैध रूपमा बसेका विदेशी नागरिकहरू पहिचान गर्न र निष्कासन गर्न विभागको रणनीति के हो ?
अवैध रूपमा नेपालमा बस्ने विदेशी नागरिकहरू नेपालको कानुनको उल्लङ्घन गर्छन्, र यसले राष्ट्रिय सुरक्षासम्म असर पार्न सक्छ। विभागले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। पहिलो चरणमा हामीले ‘विदेशी नागरिक दर्ता प्रणाली’लाई व्यवस्थित बनाएका छौं, जसबाट उनीहरूको प्रवेश, भिसा अवधि र बसाई अवस्थाको ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ। दोस्रो, प्रहरी र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी निरीक्षण टोली गठन गरिएको छ, जसले अनुगमनमार्फत अवैध नागरिकहरूको खोजी गर्दै निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। तृतीय, भिसा म्याद सकिएको तर बसिरहेकालाई स्वचालितरूपमा चेतावनी दिनेसम्मको प्रणाली निर्माणाधीन छ
अध्यागमन नीतिमा हालसालै के कस्ता परिवर्तनहरू भएका छन् ?
हालसालै अध्यागमन नीतिमा केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएका छन्। जस्तैः व्यवसायिक भिसा को प्रक्रियालाई पारदर्शी र कडाइ गरिएको छ, जसले अवैध रूपमा व्यवसाय गरिरहेका विदेशीहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउन मद्दत गर्छ। वर्क परमिट नभई कार्यरत विदेशीहरूलाई लक्षित गर्दै अध्यागमन निरीक्षण कडा पारिएको छ। विदेशी विद्यार्थीहरूको हकमा, संस्थागत सिफारिस र नियमित उपस्थितिको मापदण्ड कडाइ गरिएको छ।
अध्यागमन अधिकारीहरूमाथि हुने घुसखोरी र दुरुपयोगका घटनाहरूलाई विभागले कसरी नियन्त्रित गरिरहेको छ ?
अध्यागमन सेवा देशको ‘गेटवे’ हो। यहाँ हुने कुनै पनि भ्रष्ट आचरणले सिङ्गो राष्ट्रको छवि बिगार्न सक्छ। हामीले यस विषयलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। विभागले सर्वप्रथम “शून्य सहनशीलता“ नीतिमा दृढ अडान लिएको छ। यसअनुसार, कुनै पनि कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको उजुरी आएमा छानबिन समिति गठन हुन्छ र प्रमाणित भएमा तत्काल कारवाही हुन्छ। दोस्रो, ऋऋत्ख् निगरानी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइएको छ र विमानस्थललगायत मुख्य नाकामा अनलाइन ट्र्याकिङ सिस्टम जडान गरिएको छ, जसबाट कुनै पनि कार्यको डिजिटल रेकार्ड राख्न सकिन्छ। तेस्रो, सेवा प्रयोगकर्ताले आफूले भोगेको अनुभव सिधै विभागीय ‘उजुरी डेस्क’ वा अनलाइन पोर्टलमार्फत दिन सक्ने व्यवस्था छ, जसलाई प्रत्यक्ष रूपमा महानिर्देशकको अनुगमनमा राखिएको छ।
केही विदेशी नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गरेपछि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको भनिएको छ, यस्तो रोक्न विभागले के सुरक्षात्मक उपाय अपनाएको छ ?
यो एक गम्भीर सुरक्षा चुनौती हो। नेपाल खुला र स्वागतयोग्य मुलुक हो, तर यसलाई दुरुपयोग गर्ने विदेशीहरू पनि कतिपय घटनामा देखिएका छन्। यसको रोकथामका लागि अध्यागमन विभागले तीन मुख्य उपाय अवलम्बन गरेको छः पूर्व–स्क्रिनिङ प्रणाली बलियो बनाइएको छ। अब अध्यागमन अधिकारीहरूलाई हरेक यात्रीको पृष्ठभूमि जाँच गर्ने पहुँच दिइएको छ — जसमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सूची, कालो सूची, र इन्टरपोल समन्वय प्रणाली समावेश छन्। सस्पेक्ट ट्राभलर मोनिटरिङ प्रणाली मार्फत ‘हाई रिस्क’ प्रोफाइल भएका व्यक्तिको निगरानी गरिन्छ। समन्वयात्मक सुरक्षा प्रणाली अन्तर्गत अध्यागमन, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच नियमित बैठक हुन्छ जसबाट सूचना आदानप्रदान तीव्र र प्रभावकारी भएको छ।
अध्यागमन प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ भन्ने आरोपलाई तपाईं कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ?
यस्ता आरोपहरू आउनु अस्वाभाविक होइन। किनभने अध्यागमनको काममा कहिलेकाहीं अतिसंवेदनशील निर्णय लिनुपर्दछ। तर म पूर्ण विश्वस्त भएर भन्न चाहन्छु — वर्तमानमा अध्यागमन विभाग स्वतन्त्र, व्यावसायिक र नीति–आधारित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। कोही व्यक्ति वा निकायको दबाबमा गलत निर्णय भएको प्रमाण भेटिएको छ भने त्यसमा अनुसन्धान हुने र दोषी उपर कारवाही हुने नीति स्पष्ट छ। मैले स्वयंम विभागमा कार्यभार सम्हालेलगत्तै निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, र सबै कार्यहरू डिजिटल सिस्टममा लग इन गर्ने अभ्यास सुरु गरेको छु। यसले व्यक्तिगत पहुँच वा दबाबको सम्भावना स्वतः कम गर्छ।
महानिर्देशकको हैसियतमा तपाईंले अध्यागमन विभागमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती के देख्नु भएको छ ?
अध्यागमन विभागमा सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेको ‘पुरानो प्रणाली र नयाँ आवश्यकता बीचको अन्तर’ हो। विश्वका अन्य मुलुकमा अध्यागमन सेवा अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित छ। जबकि हामीसँग अझै पनि धेरै कामहरू म्यानुअल प्रक्रियामा छन्, जसले सेवा सुस्त र जनतामा असन्तुष्टि पैदा गर्छ। अर्को ठूलो चुनौती भनेको जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमताको कमी हो। नयाँ प्रविधि अपनाउन प्रशिक्षित जनशक्ति अत्यावश्यक हुन्छ, तर राज्य संरचनाभित्र त्यसको पूर्ति तत्काल गर्न सकिने अवस्था छैन।
तपाईंको नेतृत्वमा आगामी ५ वर्षमा अध्यागमन प्रणालीलाई कस्तो स्वरूप दिन चाहनुहुन्छ ?
मेरो दृष्टिकोणमा, अध्यागमन विभाग “स्मार्ट, पारदर्शी र नागरिकमैत्री सेवा केन्द्र“ बन्नुपर्छ। त्यसैले आगामी ५ वर्षमा म निम्न पाँच प्रमुख बिन्दुमा ध्यान दिन चाहन्छुः पूर्ण डिजिटल प्रणालीः भिसा आवेदनदेखि अनुमतिसम्मका सबै प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीबाट गर्न सक्ने बनाउने। सिंगल विंडो सेवा प्रणालीः अध्यागमनसँग सम्बन्धित सबै सेवाहरू एउटै प्रणालीमा समेट्ने। प्रविधिमा आधारित निगरानीः सिसिटिभी, ई–गेट, बायोमेट्रिक प्रवेश÷निकास प्रणाली जस्ता प्रविधिहरूलाई थप सुदृढ बनाउने। मानव स्रोत विकासः कर्मचारीहरूलाई निरन्तर तालिम, मूल्यांकन र प्रोत्साहन दिने वातावरण। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयः अध्यागमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुदृढ गर्न विदेशी सरकार र संस्थासँग सहकार्य।
नेपालको अध्यागमन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पु¥याउनका लागि के के कार्यहरू आवश्यक छन् ?
नेपालको अध्यागमन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पु¥याउन निम्न सुधारहरू अनिवार्य छन् क्ष्ऋत्तक् (क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋष्खष् िब्खष्बतष्यल क्तबलमबचमक (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन मापदण्डहरू) अनुसार अध्यागमन प्रक्रियाको डिजिटाइजेशन। एपिआइ र पिएनपी (अग्रिम यात्रु जानकारी÷यात्रु) नाम रेकर्ड प्रणाली लागू गर्नु, जसले हवाई यात्रुहरूको पूर्व जानकारी उपलब्ध गराउँछ। आइएसओ प्रमाणित सेवा प्रणाली लागू गर्नु, जसले सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ। इंटर–एजेन्सी को–ऑर्डिनेसन लाई संस्थागत बनाउनु — अध्यागमन, सुरक्षा निकाय, पर्यटन, परराष्ट्र सबैको सहकार्य आवश्यक हुन्छ। यस्ता सुधारहरूले नेपाललाई ‘ग्लोबल गेटवे’को रूपमा परिचित गराउन ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।
