काठमाडौं । रास्वपा सरकारले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई नियुक्ति गरेपछि सिनियर र जुनियरबीच जुँगाको लडाईँ चलेको छ । प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशबीच सिनियर र जुनियरको लडाईँ चलेका कारण मुद्दाका चाङहरु बढिरहेका छन् । सरकारले जेष्ठता र वरियताका आधारमा सपना मल्ल प्रधानलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनुपर्नेमा छैटौं वरियताका मनोज कुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश बनाएर सर्वोच्च अदालतको खिल्ली उडाएको छ । शर्मासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य ५ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको प्रधान न्यायाधीश बन्ने सपना पनि चकनाचुर भएको छ ।
किन कि प्रधान न्यायाधीश शर्माले ६ वर्षे कार्यकाल सम्हाल्दै छन् । बीचमा अन्य पार्टीको सरकार बने तापनि शर्माको कार्यकाल ६ वर्षे नै रहने छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा प्रधान न्यायाधीश हुँदा मनोज शर्मालाई एमालेको कोटाबाट छिराएर उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएका थिए । उच्च अदालतबाट आउट भएपछि त्यसपछिका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले शर्मालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएका थिए ।
अहिले सर्वोच्चमा पूर्वप्रधान न्यायाधीद्वय दामोदर शर्मा र चालेन्द्र शमशेर जबराको हालीमुहाली चलिरहेको बताइन्छ । चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई तत्कालीन सरकारले महाभियोग लगाएर प्रधान न्यायाधीशबाट हटाएको थियो । त्यतिबेला एमालेले जोगाउन खोजेको थियो भने कांग्रेसको जोडबलमा चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाएर हटाइएको थियो । आज उनै दामोदर शर्मा र चोलेन्द्र शमशेरका चेला मनोज शर्मा प्रधान न्यायाधीश बनेका छन् । मनोजलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन तीनै चोलेन्द्र र दामोदरले जोडबल गरेका थिए । एमाले निकट भएकै कारण सपना प्रधान मल्ल प्रधान, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मालगायतका न्यायाधीशहरु पछि परेका छन् । त्यसले गर्दा सर्वोच्चमा सिनियर र जुनियरबीच लडाईँ चलिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा मनोज शर्मा प्रधान न्यायाधीश भएपछि सरकारको भन्दा बढी पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र र दामोदरको हालीमुहाली चलिरहेको सर्वोच्चमा चर्चा छ । प्रधान न्यायाधीश मनोज शर्माले पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई तत्कालीन सरकारले महाभियोग लगाएर हटाएपछि सेवासुविधा पनि बञ्चित भएका थिए । हालका प्रधान न्यायाधीश शर्माले चोलेन्द्रको त्यतिबेला गुमेको सेवासुविधा पनि उपलब्ध गराउने हल्ला सर्वोच्चमा चल्न थालेको छ । त्यसले गर्दा सरकारको सेटिङ एकातिर छ भने सर्वोच्चको सेटिङ अर्कोतिर हुन थालेको छ । सरकार र प्रधान न्यायाधीशको सेटिङमा काम हुन थालेपछि सिनियर न्यायाधीशहरुले निष्पक्ष ढंगले काम गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । त्यसकारण सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुबीच समन्वय नहुँदा पीडितहरुको मुद्दा ओझेलमा पर्न थालेका छन् ।
