काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को बालेन नेतृत्वको सरकारले सयदिनभित्र देशमा आर्थिक समृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने भनेको थियो । सरकार बनेको तीन महिना नपुग्दै ठ्याक्कै त्यसको उल्टो भएको छ । कर्मचारी तन्त्रलाई हायल कायल बनाइएको छ भने सञ्चार गृहहरुलाई सूचनाको हकबाट बञ्चित गराएको छ । त्यसैगरी विगत लामो समयदेखि नेपालमा उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगीहरुलाई मुद्दा लगाउने, धरपकड गर्ने गरेर तर्साउने काम सरकारले गरेको छ । त्यसैगरी बैंक÷वित्तिय संस्था र इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालक, अध्यक्ष र सिईओहरुलाई जथाभावी धरपकड गर्ने र मुद्दा लगाउने काम गरेर संस्थालाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ ।
त्यसको उदाहरण बनेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक । सो बैंकका सिईओलाई केही समय पहिला सिआईबीले पक्राउ गरेको थियो । सिईओ पक्राउको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विरोध गरेपछि उनलाई धरौटीमा छाडिएको थियो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट घेगा बैंकको कालाकर्तुतबारे तामाकोशी सन्देशले लामो समयदेखि समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको थियो । सो समाचार पछिल्लो समयमा आएर पुष्टि भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले पहिला ठूलो धनरासी खर्च गरेर आफ्ना कालाकर्तुत ढाकछोप गर्दै आएको थियो । तर, अहिले पैसाले काम नगर्ने भएकाले बैंक सञ्चालकदेखि उच्च ओहदाका कर्मचारीहरुको भागाभागको स्थिति छ । एकातिर कर्जा नउठ्नु अर्कोतिर बैंकमा पैसा थुप्रिएर बस्नुले बैंकको अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ ।
पहिला निजी कर्मर्सियल बैंकमा एक नम्बरमा रहेको बैंक अहिले आठौं नम्बरमा पुगेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । अन्य बैंकहरुको तुलनामा नेपाल इन्भेष्टम बैंक कमजोर अवस्थामा सावित भएको बताइन्छ । त्यसैगरी बैंकको स्वामित्व रहेको ठमेलस्थित छायाँदेवी सेन्टर पनि बालेन सरकारले हटाउने आशंकाले बैंक सञ्चालकदेखि सिईओ थर्कमान भएका छन् । त्यसले गर्दा नेपालका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक÷वित्तीय क्षेत्रका लगानीकर्ताले पुँची नेपालमा लगानी गर्न डराउन थालेका छन् । निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नदेखेपछि पुँजी पलायन हुने खतरा बढेको छ ।
अर्कोतर्फ उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षदेखि विभिन्न ब्यापारिक घरानाका सञ्चालक र अध्यक्षमाथि मुद्दा चलाइएको छ । मुद्दा चलाइएका उद्योगीहरुमा शेखर गोल्छा पूर्वअध्यक्ष एफएनसीसीआई, आशिष श्रेष्ठ अध्यक्ष नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, दीपक भट्ट विचौलिया, रोहित गुप्ता पूर्वसञ्चालक हिमालयन रिइन्स्यारेन्स, राजबहादुर शाह व्यवसायी, शंकरलाल अग्रवाल, अध्यक्ष हरिशंकर ग्रुप, शन्दीप चाचन अध्यक्ष भृकुटी सेक्युरिटिज, साहिल अग्रवाल अध्यक्ष जगम्वा स्टिल, ऋषिराज मोर अध्यक्ष क्रिष्टल माइक्रो लाइफ, उपासना पौडेल पूर्वसिईओ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, शुलभ अग्रवाल, उपाध्यक्ष शंकर ग्रुप र कर्मचारीबाट बीमा प्राधिकरण बोर्डका पूर्वअध्यक्ष मदन दाहाललगायत ३९ जनाविरुद्ध २३ अर्ब बिगो दावीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।
लामो समयदेखि नेपालमा लगानी गर्दै आएका व्यापारिक घरानामाथि जथाभावी धरपकड र मुद्दा लगाउने काम सरकारले गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि धरासायी हुने देखिन्छ । उद्योगी व्यापारीमाथि राज्यले धरपकड गरेपछि नेपाली पुँजी विदेशिने खतरासँगै देश टाट पल्टिने अवस्थातिर जाँदैछ । ठूलो व्यापारिक घरानाको यो हालत छ भने अर्कोतिर साना व्यापारीहरुले व्यवसाय ठप्प भएर भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा गुज्रिइरहेका छन् । व्यापार नभएर भाडा तिर्ने अवस्था नभएको बेलामा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर लगाएर उठिवासा लगाउने काम गरिरहेको छ ।
