काठमाडौं । नेपाल आर्थिक संकटमा परेको छ भने सरकारले विदेशीसित चर्को ब्याजमा ऋण लिइरहेको छ । देशलाई ‘ग्रे’ लिस्टबाट उकास्नको लागि सरकारले कुनै प्रयास गरेको पनि देखिँदैन । सरकार बजेट ल्याउने र संसदबाट विभिन्न अध्यादेश ल्याएर लागु गर्न खोजिरहेको छ । देशलाई ऋणमुक्त बनाउन सरकारले पहल गरेको पाइँदैन । अर्कोतिर निजी बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ भने उद्योगी, व्यापारीहरुले उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नको लागि बैंकबाट ऋण लिएका छैनन् ।
ऋण लिएकाहरुले पनि समयमा सावा र ब्याज तिर्न नसकेकै कारण बैंकहरुले धितो लिलामी सूचना जारी गरिराखेका छन् । कतिपय बैंकहरुले त आफूले लगानी गरेको पैसा उठाउन नसकेर बैंकहरु नै धरापमा पर्न थालेका छन् । खासगरी सनराइज बैंक, कुमारी बैंक, एआईसी एसिया बैंकलगायतले आफ्नो ऋण उठाउन नसकेर धितो लिलामीको सूचना सार्वजनिक गरिरहेका थिए भने आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा धितो लिलामीको सूचनाहरु अझ बढी आउने देखिन्छ ।
खासगरी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकले खराब कर्जा उठाउन सकेको छैन । बैंकको कर्जा नोक्सानी १ खर्ब २४ करोड छ भने नोक्सानी व्यवस्थापनको लागि १ अर्ब २५ करोड छुट्याएको छ । त्यसैगरी चितवनको सरकारी सम्पत्ति धितो राखेर भारतीय नागरिकले १ अर्ब १५ करोड ऋण लिएको थियो । त्यो ऋण अहिलेसम्म बैंकले उठाउन सकेको छैन । त्यो ऋण उठाउन नसक्दा सञ्चालकहरुबीच विवाद सुरु भएको छ । सो सम्बन्धी समाचार तामाकोशी सन्देशले २०८२ माघमै सम्प्रेषण गरेको थियो । अर्कोतिर मेलम्ची परियोजनालाई दिएको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठाउन सकेको स्रोतले बताएको छ । त्यस्तै राज्यलाई कर नतिरी टाट पल्टेको स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको ५ अर्ब बराबरको कर्जा उठाउन नसकेको विषयमा सञ्चालक समितिबीच घम्साघम्सी चलेको छ ।
त्यस्तै शेयरधनीहरुले विगत ४÷५ वर्षदेखि लाभांश र बोनस नपाउँदा सेयर झिक्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । पहिला १ नम्बरमा रहेको बैंक अहिले ८ औं स्थानमा पुगेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । बैंकले आफ्ना कालाकर्तुत छल्नको लागि ट्राफिक सप्ताह र विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा सहयोग गर्ने गरेको छ । यसरी बैंकहरुले देखाउने दाँत र चपाउने दाँच छुट्टाछुट्टै गर्ने गरेकाले भित्रभित्रै टाट पल्टिने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्ता बैंकहरुलाई अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
