काठमाडौं । पछिल्लो समय न्यायालयमा विकृति र विसंगति झागिँदै गएको छ । किन कि सर्वोच्च, जिल्ला र उच्च अदालतमा जेष्ठता र वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने चल्न चल्न थालेको छ । सर्वोच्च अदालतमा ५ जना वरिष्ठ न्यायाधीहरुलाई पन्छाएर छैठौं वरियताका न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानमन्त्री न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेपछि त्यसको असर जिल्ला र उच्च अदालतहरुमा समेत पर्न थालेको छ । त्योसँगै सर्वोच्चका तीन वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र हरि फुयाललाई सरकारले पदबाट राजीनामा दिन वाध्य बनाउन थालेको छ ।
ती न्यायाधीशहरुले यदि राजीनामा नदिएको खण्डमा महाभियोग लगाएर हटाउने तरखर सरकारले गरिरहेको छ । यो समाचार केही हप्ता अगाडि तामाकोशी सन्देशले प्रकाशित गरिसकेको थियो । सरकारको यस्तो रवैया भइरहने हो भने न्यायक्षेत्र निकम्मा बन्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । तत्कालीन अवस्थामा पूर्वन्यायाधीशहरुले सरकारले लगाएको काम नगरेबापत विभिन्न आरोपहरु खेप्दै आएका थिए । त्यो आरोपसँगै महाभियोगसमेत खेप्न वाध्य भएका थिए । कांग्रेस–एमालेको तत्कालीन सरकारले पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाएर हटाएको थियो । तर, तत्कालीन सरकारहरुले जेष्ठता र वरिष्ठतालाई मिचेर प्रधान न्यायाधीश बनाएका थिएनन् ।
तर, बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकारले भने वरिष्ठलाई पन्छाएर जुनियरलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ । जुनियरलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएसँगै सिनियर न्यायाधीशलाई पाखा लगाइएको छ । सिनियर न्यायाधीशहरुले ऐन कानुनलाई टेकेर कतिपय मुद्दा फैसला गर्दा सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै सिनियर न्यायाधीशहरुलाई राजीनामा दिन वाध्य पारिँदै छ भने उनीहरुले आफैले राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने तरखर सरकारले गरिरहँदा मानव अधिकारवादी संघ, संस्थाहरुले विरोध गरिरहेका छन् । त्यसले गर्दा न्यायक्षेत्रभित्र राजनीतिकरण बढ्दै गएको छ ।, न्यायालयमा राजनीतिकरण बढ्दै गएपछि राजनीति नगर्ने इमानर र कर्तव्य निष्ठा ढंगले काम गर्ने न्यायाधीशहरु ओझेलमा पर्ने भएका छन् ।, वरिष्ठ न्यायाधीशहरु ओझेलमा परेसँगै सर्वसाधारणका मुद्दाहरु पनि अलपत्र पर्ने भएका छन् । त्योसँगै सर्वसाधारणले समयमा न्याया नपाउने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । सरकारले न्यायक्षेत्रमा जेष्ठता, योग्यता र क्षमताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सर्वसाधारणले न्याय पाउने आशा हुने थियो ।
तर, योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नाले न्यायालयको गरिमा खस्कने र सरकारकै बद्नाम हुने खतरा त्यत्तिकै छ । त्यसले गर्दा पनि सम्बन्धित निकाय र सरकारले न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभाव मुक्त बनाउन ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । जुनसुकै सरकार बनेपनि सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक प्रभाव पार्ने भएकाले सर्वसाधारण नागरिकहरु न्याय पाउनबाट बन्चित भइरहेका छन् । रास्वपा सरकारले झन् प्रतिशोधको आधारमा पहिलाका न्यायाधीशहरुलाई कर्के नजर लगाउने गरेको छ । त्यसको परिणाम स्वरुप अहिलेको सरकार अगाडि बढिरहेको छ । न्यायालय कमजोर हुनुभनेको देशको गरिमा खस्किनु हो । त्यसमा सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
