काठमाडौं । बालेन सरकारले एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको भवन खाली गरेर उक्त भवनमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय सार्ने भएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन कार्यालय भवनमा सीआईबीको कार्यालय राख्ने जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठनको भवनमा समस्याग्रस्त सहकारीको कार्यालय राखिने भएको छ भने मधेसी दल निकट कर्मचारी संगठनको कार्यालय भवनमा मधेसवादी दलको कार्यालय रहने भएको छ । कर्मचारी संघ, संगठनका कार्यालय भवनमा अन्य सरकारी कार्यालय राखिने भएको छ । ती भवनहरु निर्माण गर्ने जग्गा सरकारी भए तापनि भवनहरु कर्मचारीहरुको लेभी र विभिन्न दाताहरुको सहयोगमा निर्माण गरिएका थिए । सो भवन अहिले सरकारको नियन्त्रणमा रहेको छ ।
कर्मचारी संगठनहरु बन्द गरेर कार्यालयहरु सरकारले हटाएपछि दल निकट कर्मचारी संगठनका नेताहरु गुमनाम भएका छन् । त्यसले गर्दा अहिले सिंगो कर्मचारी संगठन कुन चरिको नाम जस्तै भएको छ । रास्वपाको सरकारले निजामती कर्मचारीहरुलाई पहिलो निशाना बनाएको छ । सरकारको गतिविधिले गर्दा २ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरुले राजीनामा दिइसकेका छन् भने सरकारकै दबाब खेप्न नसकेर सञ्चार सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका बाबुराम अधिकारीलाई सरकारको दबाब खेप्न नसकेको आरोप छ भने सञ्चार सचिव कमल प्रसाद पोखरेललाई सरकारको काम गराइप्रति असन्तुष्टि देखाएर राजीनामा दिएको बतान्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीको जागिरे अवधि पनि यही महिना भदौ महिनामा सकिँदै थियो । तर, सरकारको काम गराईप्रति मध्यनजर गर्दै पदबाट राजिनामा दिएका थिए । त्यसैले गर्दा कर्मचारीतन्त्रभित्र विद्रोह हुने संकेत देखिएको छ ।
अर्काेतर्फ सरकारले गत असार मसान्तभित्रमा निजामति ऐन ल्याउने भनेतापनि सो ऐनको फाइल कानून मन्त्रालयमा अल्झिएकै कारण सरकारले निजामति ऐन ल्याउन सकेको थिएन । साउन लागेपछि कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको निजामति ऐनको फाइल सदर गरी ३० वर्षीय र ५५ वर्षीय उमेर हद पुगेका कर्मचारीका लागि कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति भई अर्थमन्त्रालय पुगेको थियो । अर्थमन्त्रालयले पनि ३० वर्षीय र ५५ वर्षीय सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई हटाउनको लागि स्वीकृति दिएको छ । सो निजामति ऐन सरकारले अध्यादेशबाट लागू गर्ने योजना बनाइरहेको छ । यदि सरकारले निजामति ऐन अध्यादेशबाट ल्याएको खण्डमा ३० वर्षीय सेवा अवधि पार गरेका ५५ वर्षीय उमेर हदका कर्मचारीलाई सरकारले अवकाशमा पठाउने छ । त्यसले गर्दा नेपाल सरकारका १२ देखि १३ हजार कर्मचारीहरुले अवकाश पाउँदै छन् । सरकारले अवकाश दिएतापनि कर्मचारीहरु अदालत जाने सम्भावना त्यत्तिकै छ । तर सो विषयमा कुनै निश्चित भएको छैन । सरकारले निजामति ऐन लागू गरेको खण्डमा डामाडोल तरिकाले निजामति ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ।
जताततै सरकारको विरोध हुन थालेपछि कर्मचारीहरुले सरकारको विरोध गर्न थालेका छन् । ३० वर्षीय र ५५ वर्षीय हद नाघेका कर्मचारीलाई विदा गर्दा ती कर्मचारीलाई सेवा सुविधा के दिने भन्ने पनि अन्योल रहेको छ । कर्मचारहरुले जागिर खाँदा करार नामागरी जागिर खाएका थिए । करारनामा अनुसारको सेवा सुविधा कर्मचारीले नपाएको खण्डमा विद्रोह हुने संकेत देखिन्छ । त्यसले गर्दा सरकारको सम्बन्धित निकायमा पनि तालिम प्राप्त गरेका कर्मचारी र अनुभवी कर्मचारीको खाँचो देखिन्छ । सरकारले ३० वर्षीय र ५५ वर्षीय उमेर हदका कर्मचारीलाई हटाएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने तरखर गरिरहेको छ ।सरकारले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न उचित होला तर, सरकारको काम गराईप्रति बफादार र इमान्दार कर्मचारीहरु पलायन हुने देखिन्छ । सरकारले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा उनीहरुसँग ज्ञान,सिप र क्षमता को अभाव हुने देखिन्छ ।
