अनन्त बहादुर गुरुङ
आपत् विपत् ढोल बजाएर नआउने कुरा सत्य भए पनि यो प्राकृति माथिको मानवीय हस्तक्षेपको कारण निम्तिने गर्दछ । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता अहिले ठुलो प्राकृतिक प्रकोपको सिकार भएको अवस्थाबाट गुज्रीरहेकोछ । यसको लागि केही बिद्वान महोदयहरुले राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टीको सरकार बालेन सरकारलाई जिम्मेवार देखाउने प्रयास भएको भएपनि त्यो सरासर झुटो हो । यसरी ठोकेर नै किन भन्न सकिन्छ भने बालेन सरकार भर्खर नै नेपाली जनताको लोकप्रिय भोटबाट गत आम चुनाबमा बिजय हाँसिल गरी सत्ता सम्हाल्न आएको हो । बालेन सरकारले यसरी सत्ता सम्हाल्न थालेको लगभग ६ महिनाको समय मात्रै भएकोछ । त्यो भन्दा पहिले ३६ बर्षको लामो समय सम्म मिलीजुली पालै पाल्यो सत्ता सम्हाल्ने पुरानो दलहरु नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी नै हुन । बालेन सरकारले सत्ता सम्हाल्न थालेको ६ महिनाको अवधिमा उक्त सरकारले कुनै बिकास पूर्वाधार बनाउनको लागि हात हालेको छैन केवल निरन्तर छलफल र कुराकानी मात्रै चलाई राखेकोछ ।
बालेन सरकारको अहिलेको प्राथमिकता भनेको सुशासन कायम गर्नु नै हो । भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध बिरुद्ध कानुनी कार्यबाही गरीअपराधीहरुलाई कनुनको कठघरा सम्म पुर्याएर उभ्याउँदै जबाफदेही बनाउनु हो । उक्त काम बालेन सरकारले दिलोज्यान लगाएर गरीरहेको भएपनि कानुनी र वैधानिक अडचनको कारण ठुलो रुकावटमा परेको अवस्था नेपालमा विद्यमान छ । बालेन सरकारको प्राथमिकतामा सुशासन भएपनि आपत् विपत् नेपालमा आईसके पछि त्यसलाई पनि नेपाल सरकारको रुपमा सम्हाल्नै पर्ने हुँदा बालेन सरकारले जिम्मेवारीको साथ सोकार्यलाई पनि दोलोज्यानले पुरा गरी नै रहेकोछ । अहिले चीन र भारत दुई क्षिमेकी मुलुकहरु देखि लिएर संसार भरबाट नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई सहयोग प्राप्त भईरहेकोछ । बालेन सरकार सत्तामा आएपछि सुशासन बढेको महसुस गरी संसारले निस्स्फ्रिकी भएर नगदको साथसाथ भौतिक सहायताहरु पठाएकाछन । पहिलेको जस्तो नेपाल राष्ट्रलाई मानव तस्कर र सुन तस्करको देश भनेर संसारले सहायता उपलव्ध गराउँदा भेदभाव गरेको महसुस भईरहेको छैन । नेपालको त्रिशुली(धुन्चे(रसुवा देखि लिएर चीनको केरुङ सम्मको नदी उपत्यका अहिले ठुलो आर्थिक केन्द्रको रुपमा बिकसित भईसकेको छ ।
त्यहि भएको हुँदा उक्त नदी किनारको साँघुरो उपत्यकामा सहरीकरण भएर घनावस्ती बसेको हो । नदी किनारको साँघुरो उपत्यकामा सडक निर्माणको साथसाथ जलबिद्युत आयोजनाहरुको सञ्जाल नै तयार भएको देखिन्छ । प्राकृतिले मानव कल्याणको लागि पुग्ने गरी सबै सुस्ख समृद्धि दिएको भएता पनि मानवीय लोभ पुरा गर्न सकीरहेको छैन । मानवको यस्तो कार्यलाई प्राकृति माथि अधिक शोषण गरेको मानिन्छ । फलस्वरुप प्रकृतिक स्रोत साधनहरुको सन्तुलन कायम बनाई राख्नको लागि प्राकृतिले आपत् विपत् ल्याउने गरेको हुन्छ । त्रिशुली(धुन्चे(रसुवा उपत्यकामा पनि प्राकृतिक स्रोतहरुको अधिक शोषण भईरहेको हुँदा त्यसलाई सन्तुलित बनाई राख्नको लागि प्राकृतिले बिनासक प्रतिकृया दिएकोछ । यसो त प्रधानमंत्री बालेन शाहाले नदी किनारको बसोबास र सहरीकरणलाई धेरै हतोत्साहित गर्दै आउनु भएकोछ । उहाँले नेपालको यस्ता धेरै ठाउँहरुबाट बल प्रयोग गरी सहर लगायत वस्तीहरु हटाएका पनि छन ।
त्रिशुली र भोटेकोशी नदी उपत्यकामा धेरै पहिले देखि नै बसेका वस्तीहरु हुन जुन आज सहरमा रुपानतरण भईसकेकोछ । पुरानो मानव वस्तीहरुको नै विस्तारै सहरीकरण भएको हो । साँघुरो नदी किनार उपत्यकामा सुरक्षित बसोबास बनाउनको लागि जग्गा जमिनको पनि धेरै नै अभाव छ । एकातिर पहिरोको डर छ भने अर्को तिर नदीले बगाउने डर हमेसा रहन्छ । यहि साँघुरो नदी किनारमा अहिले ८ वटा जलबिद्युत परियोजनाहरु केही बनेर सञ्चालित छन भने केहि बन्ने क्रममा छन । उक्त जलबिद्युत परियोजनाहरु कै कारणले त्रिशुली(धुन्चे(रसुवा रोड करीडोरमा आर्थिक बिकासर समृद्धिआएको हो । यो रोड करीडोर चीन र नेपाललाई जेड्ने सडक मात्र नभएर इतिहासिक सडक पनि हो । नेपाल चीनको युद्ध यहि मार्गबाट लडिएको थियो भने चीनियाँ सेना नेपालको वेत्रावती सम्म घुसेका थिए । उक्त युद्ध हारजितमा नभएर संधी सम्झ्यौता भएर टुंगिएको थियो । तत्कालिन नेपालको शासक राजाको प्रतिनिधि बहादुर शाहाले चलाकी पूर्वक युद्ध गरी दुबै तर्फको जित भएको महसुस हुने गरी संधीमा युद्ध टुंग्याएका थिए । नेपाल र चीनलाईजोड्ने यहि सडक मार्गलाई सबै भन्दा सुरक्षित र छोटो भएको मानिन्छ ।
सुरुमा यो मार्ग गणेश हिमालको सिसा खानी उत्खनन् गर्ने हेतुले नेपाली सेनाले नै बनाएको थियो । पछि सोही सडकलाई बढाएर रसुवा गढी नाका सित जोड्ने काम भएको थियो । बिस्तारै त्यहि सडकलाई मेरुदण्ड बनाएर बिभिन्न जलबिद्युत परियोजनाहरु बन्दै गयो । संसार प्रख्यात लाङटाङ नेश्नल पार्कलाई जोड्ने सडक पनि यहि नै हो । केहि बर्ष अगाडि लाङटाङ नेश्नल पार्क घुम्न आएका २०० बिदेशी प्रर्यटकहरुको पनि हिमनदीको पहिरोमा पनि मृत्यु भएको थियो । प्राकृतिको हिसाबले यो भेग सुन्दर, शान्त र मनमोहक भएपनि जोखिम धेरै छ । प्राकृतिको शान्ति वातावरण माथि मानविय हस्तक्षेपले होहल्ला बढेपछि पटकपटक यसरी प्राकृतिबाट पनि वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नको लागि प्रतिकार हुँदै आएकोछ । गणेश हिमालको सिसा खानी सञ्चालनमा नआएपनि यो सडकले गर्दा त्रिसुली(धुन्चे(रसुवागढी क्षेत्रको आर्थिक बिकास भएकोछ । यहि सडक कै कारण जलबिद्युतका ८ परियोजनाहरुको पनि निर्माण सहज भएको हो । यसर्थ गहिरो नदी खोंचमा बनेको जलबिद्युत परियोजनाहरुको निर्माण नदीको बगरमा नै भएकाछन । पहिले पहिले त्यस्तो नदी बगर उकास गरी प्राप्त गरिएको जग्गा सुरक्षित भएपनि अहिले संसार भर भईरहेको हावापनीको परिवर्तनले हिमालय पनि पग्लिन थालेकोछ । सामान्य गर्मी बढ्नाले पनि हिमनदी पग्लिए तल्लो भेगमा बाढी ल्याउने र जमेको हिउँले जोडी राखेको हिमालयको ढुंगा माटो गेगरानको रुपमा हिम पहिरो संगै नदीमा बगेर आउने गर्दा धेरै मानिसहरुले बसोबास गरीरहेको तल्लो भेगमा आपत् विपत् ल्याउने गरेकोछ । यसपटक यस्तै दुर्घटनाले चीनको केरुङ देखि लिएर नेपालको चितवन जिल्ला सम्म नै प्रभावित बनायो । धनको नोक्सान वेहिसाबले भएको छ भने जनको नोक्सानी पनि कम भएको छैन ।
वेपत्ता भएका लगभग ५ हजार जनामा अहिले सम्म करिब १ हजारको मात्रै लास भटिएकोछ । जलबिद्युत परियोजनाहरुको सुरुङ भित्र थुनिएर करिव ५ सय इन्जिनियरहरु, कामदारहरु र कर्मचारीहरुको उद्धार हुन सकीरहेको छैन । यसपटक मारिनेहरुमा मानसरोवर कैलाशको धार्मिक यात्रामा हिडेका पर्यटकहरु पनि छन ।यसरी मारिनेहरुमा नेपालको मात्र नभएर बिदेशी पनि धेरै छन । यसपटक गोसाईकुण्डको थार्मिक यात्रा पनि गाभिएको हुँदा नेपालीहरु धेरै मारिएकाछन । प्रधानमंत्री बालेनले बारबार सम्झाए अनुसार आईन्दा नदी किनारमा मानव वस्ती बसाउनु हुँदैन । जो पहिले नै बसी सकेको छ त्यसलाई सुरक्षित तुलाउनु वा अन्य सुरक्षित स्थानमा सार्नु पर्छ । जलबिद्युत परियोजाहरुले पनि वातावारणीय परीक्षणले सिफारिस गरेका सबै मिटीगेसन मिजरहरु लोभ नगरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्छ । साथै सरकारको तर्फबाट खटिएका वातावरण इन्सपेक्टरले वतावारणीय संरक्षण कार्यको निरन्तर निगरानी बढाउँदै लानु पर्ने हुन्छ । अहिले सम्म वातावरणको अध्ययन र अनुसन्धानलाई झारा टार्ने काम मात्रै बनाएर राखेकाछन । यस्तो गल्ती सरकार र जलबिद्युतका उद्योगीहरु दुबै तर्फबाट हुँदै गर्दै आएकाछन । अब भने सबै गम्भिर बन्नु पर्ने बेला आएकोछ किनकि यसो गरिएमा अधिकतम जनधनको क्षति कम गर्न वा गराउन सकिन्छ ।
खासगरी लाङटाङ हिमाल वरपरको संरक्षित क्षेत्रमा किञ्चित पनि लापरबाही गर्नु गराउनु हुँदैन । कानुन अनुसार संरक्षित क्षेत्रमा आईईई मात्र गराएर पुग्दैन ईआईए नै गर्नु गराउनु पर्छ । अहिले चलेको अभ्यास अनुसार यस्ता प्रतिवेदनहरु देखाएर परियोजना पास गर्नको लागि मात्रै प्रयोग गरिने र त्यसपछि दराजमा थन्काएर फाल्ने गरिन्छ । के कस्तो मिटिगेसन कहाँ कती गर्ने गराउने सिफारिस भएका छन भन्ने बारे कतैबाट पनि वास्ता गरिन्न । सिफारिस गरिएको मिटीगेसन कार्यहरुको के कसरी कती कहाँ भए वा गरिए भनी फिल्डमा नै पुगेर निगरानी गर्ने अधिकार प्राप्त संस्था कुनै कतैपनि छैन । बिकास पूर्वाधारहरु खासगरी जलबिद्युतका परियोजनाहरु नदी किनारमा नै बनाउने भएपछि मिटिगेसनका उपायहरु अक्षरस पालना गरिएको हुनुपर्छ । तलमाथि भए वा गरिएमा त्यसमा कडा निगरानी गरी सिफारिस भएगरिए अनुसार नै पुरा गर्न लगाउनु पर्छ । नेपालमा एउटा उखान प्रचलित छ त्यो के हो भने ू हगी पनि सक्यो दैला पनि देख्यो ू । रातको अँधेरोमा ट्वाईलेट जाने ढोका खोज्दा खोज्दै कट्टुमा नै दिसा पिसा भए पछि यस्तो उखान प्रचलनमा आएको हो ।
अहिले भएको जस्तै प्राकृतिक विपत्तीको सामना गर्नको लागि नेपाल राष्ट्रलाई पहिले नै तयार पार्नु पर्छ । यो पटक दैला नभेटिए पछि कट्टुमा नै दिसा पिसा भए पनि अर्को पटक यस्तो विपत् पर्दा दैलो तुरन्तै देखिने गरी बनाउनु पर्छ । नेपालमा नदी किनार बस्तीहरु र सहरहरु धेरै छन जसमा अहिलेको जस्तै आपत् विपत् हमेसा मडारी रहेको नै हुन्छ । उदाहरणको रुपमा सुनकोशी र तामाकोशी नदीहरुको किनारमा बनेका वस्तीहरु र सहरहरुलाई लिन सकिन्छ । दोलखाको सिंगटी बजार र रामेछापको सदरमुकाम मन्थली बजार संभावित खतराको सूचिमा छन । यस्ता खतरामा परेका वस्तीहरुलाई जोगाउनको लागि सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम अहिले नै थाल्दा राम्रो हुन्छ । उहिलेका सदर मुकामहरु डाँडामा भएकाले सुरक्षित थिए भने अहिलेका सदरमुकामहरु खोंचमा बनेको हुँदा संधै खतरामा छन । प्रधानमंत्री बालेनको आलोचना गर्नेहरुले बालेनको भिजनलाई सम्झेर कुनै दिन पश्चताप गर्न नपरोस भन्ने मनासय नेपाली जनताले राखेकाछन ।भनिन्छ जरुरी पर्दा हिरा पनि फोर्न सक्नु पर्छ । बालेन सरकारले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई विपत् परेको बेलामा त्यसरी नै काम गरीरहेकाछन भने कुरौटे बिरोधी नेताहरु बिष वमन गरेको गरेकै छन ।
