काठमाडौं । नेपालमा जब प्राकृतिक विपद आउँछ अनि सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारी र सुरक्षा निकायहरु सस्तो लोकप्रियता कमाउन स्ट्रनवाजी गर्न थाल्छन् । यो प्रवृत्ति पहिलादेखि हावी हुँदै आएको थियो । २०७२ सालको भूकम्पमा तत्कालीन सरकार र सरकारमा सामेल पार्टीका मन्त्री, नेता÷कार्यकर्ताले राहत, उद्दार र व्यवस्थापनभन्दा बढी स्टनवाजी गरेर आफूले चर्चा कमाउने काम गरेका थिए । त्यसैगरी २०७६ सालको कोभिड १९ मा पनि तत्कालीन सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र पत्रकारहरुले स्टनवाजी गरेकै थिए । कतिपयले राहत बाड्ने नाममा आफ्नो आयस्रोत पनि बनाएका थिए ।
तर, तत्कालीन सरकारहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधि, दलका नेता, कार्यकर्ता र पत्रकारहरुलाई परिचालन गरी सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्न लगाएर राहत, उद्दार र व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त र छिटोछरितो बनाउने गरेका थिए । केही आफन्त, आसेपासे र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाए तापनि काममा तदारुकता देखाएको पाइन्थ्यो ।
२०८३ भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवनलगायतका जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति पु¥याएको छ । पानी नपरेको र पूर्वा जानकारी पनि नभएको कारण सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, पर्यटक र सर्वंसाधारणहरु ठूलो संख्यामा हताहत भएका थिए । बजार क्षेत्रमा बढी क्षति भएकाले ठूलो संख्यामा मानिसहरु हताहत भएसँगै धनसम्पत्तिको पनि ठूलो मात्रामा क्षति भएको थियो । तर, सरकारले बाढी गएको ५ दिनसम्म पनि उद्दार गरी राहत वितरण गर्न सकेको थिएन ।
राहत वितरणमा ढिलासुस्ती हुँदा पीडितहरु आक्रोशित बनेको देखिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले मन्त्रालयमा बसेर उद्दार र राहतलाई छिटोछरिता बनाउनुपर्नेमा आफै घटनास्थलमा पुगेर स्टनवाजी गरेको देखिन्थे । टनेलमा फसेकाहरुलाई लागि नेपालका विज्ञले नसके विदेशका विज्ञलाई बोलाएर छिटोछरितो ढंगले उद्दार गर्नुपर्नेमा ५ दिनसम्म त्यो गर्न सकेको देखिएन । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री घटनास्थल आसपास पुगेर उल्टै भिडियो खेचेर सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको देखिन्थ्यो । उद्दारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु पनि कामभन्दा बढी भिडियो खिचेर सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको देखिन्थ्यो । अझ कतिपय सुरक्षाकर्मीहरुले त एआई प्रयोग गरेर उद्दार र राहतको भिडियो बनाएर अनावश्यक प्रचारवाजी गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भरिएका थिए । सुरक्षाकर्मीले प्रचार गरेजस्तो राहत, उद्दार नभएको भन्दै पीडितहरुले गुनासो गरिरहेका थिए ।
उता, विद्युत आयोजनाका सुरुङमा कति मानिसहरु फसेका छन् भन्ने कुरा सरकारका सम्बन्धित निकायले ५ दिनसम्म पत्तो पाउन सकेको थिएन । त्योसँगै दूर्गम ठाउँमा फसेका पीडितहरुको उद्दार हुन सकेको छैन । राहत पनि सुगमन र गाडी पुग्ने ठाउँमा मात्रै पु¥याइएको दूर्गम ठाउँमा फसेर बसेका पीडितहरुले नभएको गुनासाहरु आइरहेका छन् । धेरैवटा पुल र सडक नदीले बगाएकाले एउटा गाउँबाट अर्को गाउँसम्म जान नसकेर घाइतेहरुको उपचार हुन सकेको छैन भने सकुसल रहेकाले पानी र चाउचाउ पनि खान नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । विपद्को बेलामा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा भीआईपीहरु घटनास्थलमा जानुभन्दा मन्त्रालयमा बसेर जनशक्ति परिचालन गर्ने र राहत वितरणलाई प्राथमिकता दिने र घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो नगरी भीआईपीहरु आफै घटनास्थलमा पुग्दा सुरक्षाको दृष्टिकोणले उद्दार र राहतमा झन् ढिलासुस्ती भएको थियो ।
उद्दारमा ढिलासुस्ती हुँदा बाच्ने सम्भावना भएका अधिकांश मानिसहरु मृत्युवरण गर्न वाध्य भएका थिए । सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई परिचालन नगर्दा पनि उद्दारमा ढिलाई भएको थियो । किन कि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई त्यहाँको जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था र सुरक्षित स्थानको ज्ञान हुन्छ । त्यसले गर्दा केन्द्रबाट खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको समन्वयकारी भूमिका हुन जरुरी थियो । तर, त्यो गरिएको पाइँदैन ।
