काठमाडौं । देश बाढीपहिरोले क्षतविक्षत बनाइरहेको अवस्थामा सरकारले भने कर्मचारी सरुवा गरेको छ । भूमि, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीहरुको अवस्था के कस्तो छ र कति जना बाढीमा परेर बेपत्ता भएका छन्, कति अङ्गभङ्ग भएका छन् भनेर एक डाटा संकलन गर्न सकेको छैन । बाढीले क्षति पु¥याएका जिल्लामा कार्यरत कुन–कुन पदका कति कर्मचारी हताहत भए भन्ने एकिन जानकारी प्राप्त भएको छ । त्योसँगै निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको डाटा पनि आउन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि आफ्नो शाखामा कार्यरत कति कर्मचारी हताहत भए भन्ने एकिन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
यसले गर्दा सरकारको काम गराइप्रति पीडितहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । रास्वपाको दुई तिहाई हाराहारी जनमत भए तापनि संगठन कार्यकर्ता र स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय तहको एकिन विवरण पनि संकलन गर्न सकेको छैन । सरकारले कुन वडामा कति जनता थिए भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । सम्बन्धित ठाउँको जनसंख्या एकिन गर्न नसक्दा कति हताहत भए र कति सकुशल छन् भन्ने विवरण न त केन्द्रीय सरकारले लिन सकेको न त स्थानीय तहले आफ्नो वडा र पालिकामा यति जनसंख्या थिए, तिनीहरुमा यति सकुशल छन् यति बेपत्ता छन् भनेर ल्याउन सकेको छैन । त्यसले गर्दा दाताले उपलब्ध गराएको राहत वास्तविक पीडितले पाउने सम्भावना क्षीण भइरहेको छ । यदि पुराना दलहरुको सरकार भएको भए कुन गाउँ, टोल, वडा र पालिकामा कति जनसंख्या छन् र कति बेपत्ता छन् कति सकुसल छन् भन्ने एकिन विवरण ल्यासक्ने थिए । तर, केन्द्र सरकार रास्वपाको भएको र स्थानीय तहमा कार्यकर्ता नभएको कारणले जनसंख्या पत्तालगाइ वास्तविक पीडित पहिचान गर्न मुस्किल परिरहेको छ ।
त्यसले गर्दा राहत, उद्दार र व्यवस्थापन गर्न ढिलासुस्ती भइरहेको छ । सबै राजनीतिक दलहरुले बिपत व्यवस्थापनलाई एकजुट भएर सहयोग गर्ने भने तापनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु खटिएका थिए भने रास्वपाका नेता, सांसदहरु भने खटिएको पाइँदैन । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र पूर्वाधार विकास मन्त्री र कर्मचारीले अनुगमनको लागि क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा गएर झारा टारेर फर्किएका छन् । उद्दारमा खटिएका सुरक्षार्कीहरुलाई पनि आफ्नै स्टाफ र परिवारहरु हताहत भएका कारण उद्दारमा समस्या र ढिलासुस्ती भएको पीडितहरुको गुनासो छ । सो घटनामा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र पत्रकार पनि परेका छन् । त्यसले गर्दा राहत र सुक्षामा समस्या भइरहेको छ । पत्रकारले क्षतिग्रस्त स्थानमा पुगेर वास्तविक रिपोटिङ गर्न नसक्दा युटुबरहरुले भिडियोमार्फत गल सूचना प्रवाह गर्दा सर्वसाधारणमा नकारात्मक भ्रम सिर्जना भइरहेको छ ।
साधन, स्रोत र सडक अभावका कारण पत्रकारहरुले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर निष्पक्ष र यथार्थ रिपोर्टिङ गर्न सकेका छैनन् । वास्तविक पत्रकारहरु प्रभावित क्षेत्रमा नपुग्दा भिउज कमाउने नाममा युटुबरहरुले विभत्स फोटो, भिडियो खिचेर भाइरल बनाउँदा सर्वसाधारणमा घटनाको यथार्थ जानकारीभन्दा आतंक सिर्जना गर्ने काम भएको छ । त्यसले गर्दा वास्तविक पीडितको उद्दार, राहत र व्यवस्थापन हुन गाह्रो भइरहेको छ । विभत्स भिडियो, फोटो र दृश्यहरु सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी भाइरल हुँदा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई उद्दार र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परिरहेको छ । त्यस्ता भिडियो, फोटो र दृश्यहरुले काम गर्ने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले पनि जस पाएका छैनन् । भिउज कमाउनको लागि राम्रो कामलाई ओझेलमा पार्ने र तकारात्मक भिडियो र सन्देशहरु बाहिर ल्याउने काम गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणले पनि तीनै भिडियोहरु हेरेर आफ्नो धारणा बनाउने काम गरिरहेका छन् । त्यस्ता सम्वेदनशील विषयमा सरकार र सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिन सकेको छैन ।
